Himachal Monsoon Session: सेब का समर्थन मूल्य MIS के तहत 12 से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग

मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कुलदीप सिंह राठौर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, प्रतिकूल मौसम की वजह से ही फसलें कम हो रही हैं. मौसम की बेरुखी और लागत बढ़ने से बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सेब में कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं. कुछ बीमारियों का अभी तक विश्लेषण नहीं हुआ है. बागवानी विश्विद्यालय के स्प्रे शेड्यूल पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है. विदेशों में प्रतिबंधित दवाओं का शेड्यूल जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि, बाहर से आ रही दवा से हमारे खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है. इसकी जांच होनी चाहिए.

कुलदीप राठौर ने कहा कि, विदेशों से आने वाली नर्सरी की गुणवत्ता पर भी सवाल है. कोई भी देश हमें लेटेस्ट वैरायटी के पौधे नहीं भेज रहा है, जिससे अननॉन वायरस हमारे देश में आ रहा है. हमारे क्षेत्र के नौजवान छोटी-छोटी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं. मानकों के विरुद्ध आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. सेब का समर्थन मूल्य बहुत कम है. सेब का समर्थन मूल्य MIS के तहत 12 से बढ़ाकर 15 रुपए किया जाए.

फ्री ट्रेड से बागवानों के सामने खतरा

बागवानी मंत्री जगत सिंह ने कहा कि, "क्रेंद्र का बोर्ड कीटनाशकों की दवा को सर्टिफाइड करती है. हमने स्प्रे शेड्यूल जारी किया है. बागवानों को भी दवा को लेकर जागरूक होना होगा. स्प्रे शेड्यूल के मुताबिक ही दवा का प्रयोग करें. ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसकी हमको जानकारी नहीं है. बाहर से आने वाले पौधों को केंद्र सरकार क्वारेन्टाइन करती है. मौसम हमारे खिलाफ है, इस बार फसल भी कम है. हमें फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहिए. प्रदेश में 2 लाख बागवान हैं. लेकिन, बहुत कम बागवानों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है. बागवान हमारे विभाग से मार्केट से सस्ते रेट पर दवाइयां लें. फ्री ट्रेड से बागवानों के सामने खतरा पैदा हो गया है."

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि, भाजपा के उन विधायकों को 21 अगस्त की राष्ट्रगान वाली वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने इसकी मांग की है. कांग्रेस ने बीजेपी पर राष्ट्र गान के अपमान के आरोप लगाए थे और बीजेपी ने इसे झूठ बताते हुए वीडियो जारी करने की मांग की थी. अब अध्यक्ष ने इसकी मंज़ूरी दे दी है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, मंत्रियों को जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए. सत्ता पक्ष को कहा जाए कि सदन में जवाब सही दिया जाए.

वहीं, सीएम सुक्खू ने कहा कि विधानसभा रूल से चलेगी. मैंने सवालों का पूरा जवाब दिया है. व्यवहार की बात है सवाल की बात नहीं है.

मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण का मुद्दा छाया रहा. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, अगर सड़कों पर अतिक्रमण हुआ है तो ये मामला PWD के तहत आता है. विभाग को ऐसे मामलों पर एक्शन लेना चाहिए. इसको लेकर कई मामले हाईकोर्ट में भी चल रहे हैं.

शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, शिमला के आईजीएमसी में 19 साल पुरानी MRI मशीन थी, सरकार ने उसे बदला है. हिमाचल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है. मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत की गई है. एक रोबोटिक सर्जरी पर 1.30 लाख आता है. हम 30 हजार की रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं. सरकार इसमें एक लाख की सब्सिडी दे रही है.

रोजगार के मुद्दे पर CM सुक्खू के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष सदन से बाहर निकले. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, हम सदन से वॉक आउट कर रहे हैं. बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर को सवाल न पूछने देने के आरोप पर नारेबाज़ी करते हुए बीजेपी विधायक दल सदन से बाहर निकले.

सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुए. ऐसे में सदन में विपक्ष के सदस्यों ने नाराबाजी शुरू कर दी. सदन में शोर शराबा जारी है. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष कुलदींप सिंह पठानिया ने सदस्यों से सीट पर बैठने का आग्रह किया. लेकिन विपक्ष की नाराबाजी जारी रही, विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई है. मेरा प्रश्न गायब है, उसका कचरा कर दिया है. आपने 10 गारंटी दी है, जिसमें पहले साल में एक लाख 58 साल वाली नौकरियां का वादा है. स्थिति ये है कि जल शक्ति विभाग में 5017 पद खाली हैं. बिजली बोर्ड में 3635 पद खाली हैं. PWD में 2768 पद खाली हैं. उच्च शिक्षा में 3442 पद खाली हैं. प्राइमरी एजुकेशन में 10,859 पोस्ट खाली हैं. स्वास्थ्य विभाग में 1298 पद खाली हैं. चार साल बीतने को है काम कब करेंगे.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सुख नहीं है. सरकार फंक्शनल भरने पर काम कर रही है. पुलिस विभाग में 1350 पद भर चुके हैं. एक हजार पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. नियम 130 में रोजगार पर लगे प्रस्ताव में ठोक बजाकर जवाब देंगे.

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. झंडूता से भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने कहा कि, सरकार ने पांच साल में पांच लाख नौकरियां देना का वादा किया था. लेकिन, 13 विभागों की जो सूचना आई है, उसमें 37 फीसदी सीटें खाली हैं. इसमें 11,610 पद खाली हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. हमने राजीव गांधी समृद्धि योजना लागू की है, जिसके माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है. इसमें पहले पार्ट में टैक्सियों को सब्सिडी दी गई है. सरकार 15 लाख वाली टैक्सी में 50 हजार हर महीने दे रही है. 20 लाख की गाड़ी पर 65 हजार रुपए दे रही है. हमारी सरकार राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सोलर लगाने पर सब्सिडी दे रही है. प्राकृतिक खेती के तहत सरकार प्राकृतिक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.

'आने वाले समय में और रोजगार देंगे'

इस तरह के रोजगार पर हमारी सरकार काम कर रही है. यही व्यवस्था परिवर्तन है. हमने स्कूलों का युक्तिकरण किया है. हेल्थ विभाग में हम जून तक सभी मेडिकल कॉलेज में पूरा पैरा मेडिकल स्टाफ भर देंगे. ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है. आने समय में लोग औरों को भी रोजगार देंगे.

'बिजली बोर्ड में 47% पद खाली'

भाजपा विधायक जे आर कटवाल ने कहा कि, "आप पांच लाख नौकरियों को लेकर जवाब दें. बिजली बोर्ड में 47 फीसदी पद खाली है. आपने रोजगार दिया है तो सदन में फिगर दें."

'हिमाचल में पेपर लीक नहीं होगे'

सीएम सुक्खू ने कहा कि, सरकार ने राजीव गांधी मछुआरा निधि योजना से मछुआरों को 3500 रुपए दिया गया है. हमने पर्सनल इंटरव्यू खत्म कर दिया है. पेपर लीक नहीं होंगे. आने वाले समय में जहां पोस्ट की जरूरत होगी उसे भरा जाएगा. हमारी सरकार आउटसोर्स को कम करने पर काम कर रही है. जो आउट सोर्स पर लगे हैं, इसके लिए भी नीति लाने पर सरकार काम कर रही है.

सदन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने वाली है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज किसानों की फसलों की सुरक्षा से लेकर युवाओं के भविष्य और प्रदेश की जल संपदा के राजस्व हितों तक कई ज्वलंत मुद्दे गर्मागर्म चर्चा का विषय बनने वाले हैं. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार, नियम-62 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जबकि नियम-130 के तहत युवा रोजगार गारंटी और जलविद्युत परियोजनाओं से बकाया राशि वसूली जैसे गंभीर विषयों पर लंबी बहस जारी रहेगी.