हरियाणा का बजट भाषण : सीएम का बड़ा ऐलान, आंतकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए ATS का गठन, 7 नए महिला थाने बनाए जाएंगे

सीएम ने करीब तीन घंटे दस मिनट का बजट भाषण पढ़ा

लाड़ो लक्ष्मी योजना का बजट 5000 करोड़ से बढ़ाकर 6500 करोड़ किया गया है. इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उनकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में एक नारी मंडपम स्थापित किया जाएगा.

महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनाए जाएंगे.

1,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा, 1,000 आंगनवाडी केन्द्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा.

महिला एवं बाल विकास का वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹1,969.65 करोड़ को 14.91% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹2,263.29 करोड़ किया गया है.

महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी. जिसमें महिलाओं को वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहक खरीदने के लिए 10 लाख तक लोन दिया जाएगा.

लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पिहोवा में 7 नए महिला थाने बनाने बनाए जाएंगे. साइबर अपराधों से प्रभावी ढ़ग से निपटने के लिए सोनीपत, गोहाना तथा बहादुरगढ़ में 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने बनाए जाएंगे.

आंतकवादी गतिविधियों से निपटने और उनकी प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन Anti-Terrorist Squad (ATS) का गठन किया जाएगा. ATS का एक थाना गुरूग्राम में और दूसरा थाना पंचकूला में स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 35.5 करोड़ के खर्च किए जाएंगे. ATS में महिला कमांडो को भी शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट सत्र में घोषणा की कि महाग्राम योजना के तहत 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति 55 से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी. शहरी क्षेत्रों में 150 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी. शुद्ध जल बचाने के लिए नई नीति के तहत 31 दिसंबर, 2028 तक 100% रिसाइक्ल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर-उपभोग्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा. पेयजल गुणवत्ता सुधार के लिए हिसार सहित 5 जिलों के 44 वाटर वर्क्स टैंकों को RCC लाइनिंग में बदला जाएगा.

• सीएम सैनी ने खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विकास विभाग के लिए अपने बजट भाषण में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में हरियाणा के सभी नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 'फिट हरियाणा अभियान' शुरू किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा.
• राज्य के होनहार खिलाड़ियों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण देने और अधिक पदक जीतने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. प्रत्येक जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और एक खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा.
• इसके अतिरिक्त, कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा. सीएम ने 'मिशन ओलंपिक 2036' योजना के तहत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने की भी घोषणा की.
• राजीव गांधी खेल परिसर, दौलताबाद को अपग्रेड करते हुए राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जहां दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और खेल अवसंरचनाएं उपलब्ध होंगी.

हरियाणा में वेडिंग सिटी बनेगी. सगाई से विदाई के कांसेप्ट पर ये सिटी बनेगी. वेड इंडिया की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा. वेडिंग सिटी गुरुग्राम, पिंजौर और खरखौदा में बनेगी.

• क्षेत्रीय परिवहन व यातायात: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹3,347.79 करोड़ को 5.82% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹3,542.79 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• नागरिक उड्डयन: वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹306.75 करोड़ को 86.91% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹573.34 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• पंचायती राज व ग्रामीण विकास: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹7,083.17 करोड़ को 22.88% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹8,703.75 करोड़ करने का प्रस्ताव है
• शहरी स्थानीय निकाय: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹5,073.37 करोड़ को 23.01% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹6,240.97 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• नगर एवं ग्राम नियोजन: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹370.93 करोड़ को 50.05% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹556.61 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• सभी के लिए आवास: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹1,840.29 करोड़ को 31.74% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹2,424.39 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• पर्यटन एवं विरासत: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹185.34 करोड़ व 105.46% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹380.80 करोड़ करने क मेरा प्रस्ताव है.
• पर्यावरण वन, जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन: वर्ष 2025--26 के संशोधित अनुमान ₹562.19 करोड़ को 31.90% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹741.55 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• गृह विभाग: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹7,904.99 करोड़ को 7.21% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹8,475.01 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• राजस्व विभाग: वर्ष 2026-27 में मैं विभाग के लिए ₹19,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित करता हूँ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.8% अधिक है. वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹2,180.88 करोड़ को 84.53% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹4,024.28 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: वर्ष 2026-27 में इस विभाग के लिए ₹2,558.61 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है.
• समाज कल्याण: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹14,905.24 करोड को 15.74% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹17,250.72 करोड करने का मेरा प्रस्ताव है.
• महिला एवं बाल विकास: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹1,969.65 करोड़ को 14.91% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹2,263.29 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है
• सूचना एवं जनसम्पर्क: वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹421.51 करोड़ को 4.31% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹439.71 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• कला एवं संस्कृति: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹75 करोड़ को 76% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹132 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• खान एवं भू-विज्ञान: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹142.13 करोड़ को 15.50% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹164.16 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• विदेश सहयोग: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹6.23 करोड़ को 67.41% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹10.43 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है.
• सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹112.09 करोड को 58.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹178.14 करोड करने का मेरा प्रस्ताव है.
• नागरिक संसाधन सूचना: वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹132.11 करोड़ को 220.04% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹422.78 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है

• हरियाणा को 2026 से लेकर 2031 तक केंद्रीय करों में 1.361% का हिस्सा सालाना मिलेगा. इसमें कुल 24.52% की वृद्धि होगी.
• केंद्रीय करों में देश में सबसे ज्यादा वृद्धि हरियाणा के हिस्से में हुई है.
• 2025 26 के कुल बजट में हरियाणा के राजस्व का 14.2 प्रतिशत केंद्रीय करों से मिलेगा.
• साल 2025 26 में शुद्ध ऋण भुगतान 40148 करोड़ प्रस्ताव
• साल 2025 26 में हरियाणा का राजस्व घाटा जीडीपी के मुकाबले 2.66 प्रतिशत रहने का अनुमान.
• 2026 27 में हरियाणा का राजस्व घाटा जीडीपी के मुकाबले 2.6% तक रहने का प्रस्ताव
• साल 2026 27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर ₹28,205 करोड़ प्रस्तावित. कुल बजट का 12.6% होगा.
• मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साल 2026-27 के लिए 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया.
• साल 2025 26 के कुल बजट का 98% हिस्सा हुआ खर्च. पिछला बजट 2 लाख 2 हजार 5017 करोड़ का था. 31 मार्च 2026 तक कुल 2 लाख 2000 करोड रुपए व्यय अनुमान.
• साल 2025 26 के दौरान राजस्व घाट 5.9% सीमित करने का लक्ष्य.
• साल 2024 25 के दौरान घाटे में चलने वाले उपक्रमों की संख्या घटकर 18 हुई. उपक्रमों का घाटा घटकर 1012 करोड़ हुआ.
• किसानों को जल्द बिजली कनेक्शन दिलवाने के लिए हरियाणा एग्री डिस्काउंट नया विभाग बनाया जाएगा. इससे 7,12,000 कृषि उपभोक्ताओं को होगा फायदा.
• 2026 27 में 14 से 15 साल की 3 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी. सरकारी अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक होंगे स्थापित.
• साल 2026 27 से सभी पंचायत में 6 नए कार्यों पर चर्चा जरूरी हुई.
• 2026 27 के बजट में घाटे में चल रही 300 पेक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य. हरियाणा में कुल अपेक्स की संख्या 804 फिलहाल 33 पैक्स ही चल रही है लाभ में.
• 2026 27 में सहकारी समितियां के लिए लगभग 4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटन का लक्ष्य.
• साल 2026 27 के बजट में सभी सरकारी भवनों, स्वत शैक्षिक संस्थानों, पंजीकृत गौशालाओं में सौर ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट शुरू होंगे.
• मेक इन हरियाणा के लिए नई नीति की जाएगी.
• नए उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी, कौशल रोजगार निगम में पंजीकृत युवाओं की भर्ती पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे.
• उद्योगों में स्थानीय युवाओं को लगाने पर अपॉइंटमेंट सब्सिडी ₹1,00,000 प्रति कर्मचारी प्रति साल दी जाएगी. पहले सालाना 48000 प्रति कर्मचारी थी सब्सिडी.
• साल 2026-27 में सक्षम नाम से 500 करोड रुपए का विशेष फंड की स्थापना की जाएगी.
• साल 2026-27 के बजट में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 15200 करने का प्रस्ताव. वर्तमान में 11257 रुपए मिल रहे हैं.
• प्रदेश की सभी विधानसभा में एक-एक आदर्श परीक्षा केंद्र की होगी स्थापना.
• यमुना नदी में गिरने वाले सिवरेज पानी पर लगेगी रोक. STP से उपचारित पानी का विभिन्न योजनाओं में किया जाएगा इस्तेमाल. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन होगा शुरू.
• 100 करोड रुपए की लागत से हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिडेंशियल फंड की होगी स्थापना. साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, हरित और जलवायु सक्षम राज्य बनाने में मिलेगी मदद.
• वित्त वर्ष 2027 28 की समाप्ति से पहले हादसे को अत्यधिक मॉडल जिले के रूप में किया जाएगा विकसित.
• वित्त वर्ष 2025 26 में देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर 3.8% रहने का अनुमान.
• साल 2025-26 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 95 हजार618 हुई. बीजेपी के 11 साल के शासन में 2.7 गुना हुई वृद्धि.
• साल 2026 27 के लिए 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्तावित. पिछले साल के संशोधित बजट 2,02,816.66 करोड़ के मुकाबले 10.28% ज्यादा.
• 2026 27 में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़ रहने का अनुमान. जीडीपी के मुकाबले हरियाणा का राजस्व घाटा 2.65% रहने का अनुमान. राजस्व घाटा . 87% रखने का अनुमान.
• वर्तमान में हरियाणा के अंदर पानी की सालाना मांग 34 लाख 96,276 करोड़ लीटर है.
• साल 2026 27 के लिए भिवानी रोहतक गुरुग्राम और अन्य जिलों में 1,40,000 भूमि को खेती लायक बनाने का लक्ष्य.
• साल 2026 27 से धन छोड़कर दालें ,तिलहन, कपास उगने पर किसानों को ₹2000 प्रति एकड़ बोनस देना प्रस्तावित.
• साल 2026 27 के दौरान 2,70,000 ट्यूबवेल के पानी के नमूने की जांच होगी.
• देसी कपास की खेती करने पर किसानों को ₹4000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी. वर्तमान में 3000 करोड रुपए दिए जा रहे हैं.
• कृषि विभाग की लगभग 800 एकड़ जमीन उन्हें किसानों को पट्टे पर दी जाएगी. जो अगले 10 साल प्राकृतिक या जैविक खेती करेंगे.
• किसानों को देखते हुए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी की होगी स्थापना.
• पंचकूला यमुनानगर करनाल सोनीपत रोहतक गुरुग्राम फरीदाबाद हिसार चरखी दादरी और नारनौल में प्राकृतिक व जैविक खेती उत्पाद बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी.
• 4 फीट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना बिजाई करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि ₹5000 प्रति एकड़ दी जाएगी. वर्तमान में ₹3000 प्रति एकड़ मिल रही है.
• किसानों को टिश्यू कल्चर से तैयार गन्ना पौध मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी.
• मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी मिलेगी.
• किसानों के लिए हर पाई की भरपाई योजना होगी शुरू. कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2000 एकड़ के एक कलेक्टर में आधुनिक स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से योजना बनाई जाएगी.
• ग्रामीण क्षेत्रों में हाट मंडियों की होगी स्थापना.
• मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के पंजीकृत बागवानी किसानों के लिए कोल्ड चेन नीति लागू होगी.
• मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फलों की बर्बादी का मुआवजा मुआवजा 40,000 की बजाय 50,000 प्रति एकड़ मिलेगा. सब्जियों और मसाले फसलों की बर्बादी पर ₹40000 प्रति एकड़ मिलेगा मुआवजा.
• मधुमक्खी पालन को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में लाया जाएगा.
• हरियाणा में 7 नए सरकारी पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे.
• 2026 27 वित्त वर्ष में 700 नए हर हरित स्टोर खोले जायेगे.
• रेवाड़ी और अंबाला में नए मिल्क प्लांट लगाए जाएंगे.

वर्ष 2026-27 से एनसीसी, एनएसएस और खेल गतिविधियों को अकादमिक क्रेडिट बैंक से जोड़ा जाएगा, जिससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा. अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष में अतिरिक्त ₹20 करोड़ दिए जाएंगे. वहीं शिक्षा बजट में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिसमें मौलिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभागों की राशि में वृद्धि की जाएगी.

• प्रदेश में तकनीकी और उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई नई पहल की जाएंगी. राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए साप्ताहिक/सांयकालीन कोर्स शुरू किए जाएंगे. इंजीनियरिंग संस्थानों के शैक्षणिक टूर में छात्रों और शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर 3,000 की जाएगी.
• आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ₹10 करोड़ का कोष बनाया जाएगा और एआई आधारित डिजिटल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा.
• प्रदेश में उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित डिजिटल कॉलेज शुरू किया जाएगा, जहां पढ़ाई और मूल्यांकन डिजिटल प्रणाली से होंगे. पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर ऐसे 10 और कॉलेज खोले जाएंगे.

वीर बाल दिवस के सफल आयोजनों से उपजी बलिदान की भावना से प्रेरित होकर 6 करोड़ रुपये की लागत से वीर वॉर मैमोरियल इनिशिएटिव योजना शुरू करेगी हरियाणा सरकार

हरियाणा बजट 2026-27 में जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है. सरकार ने सीमित जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और भूजल संरक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी. कृषि क्षेत्र में उर्वरक वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया, जिससे केंद्र सरकार को लगभग ₹704 करोड़ की बचत हुई.

हरियाणा बजट 2026-27 में कृषि और जल संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसले किए गए हैं. सरकार ने लवणीय भूमि सुधार, फसल विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की है. धान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को ₹2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस मिलेगा. वहीं देशी कपास पर प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा जैविक खेती करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ वार्षिक अनुदान दिया जाएगा और राज्य के नलकूपों के पानी की गुणवत्ता की जांच भी कराई जाएगी.

हरियाणा बजट 2026-27 में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. दुर्घटना में छात्र की मृत्यु पर परिवार को ₹5 लाख और दिव्यांग होने पर ₹3 लाख सहायता देने के लिए बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना शुरू की जाएगी.

‘सुपर-100’ योजना में सीटें बढ़ाकर 500 की जाएंगी, जबकि तकनीकी शिक्षा में इंडस्ट्री आधारित नए कोर्स शुरू होंगे. छात्रों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 तक पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाएगी. इसके अलावा नए सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे और मौजूदा संस्थानों में मशीनरी व प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा.

हरियाणा बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है. पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सप्ताहांत और शाम के कोर्स शुरू होंगे, जिससे नौकरी के साथ पढ़ाई का अवसर मिलेगा. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष वित्तीय सहायता देकर सरकारी कॉलेजों में दाखिला दिलाया जाएगा. साथ ही इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा.

इसके अलावा AI आधारित डिजिटल कॉलेज शुरू करने और उच्च शिक्षा व शोध को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड बनाने की भी घोषणा की गई है. हरियाणा बजट 2026-27 में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है. मौलिक शिक्षा के लिए ₹10,855 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹7,862 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए ₹4,197 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

हरियाणा बजट 2026-27 में कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणाएं की गई हैं. ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर और आधुनिक बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी. इसके अलावा बागवानी फसलों के लिए कोल्ड चेन नीति लागू करने और कुछ क्षेत्रों को जैविक खेती ब्लॉक के रूप में विकसित करने की योजना भी घोषित की गई है.

हरियाणा बजट 2026-27 में बागवानी और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान पर मुआवजा बढ़ाया जाएगा, जबकि मधुमक्खी पालन को भी बीमा योजना में शामिल किया जाएगा.

राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज उत्पादन, मशरूम उत्पादन को बढ़ावा और फलों-सब्जियों के परीक्षण की क्षमता बढ़ाने की योजना है. इसके अलावा 775 एफपीओ को मजबूत किया जाएगा और महिला समूहों की 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण हाट मंडियों से जोड़ा जाएगा.

हरियाणा बजट 2026-27 में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. मत्स्य व झींगा पालन करने वालों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने और लोड सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. मत्स्य किसानों की सुविधा के लिए नई मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, आधुनिक मछली बीज फार्म और नई मछली मंडियां व प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी. इसके अलावा पशुपालकों के प्रशिक्षण के लिए हिसार में बहुउद्देश्यीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना भी घोषित की गई है.

हरियाणा बजट 2026-27 में पशुपालन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. प्रदेश में नए पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे तथा हर विधानसभा क्षेत्र में सुविधा देने के लिए नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएंगी. पशुओं के इलाज और टीकाकरण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पशु संस्थानों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा. डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित करने की योजना है. इसके अलावा हिसार में पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा तथा वर्ष 2026-27 में 700 नए हर हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव रखा गया है.

हरियाणा बजट 2026-27 में सहकारी और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. हर हित स्टोर योजना के तहत लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और पंचायत जमीन पर पोर्टेबल केबिन लगाने की सुविधा मिलेगी. राज्य में PACS समितियों को बहुउद्देश्यीय PACS (M-PACS) के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके. रोहतक के कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को कोऑपरेटिव कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना है. इसके अलावा सिरसा में जूस प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया जाएगा, जबकि डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी और अंबाला में नए दूध प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे.

हरियाणा के सीएम ने कहा "पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी. साथ ही, परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सकें."

सीएम ने कहा कि धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को दिए जाने वाले ₹1,200 प्रति एकड़ अनुदान को तथा डीएसआर अपनाने के लिए किसान को दिए जाने वाले ₹4,500 प्रति एकड़ के अनुदान को वर्ष 2026-27 में जारी रखा जाएगा.

गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को 4 फीट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण अपनाने के लिए किसानों को दी जा रही ₹3,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा.

प्रदेश की हर सहकारी चीनी मिल अपने क्षेत्र के किसानों को शुगरकेन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाएगी ताकि श्रम लागत में कमी आए. टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि होती है. इस विधि से तैयार हुई पौध को किसानों को अब मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा. किसानों को एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई करने पर ₹3,000 प्रति एकड़ की राशि को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा.

सीएम ने कहा- मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है.

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2,000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है. इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी.

इसके अतिरिक्त, सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाऊस, वर्टिकल फार्मिंग व ई-पेस्ट के अंतर्गत कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र को लाने का भी मेरा प्रस्ताव है.

ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश भर में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 'ग्रामीण हाट मंडियां' स्थापित की जाएगी, जिन्हें एफपीओ द्वारा निर्मित पैक हाउसेस से लिंक किया जाएगा. पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन किसान दिवस के मौके पर 23 दिसम्बर, 2026 को किया जाएगा.

एफपीओ के बागवानी उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक एकीकृत संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग का पुनर्गठन कर इसे "बागवानी एवं विपणन विभाग" के रूप में स्थापित किए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है.

वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा तथा एक 'कोल्ड चेन नीति' लागू कर भंडारण, मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ौतरी लाने का भी मेरा प्रस्ताव है. मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक/जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना इस वित्त वर्ष में लाई जाएगी.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़े ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28% ज्यादा है.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "वर्तमान में ग्राम सभा में तीन बैठकें होंगी. ग्राम सभा की बैठकों में 6 नए कार्यों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव निरीक्षण शामिल हैं. विधायक भी ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं. वर्तमान में, 804 में से 33 पैक्स लाभ में हैं. अब पैक्स पेट्रोल पंपों से जुड़ सकेंगे और सरकार का लक्ष्य 300 पैक्स को लाभ में लाना है. 6 हजार समितियां निष्क्रिय हैं. ITI में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे. इनमें 4 हजार करोड़ के सरकारी कार्य किए जाएंगे."

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "हरियाणा में वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम हैं. पहला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (HBVN) और दूसरा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN). सरकार एक और बिजली वितरण निगम स्थापित करेगी. इसके जरिए, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाए जाएंगे."

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2031 तक प्रभावी 5 बिंदु गिनाए. जिसमें 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट' के तहत विश्व बैंक द्वारा ₹2716 करोड़ की सहयोग राशि स्वीकृत. 'Water Secure Haryana' के लिए ₹5715 करोड़ तथा' Haryana Al Mission' के लिए ₹474 करोड़ की स्वीकृति विश्व बैंक से जल्द ही. 'फोरसाइट एनक्स' के नाम से 4 विभागों के लिए ₹1837.65 करोड़ का प्रावधान जिससे ये विभाग 'भविष्य सक्षम' बनेंगे. Haryana Vision Document-2047 के लक्ष्यों के अनुरूप आगामी सभी बजट जेंडर व वृद्धजन आधारित होंगे. वर्ष 2014-15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी. वर्ष 2024-25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई. वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह ₹35,457 करोड़ है, जो वर्ष 2026-27 के बजट में ₹40,148 करोड़ अनुमानित है.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. इस संबंध में 4 विभागों से प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें प्राथमिकता दी गई है. हरियाणा ने इस बार कुल 98 प्रतिशत बजट खर्च किया है. ये इतिहास में पहली बार हुआ है. राजकोषीय घाटे में 2014 से 2024 तक 2.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में ये 44 फीसदी तक बढ़ गया था.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैं नॉन स्टॉप सरकार का 12वां बजट पेश करते हुए अभिभूत हो रहा हूं, हरियाणा के प्रत्येक बुजुर्ग, महिला, युवा सभी के सामने नतमस्तक होता हूं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विशेष शक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका है. प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा कटिबद्ध है. हरियाणा को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए 2047 रोड मैप रखा है. संकल्प पत्र में 217 में से 60 वादे पूरे हो चुके हैं. 117 पर काम चल रहा है. 13 बैठकें मैंने बजट को लेकर की जिसमें 2199 सुझाव प्राप्त हुए. 12 हजार ऑनलाइन प्राप्त हुए. 5 हजार सुझावों को मैंने अपने बजट में शामिल किया है. मेरा ये बजट हरियाणा की जनता की तरफ से बनाया बजट है."

सीएम नायब सैनी ने 12 बिंदुओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि 2047 तक हमने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है. सीएम ने कहा कि 2031 तक हरियाणा में कारों का हिस्सा बढ़ेगा. सीएम ने कहा कि हरियाणा के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है.

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. सीएम ने कहा- मैंने हरियाणावासियों से बजट के लिए सुझाव मांगे. लोगों के सुझाव पर मंथन किया और करीब 7 हजार सुझाव को बजट में शामिल किया.

सदन में पहुंचे सीएम नायब सैनी, थोड़ी देर में पेश करेंगे हरियाणा का बजट 2026. महिलाओं, किसानों, युवाओं और बजुर्गों को टारगेट कर सकती है बजट में हरियाणा सरकार, पंजाब के बड़े वर्ग को टारगेट करने की होगी कोशिश.

बजट की साइनिंग सेरेमनी हुई. सीएम ने आज भी पगड़ी पहनी है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा की जनता के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं.

बजट पेश होने के बाद कांग्रेस की होगी बैठक, सभी विधायक रहेंगे मौजूद, बजट पर करेंगे चर्चा, शाम चार बजे होगी बैठक. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी.

हरियाणा बजट की कॉपी पर कुछ देर में सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे साइन, सीएम आवास पर होगी बजट की कॉपी को साइन करने की सेरेमनी

बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य के आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा सरकार का बजट सवा दो लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केवल सरकारी बजट नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री आज हरियाणा का बजट 2026 पेश करेंगे. हरियाणा बजट को लेकर आम जनता को काफी उम्मीदें हैं. भिवानी के किसान, व्यापारी, अध्यापक, पर्यावरणविद् और विभिन्न वर्गों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को प्रदेश की प्रगति वाला पेश किए जाने की उम्मीद की है.

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हरियाणा में 2014 से बीजेपी की सरकार चल रही है. ये सरकार का तीसरा कार्यकाल है. वहीं सीएम नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर दूसरी बार हरियाणा का बजट पेश करेंगे. हालांकि बीजेपी के शासन में प्रदेश के बजट में हर साल दस से बारह फीसदी की वृद्धि हो रही है. जिसको अनुमान मानते हुए इस बार हरियाणा का बजट सवा दो लाख करोड़ के पार हो सकता है. वहीं पिछले बजट के मुताबिक प्रदेश पर कर्ज करीब साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा था. जो इस बार चार लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.

अगर हम पिछले तीन बजटों पर नजर डालें, तो साल 2023 में हरियाणा का बजट प्रस्ताव एक लाख 83 हजार 950 रुपये का था. जो 2022 की तुलना में 11.6 प्रतिशत ज्यादा था. वहीं 2024-25 का बजट 1,89,876.61 करोड़ था. जिसमें राज्य का कुल ऋण 3,17,982 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था. वहीं साल 2025-26 में बजट का आकार 2,05,017.29 करोड़ था. जिसमें पिछले बजट के मुकाबले 13.7% की वृद्धि हुई थी. राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.67% था और कुल कर्ज 3,52,819 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था. जिसके अनुमान के आधार पर विपक्ष का कहना है कि कर्ज इस बार चार लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.

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हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने उसके घोषणा पत्र में उन्होंने 217 संकल्प लिए थे. जिनमें से साठ को सरकार ने पहले साल में ही पूरा किया है. जबकि 120 पर काम चल रहा है. वहीं सरकार का दावा है कि पिछले बजट का ग्यारह विभाग 80 फीसदी इस्तेमाल कर चुके हैं. जबकि 21 विभागों का 70 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं. 31 मार्च तक पिछले बजट का करीब दो लाख करोड़ तक इस्तेमाल कर के ही ये 2025-26 के बजट का 98 प्रतिशत होगा.