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यूजीसी और जाति जनगणना से जुड़े मुद्दों पर कवर्धा में मूल निवासी संघ का प्रदर्शन

संघ की मांग है, उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, समान अवसर और यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को मजबूत किया जाए.

MOOLNIWASI SANGH PROTEST
कवर्धा में मूल निवासी संघ का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 18, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
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कवर्धा: कबीरधाम जिला मुख्यालय पर मूल निवासी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया. मूल निवासी संघ के नेतृत्व में लोगों ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों और जाति जनगणना की मांग को लेकर जनआंदोलन आयोजित किया. आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, महिलाएं तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. शहर के अलग-अलग मोहल्लों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी रैली में भाग लेने पहुंचे.

मूल निवासी संघ का प्रदर्शन

रैली निर्धारित गांधी मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने “शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करो”, “यूजीसी प्रावधानों को मजबूत करो” और “जाति जनगणना कराओ” जैसे नारे लगाएं. प्रदर्शनकारियों का कहना था उनके हक को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जिसे वो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे.

कवर्धा में मूल निवासी संघ का प्रदर्शन (ETV Bharat)

हमें हमारा अधिकारी मिलना चाहिए हम यही चाहते हैं. संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसका पालन किया जाना चाहिए: अमरजीत पटेल, प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी संघ

अपनी मांगों से समर्थन में इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है. इनकी मांगों को हम कलेक्टर महोदय तक पहुंचाएंगे: परमेश्वर मंडावी, तहसीलदार

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मूलनिवासी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा. संघ ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की गई कि उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, समान अवसर और प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को सुदृढ़ किया जाए.

न्याय की मांग

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सभी वर्गों को न्यायसंगत अवसर मिलना आवश्यक है, तभी सामाजिक संतुलन और समावेशी विकास संभव हो सकेगा. इसके साथ ही जाति जनगणना को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए मूलनिवासी संघ से जुड़े लोगों ने कहा कि इससे विभिन्न समुदायों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति स्पष्ट होगी. आंकड़ों के आधार पर सरकार योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर सकेगी और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा. आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तथा पुलिस बल तैनात रहा.

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