अवैध कॉलोनियों में सपनों का महल बनाने वाले हो जाएं सर्तक, मोहन सरकार ला रही कड़ा कानून

रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार कड़ा कानून लेकर आने जा रही है. अवैध कॉलोनी से प्रदेश के तमाम शहरों में हो रहे अनियमित विकास को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अगले 3 माह में कानून लेकर आएगी. नगरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है. विधानसभा सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रीति पाठक ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सवाल उठाया. जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी.

बिना अनुमति बना रहे मकान

भाजपा विधायक प्रीति पाठक के सवाल के जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "प्रदेश में अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है. यही नहीं बिना अनुमति के कॉलोनी में मकान भी बना रहे हैं. सरकार इसको लेकर चिंतित है और इस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए विभाग कम कर रहा है. अगले तीन माह में अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त कानून लेकर आ जाएंगे." चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सीताशरण शर्मा ने कहा कि "जो अवैध कॉलोनी विकसित हो गई है, उन्हें वैध किया जाए."

जवाब में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि "दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकती." उधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "जो कॉलोनियां अवैध से वैध हो सकती हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो कॉलोनिया वैध नहीं हो सकती, उसको लेकर भी विचार किया जाएगा. इसको लेकर विभागीय स्तर पर काम चल रहा है."

प्रदेश भर में सभी कलेक्टरों को पूर्व में दिए जा चुके निर्देश

प्रदेश में बड़ी संख्या पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व में नाराज की जाता चुके हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी कलेक्टरों को ऐसी कॉलोनियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे. उसके बाद सभी जिलों में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी पर रोक लगा दी गई है. हालांकि सख्त कानून के अभाव में कई स्थानों पर अभी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट का विक्रय हो रहा है.

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भाजपा विधायक रीति पाठक ने अपने सवाल में सीधी नगर पालिका में विकसित हुई अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार से जानकारी मांगी थी. भाजपा विधायक ने सीधी विधानसभा में पुराने बस स्टैंड को गिरकर नया शॉपिंग परिसर 2 साल बाद भी नहीं बनाया गया, जबकि इसके लिए 7 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई थी.

मामला सामने आने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीधी के तत्कालीन सीएमओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. मंत्री ने कहा कि नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की निर्माण लागत 12 करोड़ हो गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाएगा.