मोहन यादव सरकार का धांसू आइडिया, मध्य प्रदेश में चुटकियों में सुलझेंगे किसानों के विवाद

भोपाल: मध्य प्रदेश के डिफाल्टर और सहकारी बैंकों में गड़बड़ियों की वजह से उलझे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार 2 नई योजना लेकर आ रही है. सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के डिफाल्टर किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए एकमुश्त समझौता योजना जल्द ही शुरू की जाने वाली है. वहीं सरकार सहकारिता विभाग में जनवरी 2026 में 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है. यह भर्ती प्रकिया आईबीपीएस के माध्यम से की जाएगी.

साढ़े 4 लाख किसानों को मिलेगी राहत

सहकारिता और खेल विभाग की पिछले 2 साल की उपलब्धियों और आगामी रणनीति बनाने के लिए मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि "सोसायटी में कर्मचारियों की लापरवाही और कई बार गड़बड़ियों की वजह से इसका नुकसान समिति से जुड़े किसानों को उठाना पड़ता है. इससे निपटने के लिए न्याय योजना शुरू करने जा रहे हैं. इस योजना के माध्यम से किसानों को राहत दी जाएगी, ताकि किसानों को समय पर खाद-बीज मिलने में परेशान न हो.

वहीं प्रदेश में करीबन साढ़े 4 लाख किसान डिफाल्टर हैं. ऐसे किसानों को सोसायटियों से खाद नहीं मिल पा रहा. इन किसानों पर प्रदेश सरकार का करीबन 2 हजार करोड़ बकाया है. जिला सहकारी समितियां इन्हें डिफाल्टर घोषित कर चुकी है. ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार वन टाइम सेटल्मेंट योजना लेकर आ रही है.

2 साल में सभी बैंक घाटे से उबरेंगे

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कई जिला सहकारी बैंकों की खस्ता हालात के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के कई सहकारी बैंक खराब स्थिति में हैं. ऐसे बैंकों की स्थिति बेहतर करने के लिए पिछली सरकार सरकार ने 300 करोड़ रुपए विभाग को दिए थे. इससे प्रदेश के 6 बैंकों को 50-50 करोड़ रुपए की राशि दी गई. पिछले एक साल में बैंकों ने सभी मापदंड पूरे किए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि इन बैंकों की खराब हालत के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा लाई गई कृषि ऋण माफी योजना थी, जिसका असर बैंकों पर पड़ा. अगले दो सालों में बैंकों को बेहतर स्थिति में ला देंगे.

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पुलिस में होगा स्पोर्ट्स कोटा

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा लागू कर प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर व 50 कांस्टेबल की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा. मुख्यमंत्री खेल अद्योसंरचना विकास योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्र में इंडोर हॉल एवं आधुनिक खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा."