वस्त्र मंत्रालय और राजस्थान के बीच MoU, केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कही ये बड़ी बात

जयपुर: कपड़ा मंत्रियों का दो-दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को गुवाहाटी (असम) में शुरू हुआ, जिसमें देश भर के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कपड़ा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भारत के कपड़ा क्षेत्र के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए जुटे. इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने असम के गुवाहटी में आयोजित राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास और निवेश के लिए एक पॉलिसी बनाई है. अन्य राज्य भी इस तरह का रोडमैप तैयार करें.

राजस्थान सरकार ने राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी-2025 तैयार की है और सम्मेलन में इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी गई. इस सम्मेलन में राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई के नेतृत्व में शामिल हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त एसएस शाह सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं.

एमओयू साइन : इस सम्मेलन में वस्त्र मंत्रालय ने राजस्थान सहित 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में कदम उठाया है. वस्त्र मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 'वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, योजना और स्टार्ट-अप (टेक्स-आरएएमपीएस)' योजना का हिस्सा हैं. केंद्र सरकार की यह योजना वस्त्र संबंधी सांख्यिकीय उत्पादों और अनुसंधान की व्यापकता, गुणवत्ता, समयबद्धता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए बनाई गई है.

इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वस्त्र संबंधी डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत परिचालन ढांचा तैयार किया गया है. टेक्स-आरएएमपीएस योजना के तहत, यह पहल क्लस्टर और जिला स्तर पर सीधे प्रयास केंद्रित करके थकरघा, हस्तशिल्प, परिधान, तकनीकी वस्त्र आदि सहित प्रमुख क्षेत्रों के लिए एकीकृत योजना को बढ़ावा देती है.

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अपैरल पॉलिसी-2025 : उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने कहा कि राजस्थान के लिए यह गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नीतियों की सराहना की जा रही है और अन्य राज्यों को इस तरह की नीतियां बनाने का सुझाव दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 सहित कई नई नीतियां लागू की गई हैं, जिनका भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.

इस नीति के तहत वस्त्र और परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि/भवन क्रय या लीज पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, बिजली उपभोग पर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट का प्रावधान किया गया है. इस पॉलिसी में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है.