RIDF के तहत ₹758.81 करोड़ का प्रावधान, विधायकों से बोले CM सुक्खू- विकास में नहीं आएगी कमी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरआईडीएफ (RIDF - Rural Infrastructure Development Fund) के तहत 758.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताएं तय करने को लेकर पहले दिन के दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. इस दौरान आपदा से नुकसान, सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत ढांचे से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई.

आरआईडीएफ बजट पर CM का स्पष्ट निर्देश

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि आरआईडीएफ के तहत 758.81 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी. उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि जिन डीपीआर को नाबार्ड को भेजा जा चुका है, यदि वे किसी अन्य मद से स्वीकृत हो चुकी हैं, तो उन्हें तुरंत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए. इससे रिकॉर्ड का सही मिलान हो सकेगा और बजट का सही उपयोग सुनिश्चित होगा.

आपदा से हुए नुकसान का उठाया मुद्दा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है. सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से राहत और पुनर्वास का कार्य किया. उन्होंने विधायकों से कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा.

'आरडीजी न देना हिमाचल से अन्याय'

सोलन जिले के अर्की विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि आपदा के दौरान उनके क्षेत्र की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने सड़क सुधार के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी न देने को हिमाचल के साथ अन्याय बताया और कहा कि इससे राज्य को हर साल भारी नुकसान हो रहा है.

नालागढ़ में ट्यूबवेल और बोर्डिंग स्कूल की मांग

नालागढ़ विधायक हरदीप सिंह बावा ने बताया कि उनके क्षेत्र में 14 करोड़ रुपये की लागत से पुलों का काम लगभग पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि 66 करोड़ की सड़कों पर भी कार्य जारी है. उन्होंने 20 ट्यूबवेल लगाने और नंगल में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की मांग रखी.

दून में कार्यालय भवनों के लिए बजट की मांग

दून विधायक राम कुमार ने एसडीएम और बीडीओ कार्यालय देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और बद्दी में एसडीएम कार्यालय भवन के लिए बजट की मांग की. साथ ही आईएसबीटी बद्दी का कार्य जल्द शुरू करने का आग्रह किया.

कसौली में ₹4200 करोड़ के कार्य शुरू

कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि सरकार की स्वीकृतियों से उनके क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू हो रहे हैं. उन्होंने सड़क नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की मांग रखी.

चंबा जिले से पर्यटन और स्वास्थ्य पर जोर

चुराह विधायक हंसराज ने तीसा अस्पताल में बेहतर सुविधाएं और सरकारी भवनों के निर्माण में तेजी की मांग की. उन्होंने चंबा में हेली टैक्सी सेवा शुरू करने का सुझाव दिया. भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने होली-उतराला सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया. वहीं चंबा विधायक नीरज नैय्यर ने मिनी सचिवालय के लिए अतिरिक्त धन की मांग की.

डलहौजी और बिलासपुर में सड़क-पानी की समस्या

डलहौजी विधायक डीएस ठाकुर ने आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए धन की मांग की. झंडूता विधायक जीतराम कटवाल ने पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया. बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने गोविंद सागर और कोल डैम में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने का आग्रह किया.

नैना देवी और लाहौल-स्पीति की प्रमुख मांगें

श्री नैना देवी जी विधायक रणधीर शर्मा ने पीएमजीएसवाई सड़कों और अस्पताल भवन के कार्य जल्द पूरा करने की मांग की. लाहौल-स्पीति विधायक अनुराधा राणा ने हेली टैक्सी सेवा, कुंजुम सुरंग और जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग रखी. मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधायकों को आश्वस्त किया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाना है और आरआईडीएफ बजट इसमें अहम भूमिका निभाएगा.

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