हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, सदन से कांग्रेस का वॉक आउट, सीएम बोले- देश को पता चले क्या झूठ, क्या सच है ?

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

सीएम ने स्पीकर से विपक्ष को वापस सदन में बुलाने को कहा, उन्होंने कहा देश को पता चले क्या सच है झूठ है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर सवाल उठाए गए हैं. इसलिए उन्हें वापस बुलाया जाए. स्पीकर ने विपक्ष के नेता को वापस सदन में बुलाने के लिए संदेश भेजा. सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठाना गलत है. कहीं कोई भ्रम है तो विपक्ष चर्चा करें. विपक्ष लगातार गलत आरोप लगा रहा है

• सदन में मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उतपन्न स्थिति पर चर्चा के प्रस्ताव रखा गया
• बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप और योगेंद्र राणा की तरफ से सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है
• सदन में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और वॉक आउट किया

चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है. बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप और योगेंद्र राणा प्रस्ताव लाए हैं. मतदाता सूची बनाने से सम्बंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया गया था. स्पीकर ने प्रस्ताव को मंजूर किया और चर्चा के लिए 2 घंटे तय किया है. कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के लाए जाने पर ऐतराज जताया जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया. सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोंकझोंक हुई. हंगामे के बीच राम कुमार कश्यप ने प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया. विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की. विपक्ष इस चर्चा को नियम तहत न होने को लेकर हंगामा कर रहा है, वहीं हंगामे के बीच स्पीकर ने 15 मिनट के लिए विधानसभा को स्थगित भी किया. वहीं कांग्रेस के विधायक के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है. वे इसको नियमों का विरोध बता रहे हैं. सदन की कार्यवाही इसके बाद फिर से शुरू हुई , लेकिन विपक्ष स्पीकर को सुनना नहीं चाह रहा और इस पर चर्चा नहीं होने दे रहा. कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती, ये केंद्रीय लिस्ट का मुद्दा है, ये सब ज्यूडिशियस मुद्दा है. कांग्रेस का कहना है कि राज्य के मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करती, इस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रही है, जो गलत है. वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है जो कांग्रेस वोट चोर की बात करती है, सीएम का बयान चलाकर चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, इनके नेता हरियाणा को बदनाम करते हैं तो फिर इस मुद्दे पर सदन में चर्चा से क्यों भाग रही है. स्पीकर का कहना है कि उन्हें लगता है कि जब विपक्ष वोट चोर की बात करता हैं तो सत्ता पक्ष को उसका जवाब देने का अधिकार है. कांग्रेस का कहना है कि नियमों के मुताबिक चुनाव सुधार का मुद्दा केंद्रीय सूची और उसकी ज्यूरिडिक्शन का मामला है, इसलिए इस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती है. कांग्रेस नेता बीबी बत्रा अभी इस मामले से जुड़े नियमों को पढ़कर सदन में इस पर चर्चा न किए जाने की बात रख रहे हैं. बीबी बत्रा का कहना है कि नियम यह कहता है कि विधानसभा इलेक्टोरल रोल पर चर्चा नहीं कर सकती. हुड्डा ने कहा कि एडवोकेट जनरल को बुलाकर स्पीकर इस मुद्दे पर उनकी राय लें. स्पीकर का कहना है कि जो चुनाव सुधार हो रहे हैं उससे उत्पन्न हो रही स्थिति को लेकर यह चर्चा हो रही है. इस मोशन को अच्छे से एग्जामिन किया गया है, ऐसा पहले कई मुद्दों पर हुआ है. इसलिए राम कुमार कश्यप के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. विपक्ष भी इस मुद्दे पर चर्चा करे, ताकि लोगों में उत्पन्न स्थिति का जवाब मिल सके और लोगों में फैले भ्रम को दूर किया जा सके. स्पीकर ने अर्जुन चौटाला को अपनी बात रखने को कहा, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है. अर्जुन चौटाला ने कहा लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष आवाज उठाता है तो विपक्ष सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहा. इसका मतलब है कि कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं करना चाहती. वोट चोरी तो कांग्रेस करती है, चाहे इमरजेंसी की बात हो या फिर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में पेन बदलने की बात हो. लेकिन अर्जुन चौटाला के संबोधन के बीच विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है. अर्जुन चौटाला ने कहा मुझे बेशक कम समय बोलने का दें, कांग्रेस को मेरा समय दे दें. विपक्ष पूरी तरह फेल हो गया है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अगर इनके मन में जनता के मुद्दे उठाने की हिम्मत होती तो यह उठाते, इसका मतलब चालीस मिनट में बोलने वाला इनके पास कोई नेता नहीं है, यह नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर भी जनता को गुमराह करते हैं. कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि हम ईलेक्शन कमीशन , इलेक्ट्रोल रोल समेत तमाम मुद्दों पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है विधानसभा में नही हो सकती. नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की बात हम नहीं कर सकते , इसके लिए एजी हरियाणा को बुलाकर उनकी राय ली जानी चाहिए. विधानसभा स्पीकर ने कहा कि इससे पहले महंगाई , बाढ़ जैसे जो हालात बनते हैं उसपर चर्चा हुई है , इसको मैंने स्वीकार किया है इसपर 2 घंटे तय हुए है चर्चा के लिए. कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि चुनाव केंद्र सरकार का मामला है, विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती. विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि दबाव से सदन नहीं चलेगा. जब सदन के एक सीनियर सदस्य और चेयर के बीच में संवाद हो रहा है तो बाकी उसमें विघ्न न डालें.

अभी विधानसभा में नियम 84 के अधीन चुनाव सुधारों से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है. यह प्रस्ताव विधायक राम कुमार कश्यप और योगेंद्र सिंह राणा द्वारा रखा गया है.प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव सुधारों से उत्पन्न हालात पर विचार करना है.चर्चा के दौरान सदन में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई.विपक्ष ने मतदाता अधिकारों और पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने सुरक्षा उपायों और चुनाव प्रक्रिया की मजबूती पर जोर दिया. इस बहस ने सदन का माहौल गर्म कर दिया.

कांग्रेस विधायक इंदु राज नरवाल के खिलाफ लाए गए प्रिविलेज मोशन पर विपक्ष ने सदन में आपत्ति जताई. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "इंदु राज नरवाल प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे और वहां पूरी सफाई दी जाएगी." वहीं, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि, "स्पीकर को इंदु राज नरवाल की बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था." अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इंदु राज ने केवल अभय चौटाला के पूर्व बयान का हवाला दिया था. यदि उनकी बात सुनी जाती तो मामला वहीं समाप्त हो सकता था

हरियाणा दुकानात वाणिज्यिक संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद श्रम मंत्री अनिल विज ने सदन को बताया कि यह कानून मूल रूप से वर्ष 1958 में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जो अब काफी पुराना हो चुका है संशोधन के तहत छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से मुक्त किया गया हैपहले दुकानदारों के लिए तीन महीने की जेल का प्रावधान था, जिसे हटाकर अब जुर्माने में बदल दिया गया है. साथ ही कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है. सदन ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया.

कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने विधानसभा में सरकार द्वारा एक के बाद एक विधेयक लाए जाने और उन्हें जल्दबाजी में पारित कराने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "आज ही सदन में आठ विधेयक रख दिए गए हैं, जिससे साफ है कि सरकार को चर्चा कराने से ज्यादा उन्हें पास कराना जरूरी लग रहा है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया. हरियाणा में उद्योग आने के बजाय जा रहे हैं और विधेयकों में श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित होने के दावे भी जमीनी स्तर पर सही साबित नहीं हो रहे हैं."

सदन में आज शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा में आबादी देह संशोधक विधेयक, 2025 पेश किया, जिस पर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने आपत्ति जताया. बत्रा ने कहा कि, "विधेयक में पर्याप्त विवरण नहीं है और इसका दुरुपयोग लैंड माफिया द्वारा किया जा सकता है." इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में स्पष्ट किया कि यह विधेयक बेहद जरूरी है और इसके लागू होने से प्रदेश के लगभग 25 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. चर्चा के बाद सदन ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया.

हरियाणा विधानसभा में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसमें राज्य के 26 निजी विश्वविद्यालयों में प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है, जिसमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी शामिल है. कांग्रेस विधायकों रघुवीर कादियान और बीबी बत्रा ने आपत्ति जताते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों के हित और प्रशासकों की योग्यता पर सवाल उठाए. चर्चा के बाद मंत्री ढांडा ने कहा कि यह केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होगा और वर्तमान में सही चल रही यूनिवर्सिटीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. इसके बाद विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि, "लोकसभा में यह मामला उठाया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया कि खदान और खनन के अलावा अरावली के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि, "वे सुनी-सुनाई बातों को आधार बनाकर लोकसभा और विधानसभा में आते हैं और फिर अपनी ही भद पिटवाते हैं.

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरावली क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "विपक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में पेश किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट का अरावली संबंधी फैसला हरियाणा पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है और यह प्रदेश के हित में नहीं है. हुड्डा ने सरकार से आग्रह किया कि इस फैसले को रिव्यू के लिए ले और सदन में विस्तृत जवाब दे.उन्होंने इसे राज्य के पर्यावरण और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला बताया.

हरियाणा विधानसभा में लंच के बाद वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया गया. इस विधेयक के तहत राज्य के 550 पूर्व विधायकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी.प्रस्ताव में मासिक पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी 1 लाख रुपए की सीमा को समाप्त करने का प्रावधान है. इसके अनुसार पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ते के रूप में 10,000 रुपए प्रति माह तक मिलेगा.मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन की कार्यवाही लंच के बाद शुरू हो गई है. हरियाणा विधानसभा में एक अहम संशोधन बिल पेश किया गया. . सीएम नायब सैनी ने ये प्रस्ताव सदन में रखा, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया,अब इस पर चर्चा की जाएगी. दरअसल, यह बिल राज्य के 550 पूर्व विधायकों को आर्थिक राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें उनकी पेंशन और भत्तों पर लगी सीमा हटाने का प्रावधान किया है. हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन बिल, 2025 के तहत मासिक पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी 1 लाख रुपए की सीमा खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है.इसकी मंजूरी मिलते है पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ते के तौर पर 10,000 रुपए हर माह मिलेंगे.

सदन में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने शून्यकाल की समाप्ति की घोषणा की. इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को दोपहर 2.40 बजे तक दोपहर भोज के लिए स्थगित कर दिया गया है.

बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने शीतकालीन सत्र के दौरान नायब सैनी को खट्टर से बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि, "नायब सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्‌टर के कामों से सवाया काम किया है. सैनी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं. लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मेरा समय बहुत कम है. सरकार लावारिस पशुओं पर सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन अभी भी पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर और काम शुरू होना चाहिए."

सदन की शून्यकाल की कार्यवाही के बीच स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि जुलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाटा की तबीयत खराब है. उन्होंने ई-मेल से सूचना दी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकती.

हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने बिजली की दिक्कत का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा में कहा कि, "शहर के सेक्टर-33 में नया पावर हाउस बनाने का प्रस्ताव है. मैं ऊर्जा मंत्री अनिल विज से आग्रह करना चाहूंगी कि वह हिसार की इस समस्या को प्रमुखता से देखें." सावित्री जिंदल ने शहर में हुड्‌डा के खाली पड़े प्लाट में कूड़ा डालने की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए."

कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में मनरेगा को बदलने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, "अब इस योजना के तहत केंद्र से आदेश आया करेंगे. इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 8 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2000 श्रमिकों को ही रोजगार दिया गया. सरकार ठेकेदारी प्रथा लागू कर रही है. यही वजह है कि छोटे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है."

सदन में शून्यकाल के दौरान किसानों के जलभराव को लेकर कांग्रेस के विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने जवाब दिया. विपुल गोयल ने कहा कि, "कांग्रेस का आरोप गलत है. सरकार ने पिक एंड चूज पॉलिसी मुआवजे के वितरण में नहीं अपनाई है. रोहतक में करीब 6 करोड़ रुपए का किसानों को मुआवजा दिया गया है. " इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि, "मैं कल अपने चुनावी क्षेत्र में था, वहां के किसानों ने बताया कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है."

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंदू राज नरवाल ने गोहाना को जिला बनाने की मांग की. विधायक ने हांसी की तरह गोहाना को जिला बनाने की मांग करते हुए कहा कि, "गोहाना को लेकर सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने सरकार में पैरवी नहीं की है, जिसके कारण अभी गोहाना को जिला बनाने का काम नहीं हो पाया है." इसके अलावा नरवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कों का भी मुद्दा उठाया.उन्होंने सदन में अपने क्षेत्र की खराब सड़कों की लिस्ट भी रखी. इस पर आपत्ति करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि, "ये तीन बार के सीनियर विधायक हैं. इन्हें ये नहीं पता कि सीनियरनेस क्या होती है."

हरियाणा विधानसभा में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि, "बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा कांग्रेस विधायक इंदु राज नरवाल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पेश किया गया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है." शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि, "सदन में उनके परिवार पर लगाए गए आरोपों के चलते यह प्रस्ताव लाया गया. "अन्य सदस्यों से राय लेने पर 15 से अधिक विधायकों ने समर्थन किया. इसके बाद स्पीकर ने इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया.नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपत्ति जताई, लेकिन स्पीकर ने कहा कि, "कॉलिंग मोशन नहीं स्वीकार किए गए."

हरियाणा विधानसभा में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के पुलिस रूल बुक पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "राज्य में करीब 85 हजार पुलिस पद हैं. खाली पदों को जल्द भरा जाएगा." इनेलो विधायक ने यह भी पूछा कि, "पंजाब पुलिस रूल की तर्ज पर हमारे नियम क्यों बनते हैं, जबकि हमारी परंपरा अलग है." इस पर मंत्री ढांडा ने कहा कि, "सरकार लगातार बैठकें कर रही है और बहुत जल्द हरियाणा पुलिस रूल बनाए जाएंगे."

विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने हेफेड के प्लांट से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा उठाया. विधायक ने कहा कि, "यह पहली बार है कि विभागीय मंत्री ने मेरे सभी आरोपों को सही माना है. इस प्लांट से होने वाले प्रदूषण से लोगों को खतरा हो रहा है." इसका जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि, "इस प्लांट को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. करीब ढाई साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा. हरियाणा में दो कैटल फील्ड दो ही हैं. इसकी गंभीरता को समझना चाहिए. मैं विधायक को आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा."

हरियाणा विधानसभा में रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव के सवाल का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि समस्या गंभीर है और इसका समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मामले का संज्ञान लिया है. कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में सौंपेगी. रिपोर्ट के बाद संबंधित विभाग के मंत्री स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस आएंगे और बैठक कर इस समस्या का स्थायी निदान किया जाएगा.

विधानसभा में परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "राज्य सरकार ने नवंबर 2025 में 11.57 करोड़ रुपए की लागत से नए रोडवेज सब-डिपो की स्थापना को मंजूरी दी. इसके लिए 92 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है. कोसली में एक सब-डिपो स्तर की कर्मशाला भी स्थापित की गई है, जिससे परिवहन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कार्यकुशलता में सुधार होगा."

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक मामन खान ने अपने क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर सवाल उठाया.उन्होंने कहा कि, "अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं और एक डॉक्टर को भी एक सप्ताह में हटा दिया गया." इस पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि, "इस कमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा." इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में खड़े होकर कहा कि, " साल 2014 से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी, अब हर साल 2,500 एमबीबीएस डॉक्टर मिल रहे हैं. अस्पतालों की क्षमता भी बढ़ाई गई है. 30 बेड वाले अस्पताल को 50 और 50 बेड वाले को 100 बेड कर दिया गया है."

विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विधायक मंजू चौधरी ने ग्राम विकास केंद्रों को लेकर सवाल उठाया. इस पर सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि, " गांवों के विकास के लिए हरियाणा में विशेष कार्य हो रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांवों में इसको लेकर ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं." इस पर मंजू चौधरी ने कहा कि, "नांगल चौधरी में अभी कितने ग्राम विकास केंद्र खोले जाने हैं. " इसका जवाब देते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि, " 22 केन्द्र खोले गए हैं, अन्य जल्द खोल दिए जाएंगे."

हरियाणा विधानसभा में गन्नौर क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या का मुद्दा उठा. निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि, "वह यह समस्या पिछले सत्र में भी उठा चुके हैं और बाइपास निर्माण में भूमि बड़ा रोड़ा है." जवाब में मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि, "सिंचाई विभाग की बताई गई जमीन का भौतिक परीक्षण कराया जाएगा और जल्द ही बाइपास के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी."

हरियाणा विधानसभा में नूंह क्षेत्र में जलभराव का मुद्दा गूंजा. नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने अपने हल्के में गंभीर जलभराव की समस्या उठाई. जवाब में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि, "समस्या के समाधान के लिए 18 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया जा चुका है और आउटर एरिया से पानी निकाल दिया गया है, जिसके फोटो भी उनके पास हैं." इस पर आफताब अहमद ने कहा कि, "यह आउटर नहीं बल्कि नूंह का कोर एरिया है और मुख्यमंत्री को फोटो से नहीं, जमीनी हकीकत से दिक्कत होती है. " इस दौरान मंत्री राव नरबीर सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए भरोसा दिलाया कि आगामी ग्रीवांस कमेटी की बैठक में इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा.

विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सरकार की ओर से कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी की जा रही है. पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल पर आरोप है कि उन्होंने सदन में महिला मार्शल पर हाथ उठाने का प्रयास किया, जिसको लेकर विशेष आपत्ति जताई गई है. वहीं, कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया द्वारा एक मंत्री पर लगाए गए आरोप और विधायक इंदु राज नरवाल द्वारा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, किरण चौधरी और अभय चौटाला को लेकर दिए गए बयानों को भी सदन की मर्यादा के खिलाफ माना गया है, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श के बाद स्पीकर से शिकायत की जाएगी,पहले विधायकों से माफी की मांग होगी, माफी नहीं मिलने पर तीनों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा.

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. आज कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. सदन में कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहेंगे. पिछले सत्र में हुए हंगामे और मार्शलों से दुर्व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष विपक्षी विधायकों के खिलाफ स्पीकर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर सकता है. जरूरत पड़ने पर सदन की कार्यवाही लंबी चल सकती है.

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद नियम 15 और नियम 16 के तहत प्रस्ताव रखे जाएंगे. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन पटल पर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे. अन्य विधायी कार्यों के साथ हरियाणा विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2025 को पुनः स्थापित कर विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा.इसके अलावा कुल सात अन्य विधेयकों पर भी विचार और पारित करने की प्रक्रिया होगी, जिससे कुल आठ विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे. इनमें तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय, आवासन बोर्ड, निजी विश्वविद्यालय, आबादी देह स्वामित्व अधिकार, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास और जन विश्वास से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल हैं. वहीं, नियम 84 के तहत चुनाव सुधारों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसे विधायक राम कुमार कश्यप और योगेंद्र सिंह राणा प्रस्तुत करेंगे.