नए साल पर CM रेखा गुप्ता का दिल्लीवासियों को तोहफा, 15 महीने तक गरीबों को मुफ्त चीनी देगी सरकार

नई दिल्ली: नए वर्ष पर दिल्ली की गरीब और वंचित आबादी को रेखा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इस बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत सभी कार्डधारकों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कुल 15 महीनों के लिए मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय के तहत दिल्ली के सभी एएवाई लाभार्थियों को हर महीने एक किलो चीनी सही और मानक ब्रांडिंग वाले पैकेट में निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. यह योजना दिल्ली सरकार की गरीब-हितैषी नीतियों की दिशा में एक और ठोस कदम है, जिससे सबसे कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त सामग्री भी सुनिश्चित होगी.

कैबिनेट की जानकारी के अनुसार, वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खुली चीनी वितरित की जाती है, जिससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणुओं और कम तौल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. अब एक किलो के पैक्ड और ब्रांडेड पैकेट में चीनी उपलब्ध कराए जाने से न केवल मात्रा की सटीकता सुनिश्चित होगी, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और उपयोग में भी सुविधा मिलेगी.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, दिल्ली में कुल 65,883 एएवाई परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे, जिन्हें प्रति कार्ड प्रति माह एक किलो चीनी दी जाएगी. जब तक ब्रांडेड पैकेट के लिए नया टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत चीनी का वितरण जारी रहेगा, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

अटल कैंटीन की संख्या बढ़ाने का सिलसिला जारी

बता दें कि दिल्ली में जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर खाना खिलाने के मकसद से पिछले महीने शुरू अटल कैंटीन की संख्या बढ़ाने का सिलसिला जारी है. दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन योजना के तहत पहले चरण में दिल्ली भर में 100 अटल कैंटीन स्थापित की जा रही है. जिनमें से बाकी बचे कैंटीन जल्द ही शुरू होंगे. प्रत्येक कैंटीन में प्रतिदिन दो समय भोजन परोसा जाएगा. सभी कैंटीनों के लिए मेन्यू समान है. यहां सेंट्रलाइज्ड किचन से बना खाना, जिसमें दाल-चावल, रोटी और सब्ज़ी शामिल है. इन कैंटीनों में आधुनिक रसोई, एलपीजी आधारित खाना पकाने की व्यवस्था, औद्योगिक आरओ जल संयंत्र आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

पारदर्शिता और संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त, भोजन और कच्चे माल की गुणवत्ता की नियमित जांच एफएसएसएआई और एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके. एक कैंटीन में अधिकतम एक हज़ार लोगों को केवल 5 रुपये में भरपेट और पौष्टिक खाना मिलेगा.

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