पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक पल, मिलेंगी महिला मुख्य न्यायाधीश.. जानें कौन हैं मीनाक्षी एम राय

पटना: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिक्किम हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है. यह नियुक्ति पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद होगी.

5 जून को संभालेंगी कार्यभार: जस्टिस संगम कुमार साहू 4 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं. उनके बाद 5 जून 2026 को जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी. उनके साथ पटना हाईकोर्ट को अपनी महिला मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगी.

सिक्किम से पटना तक ऐतिहासिक यात्रा: जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सिक्किम हाईकोर्ट की पहली महिला स्थायी न्यायाधीश हैं. उन्होंने सिक्किम हाईकोर्ट में कई बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी भी संभाली है. उनकी नियुक्ति बिहार के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.

परिवारिक पृष्ठभूमि और जन्म: 12 जुलाई 1964 को सिक्किम के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी मीनाक्षी मदन राय के पिता सिक्किम के गृह सचिव रह चुके हैं. उन्होंने न्यायपालिका में लंबा और उल्लेखनीय योगदान दिया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा: जस्टिस राय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की. साल 1990 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में वकालत के लिए पंजीकरण कराया.

वकालत से न्यायिक सेवा में प्रवेश: दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के बाद जस्टिस मीनाक्षी मदन राय दिसंबर 1990 में सिक्किम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त हुईं. वह इस पद पर पहुंचने वाली सिक्किम की पहली महिला थीं.

तेज तरक्की और उपलब्धियां: 2004 में वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनीं तथा बाद में सिक्किम हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार भी रहीं. 15 अप्रैल 2015 को उन्हें सिक्किम हाईकोर्ट की पहली महिला स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली.

बिहार न्यायपालिका के लिए नया अध्याय: अपने समृद्ध अनुभव के साथ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट का नेतृत्व संभालेंगी. उनकी नियुक्ति न केवल पटना हाईकोर्ट बल्कि पूरे बिहार की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक नया और प्रेरणादायक अध्याय साबित होने वाली है.

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