बिहार सिविल न्यायालय विधेयक-2026 पास, विधानसभा की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित

बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 सर्व सम्मति से पास हो गया है. वहीं, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 को मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में पेश किया. उन्होंने कहा कि अभी तक अंग्रेज के के बने सिविल कानून से ही काम हो रहा था और उसमें बंगाल असम उड़ीसा भी शामिल थे बिहार बटवारा के बरसों बाद इस कानून को बनाया गया है. बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 भी पास हो गया है. इसके साथ ही बिहार विधानसभा की कार्यवाही कल 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है.

बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विभाग 2026 पेश. चर्चा के बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पास. मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया था. विजय कुमार चौधरी ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किया. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बोर्ड निगम सहित अन्य स्थान पर नियुक्ति पहले इससे बाहर था हम लोगों की कोशिश है कि जितनी भी नियुक्तियां है सब इसके अंदर लाया जाए. बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 पास. बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश विजय कुमार चौधरी ने ही इसे पेश किया.

ध्यानकर्षन के दौरान विधानसभा में गौ संरक्षण का मुद्दा पूर्णिया विधायक विजय खेमका की तरफ से उठाया गया. इस पर डेयरी व मत्स्य मंत्री सुरेंद्र मेहता ने राज्य में चल रही 86 गौशालाओं में रहने वाली पशुओं की सुविधा की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि क्या क्या किया जा रहा है. इस पर बीजेपी के बिहपुर विधायक कुमार शैलेंद्र ने कहा कि ये आंकड़ा नहीं चाहिए. सरकार गौ रक्षा के लिए क्या कर रही है ये जानकारी चाहिए. क्योंकि हिंदू मान्यता में गाय को भगवान का दर्जा दिया गया है, उनमें भगवान वास करते हैं. उन्हें सड़कों पर अवैध तरीके से काटा जा रहा है. इस पर मंत्री ने कहा कि इस गंभीरता से विचार किया जाएगा. इसके बाद बीजेपी के कई विधायक निश्चित समय सीमा पूछने लगे. मामला बढ़ता देख स्पीकर प्रेम कुमार ने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य में चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस की जांच करा कर सभी को बंद करायें. इसके बाद सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया.

भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब रहने का मामला उठाया. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से इस पर भी संज्ञान लेने का आग्रह किया. दरअसल में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में कम मंत्री का मामला उठाया था. बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने इस पर चुटकी ली और कहा कि नेता विरोधी दल अधिकांश समय सदन की कारवाई से गायब रहते है.

बीजेपी के मिथिलेश तिवारी ने शून्य काल में हज भवन के तर्ज पर तीर्थ भवन के निर्माण की मांग की.

विधानसभा में जदयू की विधायक कोमल सिंह ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेनेटरी पैड वेडिंग मशीन लगाए जाने का मामला उठाया और कहा कि अधिकतर स्कूलों में मशीन नहीं लगाया गया है, जबकि कोर्ट का भी साफ निर्देश है. सरकार की ओर से केवल 419 विद्यालयों में ही लगाने की बात कही गई है जबकि 43960 बिहार में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है. इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट से 40 करोड रुपए की स्वीकृति हुई है और अधिकांश विद्यालयों में हम लोग इससे सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की व्यवस्था कर देंगे. यदि कुछ विद्यालयों में लगाना बच जाएगा तो आगे हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे.

सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि 26 हजार कंप्यूटर शिक्षक की कमी है जबकि मात्र 460 पद पर वेकेंसी निकाली गई है कम से कम घोषित रिक्त पद का आधा भी बहाली करते. शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इसे आगे किया जाएगा.

सहरसा के विधायक इंद्रजीत गुप्ता ने उठाया सवाल कहा कि वर्ग 6 से वर्ग 10 तक सभी सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा को लेकर व्यवस्था की गई लेकिन किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई. शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि फिजिक्स, केमेस्ट्री मैथ के शिक्षक की कमी थी पहले इसे पूरा किया गया. अब कंप्यूटर शिक्षक की कमी भी पूरी की जाएगी. इस पर आईपी गुप्ता ने कहा कि शिक्षकों का विद्यालयों में अनुपात भी सही नहीं है. जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके।लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि इसका आकलन कर इसे दूर करने में मदद करें. ॉ

क्या सरकार STET की परीक्षा में EWS को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 5% रिलैक्सेशन देगी? इस संबंध में हाईकोर्ट का भी आदेश है. इस पर मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि ईडब्लूएस को 10फीसदी आरक्षण का प्रावधान है, जो TRE में लागू है. हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन करेंगे. अगर कमी रही है तो इसको हम लोग देखेंगे.

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कल चौकीदार दफादार का प्रदर्शन था. सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो उसे रोक देती लेकिन ऐसा नहीं है. चौकीदार दफादार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वह ऐतिहासिक है. प्रदर्शन करने कि यदि आजादी है तो लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की भी आजादी नहीं है. प्रदर्शन करके आम लोगों को असुविधा पहुंचना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है. इसलिए हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार की सरकार किसी भी संगठन के विरुद्ध काम नहीं करती. यह दफादार चौकीदार के खिलाफ भी लागू है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि चौकीदार दफादार की सहानुभूति लेने के लिए घरेलू आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है. उधर मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि चौकीदार दफादार के संगठन को बुलाकर सरकार बातचीत करेगी जो भी उनके मांगे हैं उस पर विचार करेगी.

विपक्षी सदस्यों के नारे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग 202 हो गए हैं. आप लोगों की जब सरकार थी, तब आप लोगो ने कोई काम नहीं किया था, जो भी काम हुआ है हम लोगों की सरकार के समय हुआ है. शाम के बाद कोई भी घर से नहीं निकलता था.

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के कुमार सर्वजीत ने चौकीदार दफादार पर हुए लाठी चार्ज को सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने बड़बड़ता से लाठीचार्ज किया है. इसके बाद सदन में राजद सदस्यों ने लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी कहकर जमकर नारे लगाएं.

विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की लगातार कोशिश हो रही है. सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दूसरे हाफ में सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे थे. चर्चा में तो भाग नहीं लिया लेकिन मीडिया से बात करते हुए कानून व्यवस्था और बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति पर जरूर बयान दिया और कहा कि सरकार का खजाना खाली हो गया है, आने वाले समय में कर्मचारियों का वेतन मिलना भी मुश्किल होगा. बिहार में कल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होना है तो उसको लेकर भी विपक्ष के तरफ से बयानबाजी बढ़ेगी.

दूसरे हाफ में बिहार सरकार की ओर से चार विधेयक पेश होंगे. जिस पर चर्चा के बाद सरकार उसे पास करायेगी.

1. बिहार सिविल न्यायालय विधायक 2026.

2. बिहार न्यायपालिका संशोधन विधेयक 2026.

3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026 .

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026 .

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 बजे से शुरू हो गई है. विधानसभा की कार्यवाही का 16वां दिन है. प्रश्न काल में शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, खेल विभाग और युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित प्रश्न लाए जाएंगे जिसका संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे. ध्यानाकषर्ण में डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और सहकारिता विभाग से संबंधित प्रश्नों का जवाब होगा.