विपक्षी सदस्यों ने विजय सिन्हा के जवाब का बहिष्कार किया, सदन से बाहर निकल गए

बीजेपी के अरवल से विधायक मनोज शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'एक ऐसा विभाग जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 2018 से जो डिजिटल करने का काम शुरू हुआ है वह बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि डिजिटल करने के दरम्यान कुछ गड़बड़ियां आई है, उसका निवारण किया जा रहा है. पहले की सरकार ने इसकी सुध नहीं ली लेकिन मौजूदा सरकार की मंशा साफ है. विवादित मामला है तो 73 दिन में इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश दिया गया है. राजस्व महाअभियान से जो सुधार सामने आ रहा है जिला स्तर पर इससे जनता को काफी राहत है. जमाबंदियों को पुनर्गठित कर जल्द इसे विधिवत नहीं किया गया तो समस्या और बढ़ेगी. परिमार्जन में मूल समस्या सामने आ रही है. सरकार का धन्यवाद देते हैं कि भूमि मापी की सुविधा भी बढ़िया मिली है. राजस्व अभियान से जनता बेहद खुश है, राजस्व अधिकारी कर्मचारी में कुछ नाराजगी दिखी लेकिन मंत्री द्वारा संज्ञान लिए जाने पर यह दूर हुआ. सरकार राजस्व कर्मचारियों की बात भी देखे और रिक्त पद भी भरे तो ज्यादा बेहतर होगा.'

आरजेडी की अनिता देवी ने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा, 'भूमि सुधार को सुधार बनाए न कि फाइलों का खेल. स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार का आलम है विभाग में. खेल विभाग की भी यही स्थिति है. स्टेडियम खंडहर बना हुआ है, कागजों में बना है सबकुछ, जबकि धरातल पर कुछ नहीं. बिहार का टैलेंट बाहर और निजी अकादमी में जा रहा है. विकास के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है, बाहर निकल कर देखना चाहिए.

भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का 2026 2027 के बजट अनुदान मांग पर वाद-विवाद चल रहा है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 2190.15 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग रखी है.

बिहार विधानसभा में उठा सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के 700 से ज्यादा पोल के तार चोरी का मामला उठा. सोनपुर के विधायक विनय कुमार सिंह ने सरकार से जानना चाहा कि इस मामले में क्या हो रहा है और कब तक बिजली का तार सरकार लगा देगी. ऊर्जा मंत्री विजन प्रसाद यादव ने कहा कि, इसी वित्तीय वर्ष में काम हो जाएगा. सरकार इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है. 700 पोल से तार चोरी का मामला खूब चर्चा में आया था.

AIMIM विधायक अख्तरुल इमान ने पूर्णिया जिला के बायसी अनुमंडल में पिछले 5 वर्षों में एक बार भी अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं होने का मामला उठाया. कई सदस्यों ने कहा कि पूरे बिहार की स्थिति एक जैसी है, इस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जल्द ही अनुश्रवण समिति का गठन होगा.

विधानसभा में आईआईपी के इंद्रजीत गुप्ता ने 11000 वोल्ट बिजली तार छत और घर के ऊपर से गुजरने का मामला उठाया और कहा यह सहरसा नहीं पूरे बिहार की स्थिति है इसके लिए कमेटी बनाकर इसका जांच करवा ले और इसका कोई उपाय निकाले. मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि मैं खुद इस मामले को देखूंगा.

आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न पूछने से पहले ही कह दिया की मंत्री जी तुरंत गुस्सा जाते हैं पूछने में डर लगता इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं. दरअसल आरजे़डी विधायक कुमार सर्वजीत गया जी के फतेहपुर रेलवे लाइन में नया पीसीएस की स्वीकृति चाहते थे, जिससे इलाके को लोगों को राहत मिल सके. आरजेडी विधायक के बयान पर सदन में पहले ठहाका लगा फिर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि, हमने आपका आग्रह मान लिया हैं

राजद की वारिसलीगंज विधायक अनिता ने उठाया सिंचाई के लिए बिजली का मुद्दा उठाया. उन्होने कहा कि किसानों के लिए 24 घंटा बिजली उपलब्ध होना चाहिए. सरकार के जवाब में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 14 घंटे बिजली दी जा रही है, किसान दिन रात पटवन नहीं करते हैं. लेफ्ट के अजय कुमार ने कहा कि 24 घंटे बिजली किसानों की मिलनी चाहिए. मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि लिख कर दें कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा तब इसपर विचार किया जाएगा.

विधान परिषद में विपक्ष का हंगामा जारी है. राबड़ी देवी ने कहा, प्रतिदिन महिलाओं के साथ हो रहा बलात्कार छात्राओं की हत्या हो रही है. उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार सदन में मौन क्यों है. सदन में सरकार को जवाब देना चाहिए.

कल्याणपुर विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह ने स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को लेकर सवाल पूछा उन्होंने योजना के तहत 15 लाख रुपए के चलान छूट को विभागीय कार्य को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किए जाने की मांग की. अभी खनन विभाग द्वारा चालान में छूट की की व्यवस्था 15 लाख रुपए तक है. इस पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह खनन का मामला है, योजना का नहीं फिर भी इसकी समीक्षा करवाई जाएगी.

बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है सदन में पारा मेडिकल एएनएम, जीएनएम और फार्मेसी कोर्स में दाखिल छात्राओं का मामला उठा. जेडीयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने सरकार से पूछा कि, 2023 -24 और 2024 25 सत्र में दाखिल 500 संस्थानों में 50,000 छात्रों की अब तक परीक्षा नहीं हुई है. ऐसे में उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि, 2023 -24 की परीक्षा इसी साल मार्च में हो जाएगी और 2024- 25 की परीक्षा भी जल्द ही करा लिया जाएगा, यह निर्देश दे दिया गया है और आगे भी नियमित परीक्षा हो इसका भी निर्देश दिया गया है.

2 फरवरी से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है और 27 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा. विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाली और किसान के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है लेकिन लंबे अरसे के बाद विधानसभा में प्रश्न काल बिना रोक-टोक के चल रहा है. जिससे सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर हो रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले तीन दिनों से सदन में नहीं आए हैं और इसके कारण सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष पर हमला करने का मौका भी मिल रहा है.

भोजन अवकाश के बाद सेकंड हाफ में वित्तीय कार्य पर चर्चा होगी जिसमें विभागीय बजट के अनुदान मांगों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी बात रखेंगे. फिर सरकार के तरफ से उत्तर होगा. जिन विभागों के बजट को चर्चा के लिए सदन पटल पर रखा जाएगा उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, खेल विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शामिल है. चर्चा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जवाब देंगे.

शून्य काल के बाद ध्यानकर्षण में भी कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा. स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास और पंचायती राज विभाग के प्रश्नों पर संबंधित विभाग के मंत्री विस्तृत जवाब देंगे. इसके अलावा सरकार की ओर से अन्य महत्वपूर्ण काम भी निपटाए जाएंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण संशोधित नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी.

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 से शुरू हुई. पहले प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा जिसमें ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, योजना एवं विकास विभाग संसदीय कार्य विभाग स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और विधि विभाग शामिल है. सदस्य इन विभागों से प्रश्न पूछेंगे और संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे. इसके बाद शून्यकाल में भी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं और महत्वपूर्ण विषयों को सदन में उठाएंगे.