हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित, कांग्रेस विधायक ने संत रविदास के म्यूजियम को लेकर उठाया सवाल

लगातार हंगामे और विपक्ष-सरकार के तीखे टकराव के बीच हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आज स्थगित कर दी गई. अब सदन की कार्यवाही कल सुबह 11:00 बजे दोबारा शुरू होगी, जहां अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

सुबह कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान विधानसभा भवन के बाहर कांग्रेस विधायकों को पुलिस द्वारा रोके जाने का मामला अब सदन में गूंज रहा है. इस मुद्दे को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है. विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए तीखा विरोध जताया, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बनी हुई है.मुद्दे पर स्पीकर और कांग्रेस सदस्यों के बीच जोरदार बहस हो रही है.

स्पीकर ने सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करने का समय बदलने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि दूर-दराज़ से आने वाले सदस्यों के अनुरोध पर अब बजट 2 मार्च को सुबह 11 बजे के बजाय 12 बजे प्रस्तुत किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर सदन से मंजूरी मांगी गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया.

कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि, "सरकार ने संत गुरु रविदास के नाम पर 125 करोड़ रुपये की लागत से म्यूजियम बनाने का फैसला किया है, लेकिन इतना बड़ा खर्च म्यूजियम पर करने के बजाय उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में ही म्यूजियम स्थापित किया जा सकता है, जिससे शिक्षा और स्मृति दोनों उद्देश्य पूरे होंगे."

महिपाल ढांडा ने जवाब देते हुए कहा कि, "कांग्रेस संत गुरु रविदास जी के नाम पर बन रहे म्यूजियम का विरोध कर रही है और उस पर रोक लगाने की मांग कर रही है, जो उचित नहीं है. संत गुरु रविदास हमारे भगवान हैं और उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा. सरकार गरीब समाज के लिए अच्छा काम कर रही है और उसका विरोध कर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है."

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि, "कांग्रेस महापुरुषों को “टूलकिट” बता रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे बयान के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए."

कृष्ण पवार ने कहा कि, "कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में रविदास धाम के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है. यहां मंदिर, लंगर हॉल, सत्संग भवन और संत गुरु रविदास जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी. साथ ही छात्रावास का निर्माण भी होगा. इस परियोजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई है."

कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने कहा कि, "संत रविदास जी का मंदिर बनना अच्छी बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन इस विषय को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए."

कृष्ण बेदी ने कहा कि, "जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब कैथल में संत गुरु रविदास जी के नाम पर विश्वविद्यालय और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी. जब कुरुक्षेत्र में संत रविदास धाम बनाने का प्रस्ताव आया था, तब विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया था."

विपुल गोयल ने कहा कि, "दो धाम बनाए जाएंगे, जहां संत रविदास जी का इतिहास और जीवन गाथा प्रदर्शित की जाएगी. इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे उनके विचारों से परिचित होंगी."

कार्यवाही के दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि, "सदन में संतों और महापुरुषों के नाम पर बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे सभी के लिए पूजनीय हैं. यदि सत्ता या विपक्ष की ओर से कोई अनुचित शब्द कहा गया है, तो उसे कार्यवाही से बाहर कर दिया जाना चाहिए."

सदन में कार्यवाही के दौरान कृष्णा मित्तल ने कहा कि कांग्रेस सदस्य नरेश सेलवाल ने म्यूजियम का विरोध किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि इस विषय को यहीं समाप्त कर अगले मुद्दे पर बढ़ा जाए. उन्होंने कहा कि रविदास धाम बनने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और सरकार संत-महात्माओं को पूरा सम्मान दे रही है.

कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "संत रविदास जी को लेकर सदन में जो भी टिप्पणी की गई है, उसे कार्यवाही से बाहर कर दिया जाना चाहिए, ताकि इस विषय पर किसी प्रकार का विवाद न रहे."

कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सदन में महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताया और कहा कि अभिभाषण की शुरुआत वंदे मातरम से हुई थी, लेकिन इतिहास के संदर्भ में कई बातें कही गईं. संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने उनके तथ्यों पर एतराज जताया. केहरवाला ने कहा कि सरकार ‘सबके साथ, सबके विकास’ की बात करती है, लेकिन व्यवहार में विभाजनकारी राजनीति दिखती है. उन्होंने विकसित हरियाणा के लिए छह संकल्पों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ‘ट्रिपल सी’, कंट्रोवर्सी और करप्शन से चल रही है और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए.

कार्यवाही के दौरान दोपहर 2:40 बजे अधिकारी गैलरी में संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठा. स्पीकर ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूछा कि आज किन अधिकारियों की ड्यूटी गैलरी में रहने की थी, इसकी जांच की जाए. इस निर्देश के बाद सदन में कुछ देर के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चा भी हुई.

सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई. बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें भाई-भतीजावाद और क्षेत्रवाद के आधार पर काम करती थीं, जबकि मौजूदा सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र पर चल रही है. उन्होंने पंडित दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए प्रस्तावित वीमेन हॉस्टल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के बढ़े हुए मानदेय, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिल रही छत का जिक्र किया. साथ ही अंत्योदय परिवार और दयालु योजना, हिंदी आंदोलन और आपातकाल के आंदोलनकारियों को पेंशन, तथा 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद और 24 घंटे में डीबीटी के जरिए भुगतान को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की कामयाबियां हरियाणा के नाम हैं.

लंच के बाद विधानसभा की कार्यवाही हुई शुरू हो गई है.

सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक लंच ब्रेक के लिए स्थगित कर दी गई है.

हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल ने छायंसा गांव में हो रही मौतों का मामला सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि गंदे पानी की वजह से लोगों का लीवर फेल हो रहा है. मौतों का सिलसिला जारी है. लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए. इस पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि छायंसा में 21 लोग मरे हैं. सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए. इस पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पानी के सैंपल ठीक हैं. पानी की भूमिका नहीं है.

कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी ने सदन में शून्यकाल के दौरान अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया. उन्होंने सदन में कहा कि अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशन के कारण पूरे क्षेत्र में जहरीली धुंध छाई रहती है. बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इसका शिकार हो रहे हैं. हालांकि सरकार के पास इसको लेकर कोई आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. कांग्रेस विधायक ने अपने क्षेत्र में आईटीआई नहीं होने का मुद्दा उठाया.

नूंह विधायक आफताब अहमद ने कहा, स्पीकर महोदय ने आश्वासन दिया था कि जब भी विधायक शून्यकाल में बोलेगा, तब उसका जवाब देने के लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे. मगर, ये हैरानी की बात है कि अभी सदन में एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं है. सदन को लेकर अधिकारियों में ये गंभीरता रह गई है. इस पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि कुछ अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं.

कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने अपनी विधानसभा नारनौल के कई मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में अधिकांश आबादी खेती-किसानी से जुड़ी हुई है. हाल ही में आई बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा सिर्फ तीन किसानों को ही मिला. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दोबारा से गिरदावरी कराए और प्रभावित किसानों को राहत दी जाए. उन्होंने कहा कि सिंचाई की दिक्कत को भी दूर कराया जाए.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में भर्ती को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत 28 विधायकों ने चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया था. इसे मंजूर कर लिया गया है. स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि बुधवार को दोपहर तीन बजे दो घंटे तक इस पर चर्चा के लिए स्वीकृति दी गई है.

शून्यकाल के दौरान इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि सड़कों के किनारे लगे पेड़ों से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. इन पेड़ों को काटा जाए या उनकी छंटाई की जाए. इसके लिए सरकार को एक रूट प्लान तैयार करना चाहिए. सड़कों के किनारे यदि पेड़ लगाने हों, तो उसके चारों ओर रेलिंग लगवाई जाए.

सीएम के बयान पर कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इन्होंने कहा है कि मेरे हाथ में डिस्प्ले को लेकर जो कहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं. आप क्या बात करते हो? इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पैदल मार्च पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि विपक्ष के कुछ विधायक तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं. सीएम ने रघुवीर कादियान का नाम लिया था.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में बड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चौबीस घंटे में पैसा खातों में वापस आ गया. इंटरेस्ट भी वापस आ गया. चंडीगढ़ बैंक ब्रांच के चार से पांच कर्मचारी इस मामले में शामिल थे. बैंक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. अगर कोई हमारा अधिकारी इसमें शामिल होगा, तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.

सीएम ने कहा कि कल हमने मामले में हाईलेवल कमेटी बनाई थी. जो इस मामले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों का पता करेगी और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए सुझाव भी देगी.

सीएम ने कहा क पहले घोटालों की फाइलें दबती थी, अब घोटालों की फाइल दबाने का दौर नहीं रहा, बीजेपी सरकार में हर फाइल खुलती है, इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया.

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इस सवाल पर मंत्री गौरव गौतम ने जवाब दिया और बताया कि पूल का निर्माण का प्रस्ताव नहीं है. ये व्यवहारिक नहीं है. इसके बाद विनेश ने कहा कि आप बताएं व्यवहारिक क्यों नहीं है? यहां रोज 250-300 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं. बच्चे तालाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्हें एलर्जी हो रही है. "मंत्री जी आप मेरे साथ चलें-एक बार तैर कर तालाब पार करें. यदि मंत्री को अस्पताल में भर्ती न होना पड़े, तो मैं दावा छोड़ दूंगी." इस पर मंत्री ने कहा कि इस गांव से 10-12 किलोमीटर दूर एकलव्य स्टेडियम में पूल है. इसके अलावा भी जींद में कई ओलिंपिक स्टैंडर्ड के पूल हैं.

इस पर विनेश फोगाट बोली कि स्टेडियम में प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे रखा है.

कांग्रेस विधायक विनेश ने कहा कि एकलव्य स्टेडियम में प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे रखा है. वहां बच्चों से फीस ली जाती है. मैंने आग्रह किया था कि जो बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, उनको तो फ्री में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. मेरे सामने कई मां रो पड़ीं. इस पर खेल मंत्री ने कहा कि अगर प्रस्ताव आता है, तो देखेंगे. यदि फीस लेने की बात आती है, तो उस पर विचार करेंगे.

इस पर विनेश फोगाट ने कहा कि मंत्री ना तो फोन उठाते हैं और ना ही मिलते हैं. विनेश के बयान पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मेरे से तो हजारों लोग आकर मिलते हैं. इस पर फिर से विनेश फोगाट ने कहा कि उन हजारों में मेरा नाम नहीं है. दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए स्पीकर ने हस्तक्षेप किया और कहा कि मंत्री जी, आप बुलाइये, विधायक जी को चाय पिलाएं. उन्होंने कांग्रेस विधायक को भी सलाह दी-आप भी समय दीजिए.

रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने पानी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में कागजों में तो पर्याप्त पानी मिल रहा है, लेकिन हकीकत में नहीं है. अफसरों को टाइट करें. वहां पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, अफसरों ने गलत रिपोर्ट दी है. सेक्टरों से बाहर भी काफी आबादी है. लोगों को तीसरे दिन पानी मिल रहा है.

इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि आपकी चिंता जायज है, लेकिन अफसर गलत गुणा भाग नहीं करते. सरकार को पूरी आपूर्ति के लिए चिंता है, भरोसा दिलाते हैं कि पूरा पानी मिलेगा.

इस पर विधायक ने काउंटर सवाल किया कि यदि पानी पूरा है, तो लोगों को मिल क्यों नहीं मिल रहा? लोगों को तीसरे दिन पानी क्यों मिल रहा है?

कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल ने गोहाना को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास बनाने की मांग की. उनकी इस मांग पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि वहां जमीन के ज्यादा रेट मांगे जा रहे हैं. इस वजह से अधिग्रहण नहीं हो रहा. सरकार मार्केट रेट से ज्यादा दाम देने को तैयार है, लेकिन किसान 8-10 गुणा मांग रहे हैं. स्पीकर ने कहा कि इसमें आपको (कांग्रेस विधायक इंदूराज) भी प्रयास करना होगा. लोकल जनप्रतिनिधि का भी बहुत बड़ा रोल होता है.

असंध से कांग्रेस विधायक योगेंद्र राणा ने मूनक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम अधर में लटकने का सवाल उठाया था. इसके जवाब में मंत्री आरती राव ने कहा कि पीएचसी मूनक का काम बिल्कुल रोका गया है. 20 फीसदी काम हुआ है. पीडब्ल्यूडी ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ जांच बैठाई कि चारदीवारी का ज्यादा पैसा लिया गया है. एजेंसी कोर्ट में चली गई थी. अब बातचीत चल रही है. उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम शुरू होगा.

पेंशन के मुद्दे पर सीएम नायब सैनी बोले कि बुजुर्ग हमारे माता-पिता सम्मान हैं. प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग का सारा उपचार सरकार कराएगी. 5 लाख रुपये तक का उपचार करेंगे. विपक्ष ने बुजुर्गों के बीच अफवाह फैलाकर पाप किया है. हम तो उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं. पेंशन बढ़ा कर. मंत्री ने सही जवाब दिया है कि अगर कोई शिकायत आती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है जांच कराना. अब कोई पेंशन रोकी नहीं है.

कांग्रेस के थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने खड़े होकर सीएम को जवाब देने की कोशिश की. तब स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि अरोड़ा जी, आप बैठ जाइए. कल भी आप बहुत अच्छा बोले थे. फिर मौका मिलेगा.

कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सदन में सरकार से पूछा कि कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन वेरिफाई कराने के नाम पर रोकी गई है? 2024 के बाद कितने पेंशन रोकी गई हैं? इसका क्या पैमाना है?

इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने जवाब दिया कि बुढ़ापा पेंशन में डेथ केस की वजह से 78 हजार पेंशन कटी हैं. अपात्रता पाए जाने पर 5 हजार से ज्यादा पेंशन कटी है. बहुत सी विधवा अब बुढ़ापा पेंशन में कनवर्ट हुई हैं.

इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं. सिर्फ ये बताएं कि कितनी पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर रोकी हैं.

इस पर मंत्री कृष्ण बेदी बोले कि तसल्ली तो बैठानी पड़ेगी. अखबारों में जनता को गुमराम करते हैं. इसलिए सारे आंकड़े दिए हैं. हम पहले दिन से कह चुके हैं कि किसी की पेंशन नहीं काट रहे. जांच जरूर कर रहे हैं. सरकार की जिम्मेदारी है जांच करना. आगे भी करेगी. जितनी बार जरूरी होगी, करेंगे.

रोहतक के महम से कांग्रेस विधायक बलराम डांगी ने उनके हल्के में बाढ़ और जलभराव का मुद्दा उठाया. इसके जवाब में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि महम हलके को बाढ़ और जलभराव से मुक्त करने के लिए 112 करोड़ योजना तैयार की गई है. सरकार ने राशि भी मंजूर कर दिया है. पहले चरण में 10 योजनाओं पर 30 करोड़ रुपये के करीब धनराशि खर्च की जाएगी.

इस पर कांग्रेस विधायक बलराम डांगी ने कहा कि 1 दर्जन गांव के हालात बहुत खराब है, बेहतर होगा कि सरकार इन गांव में एक ड्रेन बना दे. जिससे जल निकासी का स्थाई समाधान हो जाएगा.

इसका जवाब देते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि जिन गांव का जिक्र विधायक बलराम डांगी ने किया है, सरकार इन गांव से निकासी का प्रबंध पहले करेगी. इस पर विधायक बलराम डांगी ने कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं. उन्हें तुरंत प्रभाव से मंजूर कर जल्द कार्य करवाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले.

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरु हुई. इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा भवन तक पैदल मार्च किया. विधानसभा में तख्तियां लाने से कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा कर्मियों को रोका तो झड़प हो गई. उसके बाद सदन के बाहर विधायक धरने पर बैठे. थोड़ी देर बाद वो तख्तियां बाहर छोड़कर सदन में अंदर चले गए.

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने ईटीवी से बातचीत के दौरान कहा "किसानों का मुद्दा है, बैंक घोटाला, धान घोटाला इनकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये पैदल मार्च किया जा रहा है. इसी तरह एचपीएससी के अंदर युवाओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है. प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है. इन सभी मुद्दों को लेकर ये पैदल मार्च किया जा रहा है. इन सभी मुद्दों को कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी."

ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा "आज ये सरकार गलतफहमी में है. मुख्यमंत्री नायब सैनी को बाहर दूसरे प्रदेशों का दौरा करने से फुर्सत नहीं है. जनता में रोष है. हर वर्ग दुखी है.

अमेरिका के साथ ट्रेड डील, मनरेगा का नाम बदलना, कानून व्यवस्था, HPSC के तहत हरियाणा के युवाओं की नौकरी ना लगना, किसानों का मुआवजा, परिवार पहचान पत्र, बजुर्गों की पेंशन, धान घोटाला सहित तमाम मुद्दों को लेकर पैदल कांग्रेस विधायक पैदल मार्च कर रहे हैं.

हरियाणा कांग्रेस विधायकों ने हाई कोर्ट चौक से विधानसभा भवन के लिए पैदल मार्च किया. इस मार्च की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने की. इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की. कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और झुनझुना लिए नजर आए.

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के करीब 20 विधायकों ने अलग-अलग विभागों से जुड़े सवाल लगाए हैं. विपक्ष की तरफ से खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने राज्य में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य कैटेगरी में पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या और बंद की गई पेंशन का पूरा ब्योरा मांगा. इस मुद्दे को लेकर सदन में सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों की स्थिति पर चर्चा की स्थिति है.

तीसरे दिन कांग्रेस सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालेगी. कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायक सुबह एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेंगे. इस मार्च की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे. कांग्रेस ने साफ किया कि चौथे दिन विधायक सांकेतिक तौर पर विधानसभा का घेराव भी करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है और कई मामलों में जवाब देने से बच रही है. इस विरोध के जरिए कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस विधायक और पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने खिलाड़ियों से जुड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि जुलाना क्षेत्र के रामराय गांव में स्विमिंग पूल बनाने के लिए दी गई जमीन पर सरकार का क्या प्लान है और अभी तक निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ. वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने थानेसर के ज्योतिसर और किरमच गांव में स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव पर सवाल किया. इसके अलावा महम से विधायक बलराम दांगी ने अपने क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना की स्थिति और बजट को लेकर सरकार से जानकारी मांगी.

सत्र के दूसरे दिन IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा उठने पर माहौल गरमा गया. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को दे दी गई है और सरकार का पैसा सुरक्षित है. इस जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर दिया. हालांकि कुछ समय बाद कांग्रेस विधायक वापस सदन में लौट आए.

प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग को लेकर दिया गया प्रस्ताव सदन में खारिज कर दिया गया. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच बहस हुई. स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज करने का फैसला सही बताया. वहीं बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का मुद्दा उठाया और इसे साजिश बताया. इसके बाद स्पीकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव स्वीकार करते हुए मामले को समिति को भेज दिया.

कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान घोटाले, श्रम विभाग के कथित घोटाले और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि धान खरीद में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए. इसके अलावा HKRN को लेकर उन्होंने कहा कि एक ही जगह काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भारी अंतर है, जो युवाओं के साथ अन्याय है. इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए पलटवार किया और कहा कि मौजूदा सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है.