HP Assembly Monsoon Session: सदन की बैठक कल 11 बजे तक के लिए स्थगित

डॉ जनक राज ने सरकार से पूछा हिमाचल में 2.80 लाख नौकरियों का कैडर आपने कैसे पांच लाख नौकरियों देने का वादा कैसे कर दिया? हिमाचल के लोग भोले हैं मूर्ख नहीं है. काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती. हिमाचल में 6.75 लाख से अधिक पंजीकृत युवा बेरोजगार. सदन की बैठक कल 11 बजे तक के लिए स्थगित.

अब सदन में चर्चा में भाजपा विधायक डॉ जनक राज भाग ले रहे हैं. सत्ता पक्ष केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं. मुझे ये लगा कि कहीं में लोकसभा में तो नहीं पहुंच गया हूं. मित्रों झूठ मत बोलो एक साल बाद जनता के पास चुनाव में जाना है. ये डिजिटल जमाना. लोगों को ठगने वाला पुराना जमाना चला गया है.

सदन की कार्यवाही 8 बजे तक बढ़ाई गई. भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा आपके समय में 2012 में हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों की संख्या 27,98,800 है. लेकिन इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत केवल 35,687 महिलाओं को 1500 रुपये दिए गए हैं. आज हिमाचल का युवा चुनाव का इंतजार कर रहा है. आपकी नौकरी तो वो पक्की करेंगे.

अब चर्चा में भाग ले रहे कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू सिंह. युवाओं पर आज वो चर्चा मांग रहे जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है. आज पूरे देश के युवा सड़कों पर आ गए तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. आपने युवाओं को दो लाख नौकरियां देने की बात की थी. इन्होंने कहा था कि गंगा की सफाई, लेकिन इन्होंने तो राम मंदिर ही साफ कर दिया. इन्होंने भगवान राम का पैसा तो चुराया ही उनकी चप्पल भी चुराई. जो राम के नहीं हुए वो हिमाचल की जनता के क्या होंगे?. सदन में शोर शराबा शुरू

अब चर्चा में भाग ले रहे कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन. साढ़े तीन वर्षों में युवाओं के हित में फैसले लिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोच रहे हैं. अब चर्चा में भाग ले रहे भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का. प्रदेश में युवाओं की संख्या 17 लाख 17 हजार हैं. जो कुल आबादी 35 फीसदी है. प्रदेश सरकार लॉटरी की तरफ बेरोजगार धकेल रही है. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में उद्योगों का पलायन रोकना होगा. उनको सस्ती बिजली देनी होगी. ताकि यहां उद्योग टिके रहे और हमारे युवाओं को रोजगार मिले.

कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बावा ने कहा कि आउटसोर्स के लिए नीति बननी चाहिए. इसके लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए. जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को लाया जाए. हिमाचल में युवाओं को पक्की नौकरी दी जानी चाहिए.

अब चर्चा में भाग ले रहे भाजपा विधायक आशीष शर्मा. युवाओं को नौकरी का पिटारा खुलने का इंतजार. युवाओं को नौकरियों के नाम पर धोखा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आज उद्योगपति भी दुखी. मेरे विधानसभा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 13 दिनों से हड़ताल पर. बच्चों के लिए प्रैक्टिकल कराने के लिए पैसे नहीं. बच्चे आलू प्याज भी घर से ला रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेरा सहारा नीली छतरी वाला है. मुख्यमंत्री ने मुझे कहा बेचारा जिनको पीड़ा होती है. वहीं, जाने उन्होंने कहा पीड़ा तो आपने प्रदेश जनता को दी है.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पारित हुआ. सदन की कार्यवाही 6.30 तक बढ़ाई गई. नियम 130 पर लाए गए प्रस्ताव पर बिक्रम सिंह चर्चा में भाग ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुल बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्तर पर ये दर 3.1 प्रतिशत है. इसी तरह से 15 से 19 साल में ये बेरोजगारी दर 19.8 प्रतिशत है. भारत के स्तर पर यह दर 2.1 प्रतिशत है.

हिमाचल में महिलाओं की बेरोजगारी दर 4.0 प्रतिशत है. भारत के स्तर पर यह दर 2.1 प्रतिशत है. शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 18.3 प्रतिशत है. वही भारत में यही दर 6.4 प्रतिशत है. सरकार ने ऐसा वातावरण नहीं बनाया है कि उद्योग यहां आए. इस फैक्टर की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए. अपने सत्ता में आने को बोल दिया कि पांच लाख नौकरियां देंगे. मुकेश अग्निहोत्री ने तो 58 साल वाली नौकरी की बात कर दी. आप मित्रों वाली भर्ती कर रहे हैं. आप 4 हजार, 6100 और 10 हजार की नौकरी दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हिमाचल में पब्लिक सर्विस कमीशन से 725 नौकरियां दी गई है. राज्य चयन आयोग के माध्यम से 927 भर्तियां हुई हैं. बाकी भर्तियां आउटसोर्स पर हुई है. आउटसोर्स पर जो स्टाफ नर्सों की भर्ती हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 22 दिसंबर को पेपर लीक का पता चला तो मैने सारे पेपर रद्द कर दिए. सीबीआई लोगों को उठा कर के जाती है, यहां के अफसरों को उठा कर नहीं ले गई. जो कोई गलत करेगा, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे. पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक आईएएस लगाई गई. एक IFS लगाया. कोई कार्यकर्ता नहीं लगाया. कार्यकर्ता मेंबर नहीं लगाया. आपके समय तीन एक्ट स्ट्राइक डाउन हुआ. विश्वविद्यालय ऑटोनोमस रहे हमारा संकल्प है. विश्वविद्यालय से राजनेता भी निकले हैं. मैं मुख्यमंत्री बना हूं. हमने यूजीसी की गाइडलाइन्स को तोड़ा नहीं है. बच्चे अब सिफारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे. वह पढ़ कर आएंगे.

सीएम ने कहा हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है. आप सिर्फ कुर्सी की चिंता करते है. हमें जनता की सेवा का मोह है. सहायक प्रोफेसर प्रोसेसर की नियुक्तियां विश्वविधालय करेंगे. डॉक्टर टेस्ट के माध्यम से आते हैं. किसी ने उंगली नहीं उठाई. हमने कहा कि वित्त कमेटी अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे. ये हमने वित्त मेटर और भर्तियों में पारदर्शिता चाहते हैं. अन्य कार्य में सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा. अच्छी चीज का विरोध हो, ये भाजपा से उम्मीद नहीं थी. ये आपके भी काम आएगा. अगर मंत्री की बेटी टॉप पर आए तो उंगली उठती है. अगर टेस्ट के माध्यम से आते तो राजनीतिक लोगों पर उंगली नहीं उठेगी. ये पारदर्शिता की तरफ बढ़ते कदम हैं. इसका समर्थन करना चाहिए. प्राइवेट की अपने ही स्टीफिकेट है. अपनी उनकी डिग्री है. इसको लेकर भी आने वाले समय इसमें भी बिल लाने जरूरत है. हिमाचल प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ.

जयराम ठाकुर ने कहा कि 11 दिसंबर को आपने शपथ ली. 22 दिसंबर को आपकी सरकार में पेपर लीक हुआ. सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए. जो पेपर होना था. जयराम ठाकुर तो उस समय सत्ता में नहीं थे. मैं जब मुख्यमंत्री बना तो दो महीने में पानी का संकट पैदा हो गया. उसके लिए मैं दोषी नहीं था. पुलिस पेपर लीक आपकी सरकार के दौरान हुआ. सीसीटीवी कैमरे उखाड़े गए. लेकिन आने वाले समय में इसकी जांच होकर रहेगी. आप कार्रवाई करे. पेपर लीक हिमाचल में ही नहीं हुए, जहां आपकी सरकारें है वहां भी पेपर लीक हुए है. झारखंड में आपकी ही सरकार है.

अब चर्चा में भाग ले रहे कांग्रेस विधायक हरीश जनार्थ. ये संशोधन इस समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे भर्तियों में पारदर्शिता आएगी. कमीशन के माध्यम से क्वालीफाइड शिक्षक आएंगे. हरीश जनारथा ने विश्वविद्यालय में पीछे भर्तियों में धांधलियों के भी आरोप लगाए, जिसकी उन्होंने जांच किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधन अब विश्वविधालयों में केंद्र सरकार भी लाने जा रही है.

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पांच सालों में जो भर्तियां हुई है, उसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए. मुख्यमंत्री अब चर्चा पर उत्तर दे रहे हैं. जैसा मेरा लंबा इतिहास रहा है, वह आगे भी आ जाएगा. हम हिमाचल की जनता के लिए व्यवस्था परिवर्तन करते हैं. हम जनता की सेवा में समय नहीं देखते, हमें कुर्सी का मोह नहीं है. 2032 तक प्रदेश को समृद्धशाली राज्य बनाना है. आपने प्रदेश के लिए क्या किया. बिल का विरोध युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा. क्या युवा राजनेता की चाह पर ही प्रोफेसर बनेगा.

हरीश जनारथा ने कहा हम जिद्दी नहीं जुनूनी हैं. हमने कोई गलत काम नहीं किया. आपने जिस प्रकार का अन्याय किया. जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी. पेपर लीक में आंखे बंद करके रखी. भाजपा बिल का विरोध करके आज भी अन्याय कर रही है. पेपर लीक कब से हुए ये इनको जानकारी नहीं है. 11 दिसंबर को शपथ ली. 22 दिसंबर को पेपर लीक का मामला पकड़ा गया. जो आज जेल के पीछे है, सारे पेपर जो लीक हुए सारे मुझे कैंसिल करने पड़े. सबोर्डिनेट बोर्ड को रद्द करना पड़ा. भंग करना पड़ा. सदन में शोर शराबा शुरू. विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हुए. सदन में नारेबाजी हुई शुरू. अध्यक्ष ने कहा कि आप जाने के मूड में तो नहीं है.

चर्चा में भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने लिया भाग. उन्होंने कहा सरकार तीन संशोधन बिल लाई है. इससे साफ है कि सरकार उनकी ऑटोनोमस को अपने हाथ में लेना चाहती है. ये नहीं देखा जा रहा कि बिल में संशोधन से क्या प्रभाव होगा? यह नहीं देखा जा रहा है अगर आप फाइनेंस पर कंट्रोल करेंगे तो विश्वविद्यालय की ऑटोनोमस खत्म हो जाएगी. बिलासपुर से 10 पढ़े व्यक्तियों ने बता दिया कि गर्म जगह में जैसे सेब पैदा होगा, ये विश्वविद्यालय नहीं कर पाया. इसके लिए उस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है. ऑटोनोमस संस्थान है, उनकी गरिमा बनी रहनी चाहिए. अब किसी को रोकने के लिए संशोधन विधेयक तो नहीं लाया जा रहा है. क्या ये सरकार की मंशा है. चांसलर की पावर को काट दिया जाए.

कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि इसमें फाइनेंस कमेटी और शिक्षक भर्ती नियम में संशोधन होने है. अब फाइनेंस कमेटी की अध्यक्षता वाइस चांसलर की जगह वित्त सचिव करेंगे. उन्होंने कहा बहुत सारे फैसले है, जिसमें सरकार के पैसे को दूसरी जगह खर्च किया जाता है. हिमाचल प्रदेश से पढ़े एक छात्र अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बने है. राज्यपाल का हस्तक्षेप विश्वद्यालय में बढ़ा है. कही न कहीं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रश्नचिन्ह लगा है.

केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम में विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेफ करते हैं. जहां विपक्ष की सरकारें हैं जो लेक्चरर के लिए छोटा टेस्ट पास नहीं कर सकता वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लग जाता है.उन्होंने कहा सेंट्रल विश्वविद्यालय के बुरे हाल है. वहां सीधा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है. अगर बच्चे मेरिट के आधार पर आएंगे तो इसमें कौन सी बुराई है. हर विश्वविद्यालय में विशेष विचारधारा को डाला जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधेयक के विरोध में खड़े हुए. उन्होंने कहा कि सत्ता बल के कारण हम सदन में बिल पास कर रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में नहीं टिक रहे हैं. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधानसभा से कौन से पास हुए बिल हाईकोर्ट ने वापस हुए है. हमारे आधे से ज्यादा बिल तो राज्यपाल के पास अटके हैं. आपके खिलाफ झूठ बोलने पर पांचवां प्रिविलेज हो गया है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपके रेरा के विधेयक का क्या हुआ? वाटर सेस विधेयक का क्या हुआ? हर जगह फजीयत हो रही है, फिर भी नहीं मान रहे. आप सत्ता बल के नीचे आप हमको दबाना चाह रहे हैं. फिर हमारे पास कोर्ट जाने का रास्ता बच जाता है. इस विधेयक को आप पास करा लेंगे. लेकिन जब लोग इस विधेयक को लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे तब इसका क्या होगा? विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है. यह विधेयक विश्वविद्यालय की स्वायतता पर हमला है. आपने पंचायतों में उम्मीदवार के लिए नियम ही बदल दिए. आपने महिला उम्मीदवार को चुनाव से बाहर करने के लिए नियम ही बदल दिए. इस तरह से फैसले उचित नहीं है. इसलिए इस बिल को आप वापस लें. मुख्यमंत्री जी जिद्द अच्छी नहीं है. कभी कभी जिद्द ठीक नहीं होती है. अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं.

अब सदन में हिमाचल प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है. भाजपा विधायक इसे विश्वविद्यालय की स्वायतता को खतरा बता रहे हैं. वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस विधेयक को ऐतिहासिक बिल बताकर समर्थन कर रहे हैं. वहीं, सत्ता पक्ष के विधायक इस विधेयक को ऐतिहासिक बिल बताकर समर्थन कर रहे हैं. सदन में मंत्री जगत सिंह नेगी इस पर चर्चा कर रहे हैं. उनके कुछ शब्दों पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष ने शोर शराबा शुरू किया. जिस कारण विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, हमने बजट में पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को तरफ जाने की घोषणा की थी. इसी कड़ी में सरकार एक हजार और इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी. नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही.

हिमाचल की सूक्खु सरकार द्वारा शुरू की जा रही लॉटरी के विरोध में विपक्षी दल भाजपा उतर आया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सरकार का ये फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा, इसे जल्द बंद किया जाना चाहिए. हिमाचल देवभूमि है, यहां के लोग ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं. सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर राजस्व के नाम पर नए कर लगा रही है और अब लॉटरी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉटरी से आदत नहीं लगेगी, ये सिर्फ भाग्य का खेल है. इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है. लॉटरी एक और लत को बढ़ावा देगी. पहले भी हिमाचल में लॉटरी से कई परिवार बर्बाद हुए हैं. लॉटरी नई पीढ़ी को बर्बाद कर देगा."

कांग्रेस विधायक चंद्र शेखर ने सप्लीमेंट्री प्रश्न में पूछा कि, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से पात्र लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से छूट गए हैं. उन्होंने कहा कि जो गलत सर्वे में आए हैं उनको हटाया जाया जाना चाहिए. इसकी जगह पात्र व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए.

मानसून सत्र के नौवें दिन सदन में ये भी मामला उठा है कि, एक ही परिवार में दो लोगों को घर मिले हैं. इसके जवाब में ग्रामीण विकासमंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ऐसी भी शिकायतें मिली है. जिनको गलत तरीके से मकान मिले हैं. इसकी उच्चाधिकारी के पास अपील की जा सकती है. उन्होंने कहा कि वोट के कारण भेदभाव हो रहा है. इसको लेकर विभाग से चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बीडीओ से भी आवेदन लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पांच सालों में हिमाचल को 2 लाख 18 मकानों का लक्ष्य मिला है,जो छूट गए हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल 87 हजार से अधिक मकानों की स्वीकृति दी गई हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सरकार सभी पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ना चाहती है, लेकिन इसकी कॉस्ट काफी अधिक आ रही है. अगर कोई पीपीपी मोड और Eap मोड (Externally Aided Project) में रोपवे लगाना चाहता है तो सरकार इस पर भी विचार कर रही है. रोपवे लगाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, कोई अगर प्राइवेट तौर पर भी लगाना चाहते हैं तो वे आगे आएं. हमने पाया है कि रोपवे सब्सिडी पाने के लिए लगाए जा रहे हैं. फिर ये दस-दस साल लटकते रहते हैं."

भाजपा विधायक बलबीर वर्मा के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कहा कि, "तीन वर्षों में अगर जमीन 10 विस्वा से कम होगी तो पंचायत घर नहीं होगा सेंक्शन. जो नए पंचायत घर बने हैं उन सभी के लिए फर्नीचर के लिए 50-50 हजार का बजट आ गया है. पंचायत घर के लिए सरकार 1 करोड़ 14 लाख दे रही है."

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के नौवें दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. पहले ही सवाल के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सूचना एकत्रित की जा रही है." वहीं, भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि, "तीन सत्रों से यही सूचना आ रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, जबकि ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है." भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने राज्य चयन आयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "राज्य चयन आयोग से पहले कई धांधलियां हुई थीं. सभी तरह की सूचना एकत्रित की जा रही है, जिसका जवाब अगले सत्र में दिया जाएगा."

वहीं, सदन में दूसरा सवाल भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में किए गए नए कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटनों का पूरा ब्यौरा मांगा है. इस सवाल के जवाब में भी सीएम सुक्खू ने कहा सूचना एकत्रित की जा रही है. इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है. सवाल में सिर्फ दो शब्दों की ही सूचना मांगी गई है. इसमें सिर्फ पांच मिनट का काम है. आखिरी जनहित की सूचना छुपाने से क्या लाभ है."

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "हम तथ्य और सूचना नहीं छुपाना चाहते. हम चाहते हैं कि विस्तृत सूचना मार्च 2027 को दी जाएगी."

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के नौवें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है. भाजपा विधायकों ने लॉटरी के खिलाफ सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया. भाजपा विधायकों ने 'लॉटरी जुआ बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो' के नारे लगाए.