'दिव्यांगों के लिए रैंप बनाओ, भले ही पैसे मेरे से ले लो', अधिकारियों पर भड़के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़

करौली: उद्योग, युवा व खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सोमवार को करौली दौरे पर रहे. कलेक्ट्रेट में दिव्यांग लोगों के लिए रैंप नहीं होने पर वे अधिकारियों पर भड़क गए और बोले यहां भले ही कुछ पैसे मेरे से ले लो. इस मामले में मंत्री ने एडीएम हेमराज परिडवाल ने सरकार से बजट आने में देरी होना बताया. उनके इस जवाब वे मंत्री नाराज हो गए. इस दौरे में मंत्री राठौड़ ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट 2026 भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लूप्रिंट है. बजट में पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, तीसरा कर्तव्य 'सबका साथ- सबका विकास' के विजन को साकार करना है.

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है. यह युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला है. किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक है और मध्यम व गरीब वर्ग को सशक्त करने की सोच को आगे बढ़ाता है. बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा, जिसने विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया.

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दिव्यांगों के लिए रैंप बनाओ: मंत्री के समक्ष कलेक्ट्रेट में दिव्यांगजनों के लिए रैंप नहीं होने की बात उठाई गई. इस पर मंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल से पूछा कि रैंप क्यों नहीं है? इस पर एडीएम ने कहा कि सरकार को प्रस्ताव भेज रखा है. इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह प्रस्ताव आपके और हमारे बीच की बात है. रैंप का शीघ्र निर्माण कराएं, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं मेरी जेब से 10-20 हजार रुपए दे दूं, लेकिन दिव्यांगजनों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. UGC की ओर से ग​त दिनों जारी समता संबंधी नियमों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री राठौड़ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. नियम को लेकर दुबारा से चर्चा हो रही है.