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सांसद सीपी चौधरी ने डीवीसी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा- संसद में उठाएंगे आरओबी का मामला

गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि बोकारो थर्मल आरओबी का उद्घाटन भ्रष्टाचार छिपाने के लिए बिना वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के डीवीसी करना चाहता है.

INAUGURATION OF ROB IN BOKARO
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 2, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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बोकारो: जिले के बेरमो स्थित बोकारो थर्मल में डीवीसी के रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) का 27 फरवरी को उद्घाटन स्थगित हो गया. इसको लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी. सांसद ने कहा कि आरओबी निर्माण को लेकर उन्हें डीवीसी से क्वालिटी जांच रिपोर्ट विभाग के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई. उन्होंने कहा कि पुल निर्माण में 10 वर्षों का लंबा समय लगने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है.

सांसद ने वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना आरओबी के उद्घाटन में हड़बड़ी, उद्घाटन में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने संबंधी डीवीसी से कई रिपोर्ट की मांग की थी. लेकिन उनके सवालों का डीवीसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया. सांसद ने कहा कि प्रबंधन के द्वारा जो भी आंशिक जवाब दिया गया है, वह समाचारपत्र के माध्यम से दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत था.

मामले को लेकर जानकारी देते सांसद सीपी चौधरी (ईटीवी भारत)

जल्दबाजी में उद्घाटन करना ठेकेदार को लाभ पहुंचाने जैसा: सांसद

सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि डीवीसी भारत सरकार का उपक्रम है. इसके बावूजद उद्घाटन समारोह को हड़बड़ी और जल्दबाजी में करने का निर्णय लेना उनकी समझ से परे है. सांसद ने कहा कि उद्घाटन करके ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की योजना साफ झलक रही थी. आरओबी निर्माण में लंबे विलंब के कारण इसका निर्माण कॉस्ट भी बढ़ा होगा.

सांसद ने कहा कि भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का पीएफ और ईएसआई की कटौती सहित उनका बैंक पेमेंट का कोई भी रिकार्ड नहीं है. उन्होंने कहा कि बिना वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 153 टन लोड टेस्टिंग के पुल का उद्घाटन कर आम जनता और कामगारों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है.

सदन में उठाएंगे टेंडरों की जांच का मामला: सांसद

सांसद सीपी चौधरी ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण में किये गए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बिना वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के उद्घाटन करना था. उन्होंने पूरे मामले की जांच को लेकर केंद्रीय उर्जा मंत्री को पत्र लिखा है. साथ ही आगामी बजट सत्र में डीवीसी के सभी प्रोजेक्टों से टेंडर सिस्टम को हटाकर कोलकाता में केंद्रित करने और सभी बड़े टेंडरों की जांच करने का मामला सदन में उठाने की बात कही. सांसद ने कहा कि सारी अधूरी प्रक्रिया को पूरी करके आरओबी का उद्घाटन जल्द किया जाएगा और आम जनता और डीवीसी के कामगारों को सुपूर्द किया जाएगा.

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