बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित

कुमार सर्वजीत ने विजय कुमार सिन्हा के भाषण पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम बधाई देने के लिए खड़े हुए है. वहीं, शोर शराबे के बीच संशोधन विधेयक पास हुआ. इसके बाद सदन की कार्रवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रोजगार सृजन के उद्वेश्य से सरल, पारदर्शी नियम बनाने के लिए कृतसंकल्प है. कई ऐसी तकनीकी बाते हैं जिसके अनुपालन में बोझ पड़ता है,व्यवसायियों को समस्या आती है. ऐसी स्थिति में अधिनियमों ने लघु बदलाव, राज्य में विश्वास और शासन व्यवस्था को लागू करना और सूक्ष्म उद्यम को बढ़िया वातावरण उपलब्ध कराना है. जन विश्वास अधिनियम में आवश्यक संशोधन की जरूरत है. उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठानों पर ताला लगाने वाले विपक्ष के लोगों को औद्योगिक विकास की बड़ी चिंता होने लगी है. संघी शक्ति कलयुगे में मजदूर को आज मजबूर नहीं बना सकते. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में श्रमिक कह रहे हैं कि काम करेंगे और काम का लेंगे पूरा दाम. सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बढ़ेगा.

वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 का प्रस्ताव रखा. आरजेडी के राहुल कुमार ने कहा कि अडानी यदि फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ काटेंगे तो जुर्माना होगा दस हजार रुपया लेकिन यदि बढ़ई लकड़ी काम के लिए पेड़ काटेंगे तो उन्हें जुर्माना होगा एक लाख रुपया. आरजेडी के राहुल कुमार द्वारा इसपर विचार प्रस्ताव रखा गया लेकिन इसे अस्वीकृत कर दिया गया.

बिहार अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधेयक 2026 को प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने सदन पटल पर रखा. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण पर खर्च होता है राशि. पिछले सात वर्ष के राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई थी. बढ़ोतरी से अधिवक्ताओं की बेहतरी होगी. इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृत किया गया.

बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार विनियमन एवं प्रपिडक कार्रवाई निवारण ) विधेयक 2026 को वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रस्तावित किया. यह विधेयक ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक 2026 को परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने प्रस्तावित किया. इस विधेयक में संशोधन के लिए एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने बात रखी लेकिन संशोधन प्रस्ताव को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकार किया गया.

पटना से डोभी तक ग्रीन कॉरिडोर बनेगा. हर 10 किलोमीटर पर सेल्फी प्वाइंट बनाया जाएगा. यहां किसी तरह का कोई कंक्रीट नहीं होगा. किसानों से आग्रह किया जाएगा कि वो एनएच किनारे फलदार वृक्ष लगायें. रख-रखाव के लिए इको टूरिज्म कमेटी बनाई जाएगी. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने सदन के भीतर इसकी घोषणा की.

बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026 पर विचार के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रस्ताव रखा. आरजेडी के राहुल कुमार ने इसपर जनमत के लिए भेजे जाने की सलाह दी. एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने संशोधन का प्रस्ताव दिया जो अस्वीकृत हो गया. ध्वनिमत से बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधायक 2026 पास हुआ. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 भी स्वीकृत किया गया.

विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कैग रिपोर्ट सदन पटल पर रखा. वित्तीय वर्ष 2022-23 के निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल एवं वाणिज्यिक मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल. 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024- 25 के प्रतिवेदन विनियोग खंड 1,2 और बिहार में बिहार जिला परिवहन कार्यालय की कार्य पद्धति पर 30 मार्च 2024 को समाप्त हुई, जिसके लिए निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल प्रतिवेदन विधान सभा में पेश.

विधानसभा में आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कई सवाल आए गए थे. डुमरांव के विधायक राहुल कुमार सिंह ने खतियान का मामला उठाया. राजस्व में भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा पूरे बिहार में 5 फीसदी जमीन का खतियान गायब है, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी

बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने राजद विधायक सुनील सिंह के 'सदन में शराब डिलीवरी' वाले बयान पर कहा, "वे ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे. सुनील एक सभ्य व्यक्ति हैं, वे ऐसी असभ्य बात क्यों कर रहे हैं?."

बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद ज़मा खान ने राजद विधायक सुनील सिंह के 'सदन में शराब डिलीवरी' वाले बयान पर कहा, "कहने से कुछ नहीं होता है. ऐसे बयान देकर वे बिहार को बदनाम कर रहे हैं. यदि ऐसा कोई करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी."

RLM विधायक माधव आनंद ने राजद विधायक सुनील सिंह के 'सदन में शराब डिलीवरी' वाले बयान पर कहा, "कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देते हैं. मुझे लगता है कि राजद वाले लोगों को थोड़ी सी गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है. इस तरह की बेतुकी बातें करके वे (सुनील सिंह) केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. शराबबंदी सफलतापूर्वक बिहार में लागू रहा है. कोई भी व्यक्ति जब सदन का हिस्सा होता है तो उसमें गंभीरता दिखनी चाहिए लेकिन आप बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं. इसलिए उनके बयान को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है."

आईआईपी के इंद्रजीत गुप्ता ने नगर विकास विभाग से सहरसा नगर निगम क्षेत्र की समस्या को लेकर सवाल किया. इस पर उप मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, क्या बात है आपने पगड़ी हटा ली है, पगड़ी तो सम्मान की बात है, लेकिन जब आप पगड़ी हटा ही लिया है तो हम उसका सम्मान रखेंगे. सदन में मंत्री के वक्तव्य से सभी हंसने लगे.

बरौली से जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने हरित पट्टी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मियावाकी तकनीक विकसित नहीं होने से हरित आवरण यह राष्ट्रीय मानक से कम है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित देश के अन्य राज्यों के शहरी निकाय द्वारा इस तकनीक को अपनाकर सीमित भूमि पर अल्पावधि में गहन शहरी वन विकसित कर पर्यावरण संकट को कम किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि, बिहार के सात शहर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में शामिल है. 7.7 फीसदी शहर में हरित आवरण है, जबकि यह 9.1 होना चाहिए. दिल्ली 41 स्क्वायर मीटर प्रति किलोमीटर हरित आवरण है, जबकि पटना में यह 2.4 स्क्वायर मीटर है. इस पर नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि, पौधे को दस गुणा ज्यादा तेजी से उगाने की तकनीक आई है, इसका उपयोग किया का रहा है. सरकार ग्रीन फील्ड को लेकर गंभीर है. इस पर जेडीयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने कहा कि मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अनुपालन नहीं हो रहा है. जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण को लेकर सरकार गंभीर है और सख्ती से इसे देखा जा रहा है.

बिहार विधानसभा में भूमिहीन दलितों को तीन डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर राजद और लेफ्ट के विधायक प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे है.

बिहार विधानसभा की कार्यवाही 18 वां दिन है 27 फरवरी को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा. इस बार विधानसभा में प्रश्न काल में सभी दिन प्रश्नों का उत्तर हुआ है और सत्ता पक्ष के प्रश्नों पर ही सरकार ज्यादा फंसती नजर आई है ऐसे भी पांच के तरफ से कानून व्यवस्था यूजीसी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश होती रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को भी विधानसभा पहुंचे थे लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया. मीडिया से जरूर बात की और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

भोजन अवकाश के बाद दूसरे हाफ़ में सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाएंगे. इसमें बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026, बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026, बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधायक 2026, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधायक 2026 और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026 शामिल है. इन विधेयकों पर चर्चा के बाद सरकारी से सदन से पास करायेगी.

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग की रिपोर्ट भी सरकार की ओर पेश होगा वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव इसे सदन पटल पर रखेंगे. पिछले साल कैग रिपोर्ट में 70000 करोड़ के खर्च के बारे में सरकार की ओर से बिल नहीं दिए जाने पर विपक्ष की ओर से खूब बवाल मचा था.

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 से शुरू हो गई है. प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्न सदन में लिए जाएंगे जिसका उत्तर प्रभारी मंत्री देंगे जिन विभागों के प्रश्न लिए जाएंगे उसमें कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग शामिल है. वहीं शून्य काल में कई सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे अब शून्यकाल ऑनलाइन लिया जा रहा है. पहले शून्य काल हेतु लिखकर देने के लिए सदस्यों को सुबह में विधानसभा आना पड़ता था. इसके बाद ध्यान कर्षण में उद्योग विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों का सरकार की तरफ से विस्तृत उत्तर भी दिया जाएगा.