Himachal Budget Session: हिमाचल विधानसभा में RDG बहाली का प्रस्ताव पास, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में RDG बहाली का प्रस्ताव पास हो गया है. ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ है. हालांकि, बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है. वहीं, हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है. RDG पर हिमाचल विधानसभा में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित हुआ. पांचवें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक हिमाचल को मिलती रही RDG. बीजेपी विधायक दल का आरोप है कि, सरकार प्रदेश हित की जगह राजनीतिक बात करती रही.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर भाजपा सदस्यों ने सदन में जमकर नारेबाजी की. इस बीच सीएम ने भाजपा से अपील करते हुए कहा कि, 10 हजार करोड़ की RDG बंद होने के इतिहास को मत बनने दो. नियम 102 के तहत लाया गया प्रस्ताव सदन में विपक्ष की नाराबाजी के बीच में स्वीकार. हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई है. अब सदन की कार्यवाही 18 मार्च बुधवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी. भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले.

सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब के बीच भाजपा विधायकों की नारेबाजी लगातार जारी है. नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री आपदा के समय लोगों को दी गई सहायता से संबंधित उपलब्धियों गिनाते रहे. सीएम ने कहा कि, "भाजपा सरकार के समय में प्रदेश हितों को बेच दिया गया. 5 हजार बीघा जमीन को 1 रुपए की लीज पर दे दिया. बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है. जयराम ठाकुर फाइनेंस कमीशन में कह रहे हैं कि RDG मिलनी चाहिए, लेकिन अब बोल रहे RDG नहीं मिलनी चाहिए. आखिर कितने दबाव में हैं ये.डरो मत न्याय की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए."

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 6.30 तक के लिए बढ़ा दी है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, मुख्यमंत्री के रिप्लाई के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में न लाया जाए. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, "सोशल मीडिया पर कोई भी इंडिविजुअल वीडियो क्लिप नहीं डाली जाए. कोई भी फोटो अपलोड न की जाएं, नहीं तो नियमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में भाजपा की नारेबाजी रिकॉर्ड हटाने के निर्देश दिए. इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में अपनी हेल्थ सेक्टर हुए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि, अगले डेढ़ साल में कोई भी पद डॉक्टर और नर्स का खाली नहीं रहेगा. इसके बाद सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक खेती की तकनीक से पैदा किए गए उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की बढ़ोतरी की उपलब्धियां गिनाईं.

एक ओर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू RDG पर सदन में रिप्लाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सदस्यों की सदन में नारेबाजी जारी है. शोर शराबे के बीच भी सीएम लगातार जवाब दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "भाजपा ने प्रदेश के खजाने को लूटा है. सदन में जनता के हित में सारे आंकड़े रखे जाएंगे. जो लूटपाट इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में की, उसके आंकड़े अब सामने आएंगे."

इसपर भाजपा के सदस्य ने नारेबाजी करते हुए कहा कि, झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे. इसके साथ ही सदन में विपक्ष की नारेबाजी जारी है.

सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में RDG पर अपनी बात रखते हुए कहा कि, "आप RDG के पक्ष में हां कर दें तो मैं अभी भाषण बंद कर दूंगा." इसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया. शोर-शराबा के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम को रिप्लाई करने दो. विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यों से बैठने की अपील की. सदन में नारेबाजी को दौर जारी है. नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष लगातार विपक्ष के सदस्यों से सीट पर बैठने की अपील कर रहे हैं.

विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा RDG पर जानकारी देने के साथ ही भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी. सदन में नारेबाजी के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. अब सदन की कार्यवाही 5.30 पर शुरू होगी.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "अंडर ग्राउंड यूटिलिटी डक्ट का जो जिक्र हो रहा है, इसपर पहले भी विचार हुआ था, लेकिन किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया था. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन शहरों का जिक्र कर रहे हैं कि दूसरी शहरों में जाकर हमने अध्ययन किया. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे, जिसके चलते हमें रूकना पड़ा. आईआईटी की स्टडी के बाद हम आगे बढ़े, लेकिन फिर भी हमें रूकना पड़ा. शिमला में कहीं भी आप खुदाई करते हैं तो बहुत खतरा है. ऐसे में हमें इसपर सोचना होगा कि इसपर गहन अध्ययन हुआ है कि नहीं. अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए."

हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "संघीय ढांचे में राजस्व घाटी वाले राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-275 में किया गया है. 16वें वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान को खत्म कर दिया. वित्त आयोग भाजपा की कठपुतली बन गया है. 15वें वित्त आयोग ने RDG के लिए 2 लाख 54 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और 16वें वित्त आयोग ने इसे शून्य कर दिया. ऐसे में छोटे राज्य कैसे सरवाइव कर पाएंगे. देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट छोटे राज्यों को वित्तीय पोषण देना जरूरी है. भाजपा देश में संघीय ढांचे को समाप्त कर देना चाहती है."

सदन में नियम 102 पर चर्चा करते हुए आनी से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने मंत्री बनने से पहले सुंदर सिंह ठाकुर को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई नोकझोंक के कारण सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद मिला. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को राजनीतिक दृष्टि से चर्चा के लिए लाया गया है.

भाजपा विधायक जनक राज ने कहा कि, हिमाचल के इन हालातों के लिए पूर्व में रही कांग्रेस की सरकारें भी जिम्मेदार है. हिमाचल की मनमर्जी से पैसे खर्च करने की आजादी को सीमित कर दिया है. उन्होंने नियम 102 के तहत लाए गए प्रस्ताव को विशुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव बताया.

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में RDG पर चर्चा जारी है. चर्चा में भाग लेते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि RDG हमारा संवैधानिक अधिकार है. फाइनेंस कमीशन कोई खुदा नहीं है, जो RDG को खत्म करने की सिफारिश कर दे. उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन केंद्र सरकार की कठपुतली है, जिसने हिमाचल की RDG को समाप्त किया है. राजस्व मंत्री ने कहा कि सीमाओं में रक्षा करने वाले देशद्रोही बताए जा रहे हैं और जो देश को लूट रहे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है.

इसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया. वहीं, चर्चा के दौरन जगत नेगी ने सदन में कहे 'मरे हुए' शब्द को वापस लिया. उन्होंने कहा कि ये शब्द शायरी के तौर पर प्रयोग किया गया था, लेकिन अगर विपक्ष को ऐतराज है तो मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं. मगर तब तक 'मरे हुए' शब्द का प्रयोग होने पर विपक्ष में शोर-शराबा शुरू हो गया था. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है. जिसके बाद सदन में मामला शांत हुआ.

सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अब शून्यकाल शुरू हुआ. जिसमें विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के मामले उठाए. वहीं, सदन में RDG पर चर्चा फिर से शुरू हो गई. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आज 15 सदस्य चर्चा में भाग लेंगे. इसमें कांग्रेस की तरफ से 10 सदस्य और भाजपा की तरफ से 5 सदस्य आज चर्चा में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि सदन का आज आखिरी दिन है. चर्चा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज ही रिप्लाई भी देना है. वहीं, आज सदन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी शामिल है, इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों से समय का ध्यान रखे जाने की अपील की है.

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में बताया कि भारत सरकार से जल जीवन मिशन के तहत 6395 करोड़ सेक्शन हुआ था. जिसमें हमें 5167 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन अभी भी 1227 करोड़ नहीं मिला है. डिप्टी सीएम ने कहा कि ये पेंडिंग पैसा न मिलने की वजह ये है कि पूर्व भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार को लिखकर दिया है कि जल जीवन मिशन का काम पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि हम लगातार पैसा जारी करने का मामला केंद्र के सामने उठा रहे हैं, लेकिन अब केंद्र ने इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी हैं. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 1747 स्कीमें सेक्शन हुई थी, जिसमें से अभी 1100 स्कीमों काम चल रहा है. इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में विधायक निधि को लेकर पूछे गए सवाल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया. सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायक निधि के पैसे को लेकर हम सोच रहे हैं. ये पैसा किस तरह से जारी किया जाए, इसको लेकर बजट सत्र के बाद हम सब बैठकर बात करेंगे. जिसमें तय करेंगे की वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक हम कितना पैसा दे सकते हैं.

इस सीएम सुक्खू ने कहा कि नियमों के अनुसार विधायक निधि का सिर्फ 10 फीसदी महिला मंडलों को दिया जा सकता है. सीएम ने प्रश्नकर्ता भाजपा विधायक प्रकाश राणा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने 543 महिला मंडलों को विधायक निधि से पैसा दिया है.

जिसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया और भाजपा विधायक सदन में खड़े हो गए. भाजपा विधायकों ने विधायक निधि जारी करने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने की अपील की. जिसके बाद माहौल शांत हुआ और भाजपा विधायक अपनी सीट पर बैठ गए. इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐच्छिक निधि को लेकर विचार किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में बायोमेट्रिक प्रणाली का मुद्दा गूंजा. बायोमेट्रिक हाजिरी के सवाल के पर सूचना एकत्रित करने का जवाब मिलने पर भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने जताई नाराजगी. सत्ती ने कहा कि ये मेरा तीसरा प्रश्न है, जिसका जवाब 'सूचना एकत्रित की जा रही है' के रूप में प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि सूचना इसी सत्र में मिल जानी चाहिए. जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसी सत्र में सूचना देने का प्रयास किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. बीजेपी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. ऐसे में प्रदेश की एक सीट पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होगा.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है. सदन में आज नई ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा गूंजा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि अभी नई ट्रांसफर पॉलिसी में समय लगेगा. प्रदेश में जब तक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होगी, तब तक पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी जारी रहेगी. ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सदन में ये पहला प्रश्न आनी के भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से पूछा गया है.