सोनपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सोनपुर में एयरपोर्ट बनाने पर सहमति बन गई है. पढ़ें पूरी खबर..

Published : February 20, 2026 at 9:02 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद शाम 5 कैबिनेट की बैठक में 35 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. सोनपुर में एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है.
सोनपुर में बनेगा एयरपोर्ट: सारण जिले के सोनपुर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को मंत्रिपरिषद ने अपनी हरी झंडी दे दी है. एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है.
प्रस्तावित हवाईअड्डा हाजीपुर-डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनेगा. 1302 करोड़ रुपये की राशि को कैबिनेट ने मंजूर किया है. 2030 तक सोनपुर में हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस फैसले के लिए स्थानीय बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रुडी ने सरकार का आभार जताया है.
बिहार को मिला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा...
— Rajiv Pratap Rudy (@RajivPratapRudy) February 20, 2026
ऐतिहासिक निर्णय के लिए मा० प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं इस निर्णय के शिल्पकार मा० मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी एवं सभी मित्रों का जिन्होंने इस अभियान में मेरा साथ दिया उन सभी का आभार!
Today the 20th of February… pic.twitter.com/wMzWawV9RP
वहीं, भागलपुर को गंगा कटाव से बचाने के लिए इस्माईलपुर-बिंदटोला में कटाव निरोधक कार्य कराने की योजना पर कैबिनेट में सहमति प्रदान कर दी गई. इस योजना पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जल संसाधन विभाग ने भागलपुर के निकट गंगा कटाव से बचाव के लिए इस संबंध में कार्ययोजना तैयार की है. दरअसल, यहां पर हर साल भारी कटाव हो रहा है. इसके कारण बड़े हिस्से में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है. यही नहीं भागलपुर के बड़े इलाके पर भी संकट मंडराता रहता है.
पिछली बैठक में 17 एजेंडो पर मुहर: इससे पहले बजट सत्र के दौरान ही 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 17 एजेंडो पर मुहर लगी थी. उस बैठक में सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को परिवहन विभाग 2 लाख की जगह 4 लाख रुपये की सहायता देने पर सहमति बनी थी. साथ ही कैबिनेट में प्रवासी मजदूरों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, अब सरकारी खर्चे पर ही उनका शव घर लाया जाएगा और घायल होने पर सरकारी खर्चे पर ही इलाज करने की व्यवस्था होगी.
पिछली कैबिनेट मीटिंग में विधायक और सांसद प्रतिनिधियों की शक्ति बढ़ाने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया था. जिलों में होने वाली बैठकों में अब विधायक और सांसदों के प्रतिनिधि शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा नगर परिषद स्थाई सशक्त समिति पर भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई थी.
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