दो सालों में कितनी कर्मचारियों की हुई नियुक्ति और कितने हुए रिटायर, क्या पेंशन और मेडिकल भत्ता बकाया का हुआ भुगतान?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते दो साल में कितने कर्मचारियों की और किन-किन विभागों में नियुक्ति हुई और कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं. इसका ब्यौरा भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने बीते हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार से मांगा. जिसका सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया गया.

दरअसल, शीतकालीन सत्र के दौरान 4 दिसंबर को भरमौर विधायक डॉ. जनकराज ने अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के तहत सरकार से सवाल किया. विधायक ने पूछा पिछले दो साल 31-10-2025 तक में प्रदेश के विभिन्न विभागों से कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए. विधायक ने विभागवार सेवानिवृत कर्मचारियों की संख्या सहित सरकार से ब्यौरा मांगा.

जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि बीते दो वर्षों में 31-10-25 तक विभिन्न विभागों में 26,324 कर्मचारी रिटायर हुए. वहीं, सरकार ने बताया कि विभागवार रिटायर कर्मचारियों की संख्या वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.

वहीं, विधायक की ओर से सवाल किया गया कि इस अवधि में कितने विभागों में कितने कर्मचारियों की नियुक्ति हुई. साथ ही उन्होंने इन नियुक्ति की विभागवार ब्यौरा मांगा. जिसके जवाब सरकार ने बताया कि पिछले दो सालों में 8436 नए पदों का सृजन किया गया है. लेकिन विभागवार नियुक्तियों का आंकड़ा वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है.

इसके अलावा डॉ. जनक राज ने सरकार से सवाल किया कि क्या सेवानिवृत कर्मचारियों/पेंशनर्स को देय पेंशन में देरी हो रही है और पेंशनर्स का चिकित्सा भत्ता लंबित है. यदि हां, तो कब से व कितनी धनराशि की देयता लंबित है. इसका ब्यौरा दें.

इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को देय पेंशन समय पर दी जा रही है. पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में सभी विभागों को पर्याप्त फंड दिए जा रहे हैं. मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम का निपटारा करने के लिए फंड जारी किए गए हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार से है.

रिटायर कर्मचारियों के प्रतिपूर्ति क्लेम का विवरण

सरकार ने बताया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम के लिए Liabilities (देयताएं) लगातार और बार-बार आने वाली प्रक्रिया होती हैं, जो pending (लंबित) बिलों के सेटलमेंट और नए क्लेम मिलने के साथ दिन-प्रतिदिन बदलती रहती हैं. हालांकि, प्रदेश सरकार कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है.

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