सदन में गूंजा जेपीएससी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का मुद्दा, विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक प्रदीप यादव ने जेपीएससी उम्मीदवारों की आयु सीमा से संबंधित मुद्दा उठाया.
Published : February 19, 2026 at 3:12 PM IST
|Updated : February 19, 2026 at 3:52 PM IST
रांची : बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में जेपीएससी का मुद्दा छाया रहा. इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने शुन्य काल में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मुद्दा उठाया. उन्होंने अधिकतम आयु सीमा 2026 करने से अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी और इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के वंचित होने पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया.
प्रदीप यादव के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हैं और वंचित अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने पर जल्द विचार किया जाएगा.
2021 में जारी विज्ञापन में 2016 थी उम्र कट-ऑफ - प्रदीप यादव
सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि 2021 में जारी विज्ञापन में उम्र कट-ऑफ 2016 रखी गयी थी. 2023 के विज्ञापन में साल 2017 रखी गयी. अब 2026 के विज्ञापन में उम्र कट-ऑफ 2018 की जगह 2026 कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे.
इस संबंध में सरकार के समक्ष अर्जी भी दी गई है. कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए और 22 अभ्यर्थियों की अर्जी को हाई कोर्ट ने स्वीकार भी किया. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है और जो छात्र वंचित हो रहे हैं, उन्हें जरूर इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. प्रदीप यादव ने सदन के अंदर सरकार को आईना दिखाते हुए सरकारी योजनाओं के लंबित होने पर सवाल खड़ा किया और अपने विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं से अवगत कराया.
विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं के लंबित होने पर उन्होंने चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि विधायक योजनाओं की अनुशंसा तो कर देते हैं, मगर वर्षों से यह लंबित पड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि विभाग के पास पैसा भी पड़ा हुआ है, ऐसे में हमें लगता है कि प्रश्न सदन में आने के बाद सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी.
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