मानसून सत्र का दूसरा दिन : हरियाणा विधानसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है. भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम से कहा कि आप पंजाब में जाते हैं, भगवन्त मान से पगड़ी बदली है क्या ?. हुड्डा ने कहा कि दोनों का एक ही काम है, सच नही बोलेंगे. वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि भगवंत मान को बदलने के लिए पगड़ी पहनी है.

हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने साल 2014 से खेलों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है. आज जो गोल्ड मेडल आ रहे हैं, वो खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है.

हरियाणा विधानसभा का शून्यकाल समाप्त हो चुका है. अब HKRN को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है.

कांग्रेस के विधायकों की तरफ से वॉक आउट किया गया. सांकेतिक तौर पर वॉक आउट करने के बाद वापस आए सभी विधायक.

बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव इंदुराज नरवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आए, कांग्रेस के बागी विधायक जनरैल सिंह के हाथ से पहले दिन पर्चा छीनने के मामले में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया था. इंदुराज नरवाल इस मामले में सदन में जवाब दे रहे हैं, स्पीकर ने जवाब सुनने के बाद प्रस्ताव को मांगी मंजूरी, प्रस्ताव को मिली सदन की मंजूरी, अब विशेषाधिकार कमेटी देखेगी मामला.

हरियाणा विधानसभा में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जस्सी पेटवाड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए थे जो पास हो गया है. कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने आरोप लगाया कि जस्सी पेटवाड़ ने मीडिया और सोशल मीडिया में चेयर के खिलाफ बयान दिया है. इस पर भाजपा विधायकों ने खड़े होकर प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद स्पीकर ने जस्सी पेटवाड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पेटवाड़ ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया.

हरियाणा में राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने रोष-प्रदर्शन निकाला है. इस दौरान कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है.

आज सदन में कार्यवाही के दौरान "गुंडागर्दी" शब्द को लेकर विवाद हुआ. स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि, "विपक्ष ने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री ने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि अब विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी शब्द कहा था. कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने भी "गुंडागर्दी नहीं चलेगी" शब्द का इस्तेमाल किया था. दोनों पक्षों की ओर से संदर्भ के साथ इस तरह के शब्द का प्रयोग हुआ है. ऐसे में "गुंडागर्दी" शब्द की जगह कार्यवाही में "उत्पात" शब्द दर्ज किया जा सकता है." इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि, "अगर बलराम दांगी ने "गुंडागर्दी" शब्द बोला है तो वह उनकी तरफ से खेद व्यक्त करते हैं. इस पर संसदीय कार्य मंत्री महीपाल सिंह ढांडा ने कहा, "पहले बोला जाए, फिर खेद. ये सदन है, कोई तमाशा नहीं है." इस पर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि, "सत्ता का नशा इतना नहीं होना चाहिए.क्या इस मामले की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी." इस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि , ""गुंडागर्दी" शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया गया है और उसकी जगह "गुंडागर्दी" शब्द दर्ज किया गया है."

आज कार्यवाही की शुरुआत में ही भूपेन्द्र हुड्डा ने सीएम के "गुंडागर्दी" शब्द पर माफी मांगने की बात कही थी. इसे याद दिलाते हुए रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने संसदीय शब्दों की किताब का हवाला देते हुए कहा कि, ""गुंडागर्दी" शब्द को असंसदीय बताया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं, इनका दिल भी काला है."इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "कांग्रेस विधायकों ने भी कहा था कि स्पीकर कहां मिलेंगे, बीजेपी के ऑफिस में.कांग्रेस विधायकों ने चेयर को चैलेंज किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए." इसके बाद कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया.

कांग्रेस विधायक शीशपाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "सज्जन सिंह के अनुयायी सुन लीजिए." इस पर कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के बीच स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि "नेम करने के लिए मजबूर मत कीजिए." इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने कहा कि, "विज की कोई नहीं मानता, मुख्यमंत्री इस पर जवाब दें." इस पर अनिल विज ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, "आप पहले शांत रहते थे, अब आपके अंदर ज्वाला भड़क रही है. मैं तो बता ही रहा हूं कि हम कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध कर रहे हैं."

सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि, "हरियाणा में कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है और दूसरे प्रदेशों से कितनी बिजली ली जा रही है?" इस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "हरियाणा में 2 लाख 13 हजार एलयू बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि दूसरे प्रदेशों से 5 लाख 55 हजार एलयू बिजली ली जा रही है." इसके बाद विधायक शीशपाल ने कहा कि, "हरियाणा के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है?"जवाब में विज ने कहा कि, "प्रदेश के 7,250 गांवों में से 1,145 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है." इसके बाद विधायक शीशपाल ने कहा कि, "सिरसा के 354 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का दावा किया जा रहा है, जबकि वहां के लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और 6 से 8 घंटे तक बिजली कट लगने की शिकायत कर रहे हैं. प्राइवेट कंपनी को भी बिजली वितरण लाइसेंस जारी कर दिया गया है."

प्रश्नकाल के दौरान बादली कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कुएं में 4 युवकों की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "कुएं में बछड़े गिरने के बाद उन्हें निकालने गए 4 युवकों की मौत हो गई. एंबुलेंस नहीं था. अगले दिन हुए एक अन्य हादसे में भी 2 युवकों की मौत हो गई. मेरी मंत्री आरती राव से झज्जर का दौरा कर मौके की हकीकत देखने की मांग है." इस पर मंत्री आरती राव ने कहा कि, "4 युवकों की मौत की घटना बेहद दर्दनाक थी. जब एंबुलेंस को बुलाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी. मैंने डीसी से मामले की रिपोर्ट ली है. कुएं में ऑक्सीजन पाइप डालने के लिए कहा गया था, लेकिन यह काम एंबुलेंस कर्मी नहीं कर सकते थे." इस पर कुलदीप वत्स ने कहा कि, "अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं इस्तीफा दूंगा. मेरी सीएम से मांग है कि मामले की जांच कराई जाए."इस दौरान मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि, "घटना की सूचना देने में देरी हुई थी. यह एक हादसा था.इसमें प्रशासन या सरकार की कोई लापरवाही नहीं थी."

कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि, "राई विधानसभा के बहालगढ़ गांव में पीने के पानी की समस्या है. मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत इस समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?" इस पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि, "बहालगढ़ गांव का क्षेत्र तीन विभागों- एसएमडीए, नगर निगम और पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत आता है. मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत यहां रेनीवेल के जरिए पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा. इसका टेंडर हो चुका है और तीन साल में काम पूरा कर लिया जाएगा." इस पर विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि, "बहालगढ़ की आबादी करीब 75 हजार है. हमारी मांग है कि बहालगढ़ के लिए अलग रेनीवेल बनाया जाए और पानी सोनीपत से न दिया जाए, क्योंकि सोनीपत में पहले ही पानी की कमी है." इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि, "बहालगढ़ में पहले से ही 4 रेनीवेल हैं और 10 एमएलडी पानी की स्वीकृति दी जा चुकी है. पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी और बहालगढ़ के लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी."

हंगामें के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि, "विपुल गोयल सही जवाब दे रहे थे. पिछले 12 साल में हरियाणा सरकार ने खेलों पर ध्यान दिया है, जिसका परिणाम सामने है. मैं खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूं."ये नए-नए विधायक आए हैं, उनको नहीं पता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया है."

कार्यवाही के दौरान गुहला चीका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने सवाल किया कि, "खेल स्टेडियम के निर्माण में देरी हो रही है. उन्होंने पूछा कि इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा?" इस पर मंत्री विपुल गोयल ने माना कि स्टेडियम के निर्माण में देरी हुई है. उन्होंने कहा कि, "कंपनी को अब तक 8 नोटिस दिए जा चुके हैं और उस पर ₹4 लाख का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी की पेमेंट भी रोक दी गई है. स्टेडियम का काम 31 नवंबर तक पूरा करवा दिया जाएगा." इस पर विधायक देवेंद्र हंस ने कहा कि, "यह साल 2017 की मुख्यमंत्री घोषणा है और इसका काम दिसंबर 2024 तक पूरा होना चाहिए था. हमारा क्षेत्र नशे से ग्रस्त है, ऐसे में युवाओं के लिए खेल सुविधाएं जरूरी हैं." विपुल गोयल ने कहा कि, "हरियाणा को पहले किसानों और जवानों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे खिलाड़ियों के प्रदेश के तौर पर भी जाना जाने लगा है." इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई और दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया.

यमुनानगर भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने स्टेडियम निर्माण को लेकर सवाल पूछा. विधायक घनश्याम दास ने कहा कि, "यमुनानगर में सीएम की घोषणा के अनुसार स्टेडियम निर्माण कब होगा?" इस पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि, "खेल विभाग की परियोजना की क्रियान्वन के लिए एचएसवीपी से अनुरोध किया था, तकनीकि कमी के चलते सिरे नहीं चढ़ी. पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 41 करोड़ रुपए का अनुमान बनाकर दिया गया है." इसके बाद घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि, "पिछले सत्र में 101 करोड़ रुपए का बजट बताया गया, अब ये कम कैसे हुआ, इसका विरोधाभास कैसे आ रहा हे?" इसके जवाब में मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि, " अगले 30 दिन में अप्रूवल आ जाएगी. उसके 2 महीनें में टेंडर लगा दिया जाएगा."

इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने पशुधन में फैल रहे रोग पर पूछा कि, "बीमारी से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है।" इस पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने जवाब देते हुए कहा कि, " कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रेवाड़ी और यमुनानगर में बीमारी के 1,356 मामले सामने आए हैं। अन्य स्थानों से पशुओं के 99 सैंपल लेकर लुवास, हिसार भेजे गए थे। इनमें लंपी रोग की जांच की गई, लेकिन सभी सैंपल निगेटिव पाए गए। लंपी की रोकथाम के लिए 25 जुलाई 2026 से प्रदेश की पूरी गोवंश आबादी का टीकाकरण किया जा रहा है। विभाग की ओर से प्रभावित पशुओं का लक्षणात्मक उपचार भी कराया जा रहा है। अब तक 13 लाख 42 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।"

गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने अपनी विधानसभा में सैटेलाइट सेंटर खोलने की मांग करते हुए कहा कि, "पंजाब और हिमाचल में ऐसे सेंटर हैं. हाईवे पर होने वाले हादसों में लोगों की जान चली जाती है, इसलिए यहां भी सैटेलाइट सेंटर होना जरूरी है." इसके जवाब में मंत्री आरती राव ने कहा कि, "सोनीपत में पहले से मेडिकल कॉलेज है. इसके अलावा हरियाणा में एम्स झज्जर और रेवाड़ी में पहले से हैं. ऐसे में यहां सैटेलाइट सेंटर खोलना संभव नहीं है." इस पर देवेंद्र कादियान ने इसके लिए जमीन देने की बात कही. इस पर आरती राव ने कहा कि देखा जाएगा.

कोसली भाजपा विधायक अनिल कुमार ने अपने विधानसभा में बहुतकनीकी संस्थान खोलने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "मेरी विधानसभा में एक भी बहुतकनीकी संस्थान नहीं है. क्या यहां बहुतकनीकी संस्थान खोला जाएगा?" इस पर मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "रेवाड़ी में पहले से बहुतकनीकी संस्थान हैं. फिलहाल कोसली में संस्थान खोलने की जरूरत नहीं है और इसके लिए कोई प्रस्ताव भी नहीं है."

असंध से भाजपा विधायक योगेंद्र राणा ने असंध में अस्पताल निर्माण में देरी सवाल किया. विधायक ने कहा कि, "असंध में अस्पताल के निर्माण में काफी देरी हो रही है. यह काम कब तक पूरा होगा? इसकी अंतिम तारीख 7 अगस्त 2027 तय है. असंध से करीब 45 किलोमीटर दूर अस्पताल हैं." इस पर मंत्री आरती राव ने जवाब दिया कि, "असंध अस्पताल के निर्माण में देरी हुई है. इसकी वजह पहले से संचालित अस्पताल और ग्रैप के कारण आई दिक्कतें हैं. अभी तक अस्पताल का 15 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है.अस्पताल का निर्माण 10 फरवरी 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा."

पिहोवा से कांग्रेस विधायक हरमोहिंद्र चट्‌ठा ने कहा कि, "ठसका मिरांजी में बिजली के लोहे के पोल लगे हुए हैं. करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई. ये लोहे के पोल अभी तक लगे हुए हैं. इन्हें कब तक बदला जाएगा? इस पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "प्रदेश में जहां भी बिजली के लोहे के पोल लगे हुए हैं, उन्हें बदला जा रहा है. हालांकि, जहां रेल लाइन के पोल हैं, उन्हें नहीं बदला जाएगा. बाकी लोहे के पोल को सीमेंट के पोल से बदला जा रहा है. जिस गांव का विधायक ने जिक्र किया है, वहां ऐसा कोई पोल नहीं है. उनके हलके में कुल 107 लोहे के पोल हैं. इनमें 16 रेल लाइन के पोल हैं, जबकि बाकी 91 लोहे के पोल हैं. उन्होंने इन्हें हटाने के निर्देश दिए.

बाढड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास ने फसलों के मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, " साल 2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुई फसल का मुआवजा किसानों को कब मिलेगा? जिन किसानों के सांझे खाते हैं, उन्हें मुआवजा मिलने में दिक्कत आ रही है. हम मामले की जांच कराने की मांग करते हैं. इस पर मंत्री विपुल गोयल ने जांच कराने का आश्वासन दिया. साथ ही कहा कि, "साल 2023 का करीब 25 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया जा चुका है. वर्ष 2024 का मुआवजा भी दिया जा चुका है."

प्रश्नकॉल में नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक भगवानदास ने पूछा कि, "कॉलेज का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा?" इस पर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने जवाब दिया कि, "कॉलेज का निर्माण कार्य 85 प्रतिशत पूरा होने के बाद छोड़ दिया गया था. अब इसके लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है. कल ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दो माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए. यदि अधिकारी इसमें लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. कार्यवाही के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने बोलना कहा कि, "हम राज्यपाल से मिलकर आए हैं. आज भी हमारे साथ वही हुआ है. हमें आज भी रोका गया. किसके आदेश से रोका जा रहा है? अभी तक हमें ‘गुंडागर्दी’ शब्द का जवाब नहीं मिला है. सीएम ने माफी भी नहीं मांगी है.जुबान फिसल जाती है, माफी मांग लें. ‘गुंडागर्दी’ शब्द असंसदीय भाषा का प्रयोग है." इस दौरान अरविंद शर्मा ने कहा कि, "आपको अपने अधिकारों की पड़ी है, जनता के अधिकार कहां जाएंगे?"

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है.

हरियाणा कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर रोष मार्च. कांग्रेस ने हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक मार्च निकाला. इस दौरान विभिन्न मुद्दों से जुड़ी तख्तियां हाथ में लेकर कांग्रेस विधायक मार्च में शामिल हुए.

हरियाणा कांग्रेस राज्यपाल को विधायकों के साथ हुई धक्का मुक्की के मामले में ज्ञापन देने पहुंची. हरियाणा कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि "विधायकों के साथ विधानसभा में धक्का मुक्की की गई, आप देख सकते हैं कि किस तरह का षड़यंत्र रचा गया है. हम जनता के मुद्दों के ऐसे ही सदन में उठाते रहेंगे."

विपक्षी विधायकों ने HKRN की भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली, पारदर्शिता की कमी और ठेका कर्मचारियों के चयन को लेकर सरकार से जवाब मांगा है. भारत भूषण बत्रा, आफताब अहमद, गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा समेत 17 विधायकों ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण सूचना दी है. कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भी स्पष्टीकरण मांगने का नोटिस दिया है. ऐसे में सदन में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस होने के आसार हैं.

विधानसभा में आज 'हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन बिल, 2026' विचार और पारित कराने के लिए रखा जाएगा. चुलकाना धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए सरकार तीर्थस्थल के प्रबंधन और विकास के लिए अलग व्यवस्था बनाने जा रही है. प्रस्तावित कानून के जरिए मंदिर और तीर्थस्थल से जुड़े विकास कार्यों, सुविधाओं और व्यवस्थाओं को एक बोर्ड के अधीन लाने का रास्ता साफ होगा.

नौ विधेयक पुनः स्थापित किए जायेंगे, जबकि चार विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए रखे जाएंगे. पुनः स्थापित होने वाले नौ विधेयक.

• हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक विधेयक 2026
• हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियम) संशोधन विधेयक 2026
• हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक 2026
• हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026
• हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक 2026
• हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन विधेयक) 2026
• हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026
• हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद (निरसान) विधेयक 2026
• हरियाणा विधि अधिकारी ( विनियोजन ) संशोधन विधेयक 2026

विचार एवं पारित किए जाने वाले चार विधेयक:

• हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक 2026
• हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026
• हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2026
• हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक 2026

सदन में केंद्र के Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 को हरियाणा में लागू करने के लिए आधिकारिक प्रस्ताव भी लाया जाएगा. सरकार का तर्क है कि संशोधन का उद्देश्य छोटे और तकनीकी प्रकृति के अपराधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करना है. इससे कारोबार करने की प्रक्रिया आसान बनाने और आम लोगों के लिए अनुपालन का बोझ कम करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री नेवा पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक मांगों की पहली किस्त सदन में पेश करेंगे. इसके अलावा एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी. गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग और शहरी स्थानीय निकायों समेत कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े बजट आवंटन और खर्च को लेकर सदन में चर्चा और मतदान होगा.