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भूपेंद्र यादव बोले- अलवर में होगी टाइगर प्रोटेक्शन पर देश की पहली अंतरराष्ट्रीय मैराथन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अलवर में 'दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे' को बड़ोदामेव से पनियाला मोड से जोड़ा जाएगा.

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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 12:48 PM IST

2 Min Read
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अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आगामी 8 फरवरी को अलवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मैराथन का आयोजन किया जाएगा. देश में पहली बार ऐसी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य टाइगर प्रोटेक्शन व फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए अलवर में तैयारी जारी है. इससे पहले अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत साल 2025 में भी राष्ट्रीय स्तर की मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया था. केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस मैराथन में भी देश-विदेश के नामी खिलाड़ी भाग लेने के लिए अलवर पहुंचेंगे.

केंद्रीय मंत्री यादव ने शुक्रवार को अलवर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अलवर में टाइगर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट कॉन्शसनेस (Environment Consciousness) व फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर पहली बार अलवर में ही मैराथन का आयोजन हो रहा है. इसको लेकर शहर में विभिन्न समितियों के साथ चर्चाएं भी की जा रही हैं, ताकि इस आयोजन को और बड़ा बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में कम्युनिटी स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया है.

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (ETV Bharat Alwar)

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केंद्रीय मंत्री यादव ने बताया कि नए साल में महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. शुक्रवार को जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में महिलाओं के साथ इस विषय पर चर्चा की जाएगी. साथ ही, अलवर डेयरी के लिए 350 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. इससे अलवर डेयरी की क्षमता भी बढ़ेगी.

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विकसित भारत के लिए काम करेंगे: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे को बड़ोदामेव से पनियाला मोड से जोड़ा जाएगा. अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी जल्द किया जाएगा. साथ ही, अलवर में खेलों को बढ़ावा देने के जो प्रयास हैं, वे भी लगातार किए जा रहे हैं. मंत्री ने बताया कि अलवर के कृषि उत्पादों के एफपीओ (फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) का एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया जा सके.