पंकज चौधरी बोले- 'सपा को नहीं पता PDA का मतलब'

शाहजहांपुर: भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को शाहजहांपुर में सांसद अरुण सागर की आवास पर पहुंचे. जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे. इस दौरान पंकज चौधरी ने समाजवादी संग पार्टी के संगठन पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को यही नहीं पता की पीडीए क्या है? वह कभी पी का कभी डी का और कभी ए का मतलब बदल देते हैं. बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलती है.

एसआईआर पर उंगली उठाने वाले देश के दुश्मन: वहीं, उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह रविवार को एक दिवसीय जनपद कौशाम्बी पहुंचे. मां शीतला अतिथि सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास व अन्य कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के मतदाता सूची में गड़बड़ी में एसआईआर के सवाल पर पटवार किया. कहा जो भी एसआईआर पर उंगली उठा रहे हैं वह सभी हमारे देश के दुश्मन हैं.

100 की जगह 125 दिन मिलेगा काम: फतेहपुर में वीबी-जी राम जी के सम्बंध में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जिले के प्रभारी व उत्तर प्रदेश सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने पत्रकारों से वार्ता की. कहा कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वीबी-जी राम जी एक्ट, 2025 के बारे में है. यह एक्ट भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है.

उन्होंन कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय से देश के संसाधनों को लूटा है, गरीबों को भूखा रहने पर मजबूर किया है और युवाओं को पलायन करने और बेरोजगारी का दर्द झेलने पर मजबूर किया है, वे अब चिंतित हैं कि अगर वे ऐसे सुधारों और ग्रामीण विकास के इस पारदर्शी तरीके और विकसित भारत के विजन का समर्थन करते हैं, तो उनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो जाएगा. कानून भारत के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. देश के कुछ लोगो नें देश के संसाधनों पर लंबे समय तक डकैती डाली है. ऐसे लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे है.

वीबी-जी रामजी कानून के फायदे बताते हुए प्रभारीमंत्री ने कहा कि इससे 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा. बोवाई /कटाई के लिए 60 छोड़कर बाकी बचे 305 दिन में 125 दिन का काम मिलेगा. इससे मजदूर कृषि कार्यों की ओर शिफ्ट होंगे. काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. आधार और बायोमेट्रिक से मजदूरी चोरी समाप्त होगी.

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