बजट में पंचायत सचिवों की मौजा ही मौजा, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- ये पहली बार हुआ

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश हुए बजट में पंचायत सचिवों को बड़ी सौगात मिली है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बजट पेश हो जाने के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि किस तरह से इस बार के बजट में पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग का बजट 32 हजार 329 करोड़ से बढ़ाकर चालीस हजार 62 करोड़ पर पहुंचा है. बजट में सीधे 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. विकसित भारत जीराम जी योजना के लिए अलग से दस हजार 428 करोड़ के प्रावधान के अलावा कांग्रेस सरकार के दौर में बंद हो गई संबल योजना के लिए अलग से 950 करोड़ दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अब श्रमोदय विद्यालय के छात्रों को भी स्कूटी देने की तैयारी है.

गांव पर मेहरबान सरकार, देवड़ा ने खोला पिटारा

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, '' अकेले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 12 फीसदी की वृद्धि के साथ चालीस हजार 62 करोड़ तक पहुंचा है. इसमें गांव में रोजगार से लेकर सड़कों के निर्माण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के साथ मार्च 2026 तक चार लाख पीएम आवास पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है. इसके अलावा दो लाख पारिवारिक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे. इसके अलावा प्रदेश भर में एक हजार आठ सौ 45 नई सड़कें बनेंगी. इसके अलावा आठ हजार सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी. साथ की 89 हजार किलोमीटर की सड़कों का रखरखाव होगा.''

संबल योजना में 950 करोड़ , ग्रामीण आजीविका मिशन में 577 करोड़

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, '' संबल योजना जो कांग्रेस सरकार के दौर में बंद हो गई थी. इसमें अब फिर से 950 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए भी 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय गामीण आजिविका मिशन लखपति दीदी के लिए 577 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जबकि मुख्यमंत्री आवास मिशन जिसमें एससी-एसटी वर्ग के जरुरतमंद लोगों को सहायता दी जाती है, इसमें भी 330 करोड़ का प्रावधान किया गया है.''

पंचायत सचिवों के लिए बड़ी सौगात, अलग से बजट

पंयायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया, '' सबसे बड़ी राहत जो कि मेरी मांग भी थी वो ग्राम पंचायत की सचिवीय व्यवस्था को लेकर है. इनका कोई मद अभी तक नहीं था. और मेरा ये मानना था कि कर्मचारियों की पगार में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. तो अब बजट में वित्तम मंत्री ने ग्राम पंचायत सचिवीय व्यवस्था के लिए 518 करोड़ का प्रावदान किया है. इसके अलावा पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय और सुविधाएं देने 265 करोड़ जबकि पंचायती राज में शासकीय अमले की स्थापना के लिए 249 करोड़ आवंटित किए गए हैं.''

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पंचायत मंत्री ने कहा, '' हमारे जो ग्राम सचिव थे उनका अभी तक कोई हेड नहीं था. पहली बार वो हेड खुला है. उसमें अब अलग से इंतजार नहीं करना, उनके लिए अब अलग से वेतन जाएगा. मेरा जोर भी था कि कर्मचारी का वेतन समय पर मिलना चाहिए. इसलिए अलग से हेड होना चाहिए, इसलिए ये अलग से प्रावधान किया गया है.''