बीएसपी निजीकरण के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव का उपवास समाप्त, कई मुद्दों पर बनी सहमति, आंदोलन रहेगा जारी

दुर्ग भिलाई: भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव की भूख हड़ताल खत्म हो गई थी. वे बीते पांच दिनों से भिलाई के सिविक सेंटर में भूख हड़ताल पर बैठे थे. बुधवार को भिलाई निवास में बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ करीब तीन घंटे की मीटिंग हुई. इस मीटिंग के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने उपवास समाप्त करने की घोषणा की.

मीटिंग में कौन कौन था शामिल?

इस मीटिंग में कार्यवाहक डीआईसी ईडी (एचआर) पवन कुमार, एसडीएम पिसदा, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा और यूनियन प्रतिनिधि सीजू एंथोनी शामिल रहे. इन अधिकारियों से चर्चा को विधायक देवेंद्र यादव ने सार्थक बताया.

कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा

विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि अधिकारियों से भिलाई स्टील प्लांट को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है. बीएसपी अधिकारियों ने कई अहम बिंदुओं पर सहमति दी है. सेक्टर-9 अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा, न ही उसे बेचा जाएगा और न ही किसी निजी संस्था को लीज पर दिया जाएगा.

सेक्टर 9 के अस्पताल के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी. भिलाई में जो यूनिट बंद हैं उन्हें दोबारा चालू करने की दिशा में प्रयास होंगे ताकि मरीजों को बाहर रेफर न करना पड़े. इसी तरह मैत्रीबाग को भी किसी निजी संस्था को नहीं सौंपा जाएगा, यह बीएसपी के पास ही रहेगा. यदि राज्य सरकार लेना चाहे तो उसे दिया जा सकता है- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

बीएसपी के स्कूलों का क्या होगा

बीएसपी के स्कूलों को लेकर विधायक ने स्पष्ट किया कि बिना राज्य सरकार की भागीदारी के किसी निजी संस्था को सौंपने पर वे सहमत नहीं हैं. भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों को मिल रही सुविधाएं आगे भी जारी रहनी चाहिए.

रिटेंशन स्कीम पर सहमति नहीं बन सकी.एक भी परिवार को नहीं हटाया जाएगा और पुराने रेट ही लागू होने चाहिए, बढ़े हुए रेट वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा. 600 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर देने पर प्रबंधन तैयार हुआ है, लेकिन वर्तमान आवास को ही देने की मांग पर बात नहीं बनी- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

कुछ मांगें मान ली गई- देवेंद्र यादव

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि दुकानों की रजिस्ट्री पर बढ़े शुल्क और न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर अभी असहमति बनी हुई है. न्यूनतम वेतन नहीं मिलने पर मेन गेट पर अनशन की चेतावनी दी गई है. कुछ मांगें मानी गई हैं, लेकिन बाकी के लिए संघर्ष जारी रहेगा.