राम मंदिर दान चोरी मामला: मंत्री जोराराम कुमावत बोले- कांग्रेस को इस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं

जयपुर: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजस्थान में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने वर्षों तक राम मंदिर मुद्दे को लंबित रखा, वह अब इस मामले पर राजनीति कर रही है.

शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में जोराराम कुमावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राम मंदिर और उससे जुड़े मामलों पर कांग्रेस का इतिहास जगजाहिर है, उन्हें बोलने का नैतिक अधिकार नही है.

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कांग्रेस का इतिहास जगजाहिर: जोराराम कुमावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने न तो भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार किया और न ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई. कुमावत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह भी याद रखना चाहिए कि अतीत में पार्टी की ओर से न्यायालय में ऐसे हलफनामे पेश किए गए थे, जिनको लेकर लगातार राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ.

जोराराम कुमावत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण लंबे समय तक कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उलझा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा सरकार की इच्छाशक्ति के चलते संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ. इसके बाद मंदिर का भव्य निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ.

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दोषियों पर होगा सख्त एक्शन: उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है. जोराराम बोले कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. देवस्थान मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए और कांग्रेस यदि इस मुद्दे पर टिप्पणी न करे तो ज्यादा बेहतर होगा.

दरअसल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की थी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई थी. कांग्रेस नेताओं का कहना था कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े किसी भी मामले में तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

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