शिक्षक तबादलों पर डोटासरा का हमला, बोले- राजनीतिक दुर्भावना से हो रहे स्थानांतरण, शिक्षा व्यवस्था होगी प्रभावित

सीकर : राजस्थान में हाल ही में जारी हुई शिक्षक तबादला सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार की तबादला नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक आवश्यकता की बजाय राजनीतिक दुर्भावना और पक्षपात के आधार पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं. सीकर स्थित अपने निजी आवास पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि सरकार की इस नीति से न केवल शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है.

डोटासरा ने कहा कि किसी भी सरकार में स्थानांतरण सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं. स्वैच्छिक या वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए तबादलों पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन यदि पहले से शिक्षकों की कमी वाले क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए, तो इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होना स्वाभाविक है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक आधार का इस्तेमाल मनमाने तरीके से किया गया है. कई मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप साफ दिखाई देता है.

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उनके विधानसभा से बड़ी संख्या में तबादले : उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां 252 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें से करीब आधे विद्यालय तबादलों के बाद शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. उनके अनुसार, क्षेत्र से 174 शिक्षकों के तबादले किए गए, जिनमें 147 स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर दर्शाए गए हैं. कई स्कूल पहले से रिक्त पदों की समस्या का सामना कर रहे थे. ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को हटाने से शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को भी राहत नहीं : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तबादला प्रक्रिया में मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी की गई है. गंभीर बीमारी, पति-पत्नी प्रकरण और अन्य विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को भी राहत नहीं दी गई. उनका दावा है कि प्रभावित शिक्षकों में भारी नाराजगी है और बड़ी संख्या में शिक्षक अब न्यायालय की शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं. कई मामलों में अदालतों से स्थगन आदेश भी मिल चुके हैं. डोटासरा ने कहा कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि क्या यही नई शिक्षा नीति और सुशासन का मॉडल है?

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एलडीसी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया : इस दौरान डोटासरा ने एलडीसी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है. एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी गंभीर शिकायतों के बावजूद परीक्षा निरस्त नहीं की गई, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. उन्होंने नई शिक्षा नीति के नाम पर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में बढ़ते ड्रॉप आउट पर भी चिंता जताई और कहा कि कांग्रेस प्रभावित शिक्षकों एवं युवाओं की आवाज उठाती रहेगी.

शेखावाटी से 808 शिक्षकों के तबादले हुए : शिक्षकों की तबादला सूची में सीकर जिले से 400 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जो प्रदेश में एक जिले से तबादले का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इनमें 257 के तबादले का कारण प्रशासनिक बताया गया है. शेखावाटी के तीनों जिलों यानी सीकर, झुंझुनू और चूरू की बात करें तो कुल 808 के तबादले हुए हैं. इनमें 356 प्रशासनिक श्रेणी के हैं. सीकर जिले से हुए कुल तबादलों में करीब 64 प्रतिशत को प्रशासनिक आधार पर किया गया है. तबादलों का सबसे अधिक असर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला है. इलाके से कुल 174 तबादले किए गए हैं. इनमें से 147 प्रशासनिक श्रेणी के हैं. ये पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है.

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