रायपुर में मनोहर लाल खट्टर बोले- एक साल नहीं, 2047 का रोडमैप है केंद्रीय बजट, छत्तीसगढ़ को क्या मिला वो भी गिनाया

रायपुर: केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस रायपुर में आयोजित सत्कार वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ एक वर्ष का दस्तावेज नहीं, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के स्पष्ट विजन के साथ प्रस्तुत किया गया है. इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी, कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए ऐतिहासिक आवंटन

मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए ₹7,470 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन मिला है. इससे राज्य में रेल कनेक्टिविटी, क्षमता विस्तार और नए रेल कॉरिडोर के विकास को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में ब्रॉडगेज विस्तार, रायपुर-दुर्ग सहित कई जिलों में नए रेलवे स्टेशन निर्माण और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा.

हवाई कनेक्टिविटी को मिले पंख

मनोहर लाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर से नियमित उड़ानें शुरू की गई हैं. इसके साथ ही रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को ‘कृषि उड़ान योजना’ में शामिल किया गया है, जिससे कृषि उत्पादों का तेज और सस्ता परिवहन संभव होगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

सड़क और हाईवे नेटवर्क का व्यापक विस्तार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी गई है. अब तक 3,400 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है. भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 571 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जिससे औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों को नई रफ्तार मिलेगी.

यह बजट देश के अगले 25 वर्षों के फाइनेंशियल विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर केंद्रित है. देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक रूप से बढ़ावा देना, गरीब परिवारों और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना.- मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री

कृषि, उद्योग और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस

मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत मछली पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही बड़े औद्योगिक उपकरणों और मशीनरी का निर्माण देश के भीतर ही करने का लक्ष्य रखा गया है. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं.

निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण

मनोहर लाल ने कहा कि बजट में इक्विटी और निवेश विशेषज्ञता पर विशेष फोकस किया गया है. राज्यों को कुल ₹1.85 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक है. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिस्क पॉलिसी लागू की गई है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से व्यापार को सुरक्षा मिलेगी. इसके साथ ही कोयला परिवहन प्रणाली में सुधार, कार्गो कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन कैप्चर स्टोरेज (CCS) के लिए अगले पांच वर्षों में ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है.

छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ का सीधा लाभ

मंत्री ने बताया कि रेलवे क्षेत्र में देशभर में 7 नए रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. कुल ₹54 लाख करोड़ के परिव्यय में छत्तीसगढ़ को ₹50,427 करोड़ का लाभ मिलेगा. इसमें राज्य सरकार को ₹9,704 करोड़ और रेलवे विकास के लिए ₹7,770 करोड़ का आवंटन शामिल है. इसके अलावा ₹34 हजार करोड़ के सड़क विस्तार, रायपुर-जगदलपुर क्षेत्र के समग्र विकास और रायपुर एयरपोर्ट को कृषि कार्गो पोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है.