शराबबंदी पर भिड़ंत, लेकिन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि बढ़ाने पर एक साथ आए सत्ता पक्ष और विपक्ष

Published : February 19, 2026 at 10:31 AM IST
|Updated : February 19, 2026 at 12:17 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है. एक बार फिर शराबबंदी, कचरा प्रबंधन, फॉर्मर आईडी समेत तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिल रही है. इससे पहले सदन के बाहर एआईएमआईएम के विधायकों ने उर्दू को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की, वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर भी हंगामा किया.
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'पाखंडियों पर लगाम लगाने आया हूं'
आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने कहा, 'लगातार चार बार मधेपुरा की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है. पाखंडियों पर लगाम लगाने के लिए मझे जनता ने फिर से सदन में भेजा है.'
सरकार पर भड़के चंद्रशेखर
पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार जब-जब आई है, तब-तब कुछ ना कुछ नया हुआ है लेकिन एनडीए की सरकार ने पेंशन बंद कर दिया. पेंशन बंद करना जघन्य अपराध है. 65% आरक्षण हम लोगों ने लागू किया लेकिन उसे कोर्ट में फंसा दिया गया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात की तो सरकार ने भी बढ़ा दिया. फ्री बिजली पर मंत्री विजेंद्र बाबू सदन में ही कहते थे कि बिजली फ्री नहीं होगी लेकिन तेजस्वी यादव के बोलने के बाद बिजली फ्री करना पड़ा.
मैट्रिक छात्रा आत्महत्या मामले पर राबड़ी की मांग
पूर्व सीएम और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मसौढ़ी मैट्रिक छात्रा की आत्महत्या मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा, 'परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो गया बेटी को तो वो सदमे में आ गई और जाकर रेल से कट गई. ये तो सरकार को दोष है. 5 मिनट देर हो गया तो क्या हो गया? माफ कर देता घुसा देता. उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए. जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए. क्या कार्रवाई हुई? हमलोग कार्रवाई की मांग करते हैं.'
डिप्टी सीएम ने दिया जवाब
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढ़ाने की मांग पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि विधायकों के सवाल काफी महत्वपूर्ण है. सरकार इस पर चिंतन और विचार करेगी. उन्होंने कहा कि योजना विकास मंत्री इस मामले को देखेंगे. अगर सरकार को कुछ घोषणा करना होगा तो वही घोषणा भी करेंगे. जिसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि फिलहाल इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है. जब योजना विकास मंत्री सदन में मौजूद रहेंगे, तब इस सवाल को लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढ़ाने की मांग
विधायकों को मिलने वाले फंड को दोगुना किए जाने के सवाल पर बिहार विधानसभा के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हुए एकजुट. सरकार से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग की. ध्यान आकर्षण के माध्यम से कई विधायकों ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चार करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 8 करोड रुपये करने के लिए आवाज उठाई.
बिहार में जमीन पर कब्जा क्यों?
आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने इस्लामपुर में गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा का मामला उठाया. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि, अंगद का पैर कोई नहीं खींच सकता, मेरा जो मिशन है मैं उसे पूरा करके रहूंगा. मैं जितना ही दिन राजस्व विभाग में मंत्री रहूंगा उसका परिणाम निकलेगा. मार्च महीने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी. कभी अंचलाधिकारी तो कभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं जिसके कारण देरी हो रही है, दवा कड़वी होती है, लेकिन दवा खाते हैं तो उसका असर होता है और यह दिखता भी है. बीमारी के इलाज के लिए धैर्य रखना होगा. हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा. हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं. आयुर्वेदिक इलाज करते हैं जो स्थाई समाधान करेगा. जेडीयू से इस्लामपुर विधायक रुहैल रंजन ने अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर पूछे गए सवाल पर आपत्ति जताई.
खाद की कालाबाजारी पर सदन में हंगामा
नरकटिया के विधायक विशाल कुमार ने खाद की कालाबाजारी का सवाल उठाया. इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि, वर्ष 2025 - 26 में खरीफ और रबी फसल के लिए यूरिया उपलब्ध करा दी गई है. जरूरत से अधिक यूरिया उपलब्ध कराई गई है. जवाब में विधायक विशाल कुमार ने पदाधिकारी और डीलरों के मिली भगत का आरोप लगाया. कई पदाधिकारी का नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि इन पदाधिकारी का मोबाइल लोकेशन से भी जांच कराया जाए. इस पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कालाबाजारी को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. पूर्वी चंपारण में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. 19 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. पूरे बिहार में 419 लाइसेंस रद्द किए गए और 104 लोगों पर FIR किया गया है.
'5 मिनट लेट तो तो परीक्षा भवन में घुसने नहीं देंगे'
देर से पहुंचने के कारण सेंटर में एंट्री नहीं मिलने पर छात्रा के आत्महत्या करने के मामले पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "अगर किसी परीक्षार्थी को 5 मिनट लेट हो जाए तो परीक्षा भवन में नहीं घुसने देना गैरकानूनी है. सरकार को कड़ा कानून लाना चाहिए और 10-15 मिनट की छूट देनी चाहिए. जाम सभी जगहों पर रहता है और आप अगर होम सेंटर देते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन दूर दूर सेंटर पर लोग जाम में फंस जाते हैं लोगों को देरी हो जाती है."
कचरा प्रबंधन पर भिड़े सत्ता पक्ष के विधायक
भाजपा विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि, देश में पटना में कचरा प्रबंधन के साथ-साथ उससे खाद और गैस बनाने पर भी काम चल रहा है. इस पर पूर्व नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा के सदन में बोलने पर बीजेपी के विधायक डॉ सुनील कुमार ने कहा कि जीवेश मिश्रा इस पर जवाब दे रहे हैं, क्या वह प्रोक्सी मंत्री हैं. भाजपा विधायक डॉ सुनील ने बिहार शरीफ में कचरा प्रबंधन नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कचरा का उठाव भी नहीं हो रहा और प्रबंधन भी नहीं किया जा रहा है.
बिहार में कचरा प्रबंधन पर हंगामा
बिहार में कचरा प्रबंधन को लेकर आपस में ही भिड़े सत्ता पक्ष के विधायक. बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार मोतिहारी में कचरा प्रबंधन को लेकर सवाल पूछा. जिस पर बिहार में नगर निगम क्षेत्र में कचरे के निस्तारण को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि, लगातार कचरे का निस्तारण किया जा रहा है. शेष बचे कचरे के निस्तारण के लिए भी कंपनी का चयन कर लिया गया है, जहां भी कचरा संबंधित समस्या है उसे दूर किया जाएगा.
किसान रजिस्ट्री आईडी पर बोले डिप्टी सीएम
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कृषि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग इस काम में लगे हुए हैं. पहले यह केवल दो प्रतिशत था, लेकिन 2 महीने में 50% किसानों को फार्मर आईडी से जोड़ा गया है, जो कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी उपलब्धि है.
सदन में उठा किसान रजिस्ट्री आईडी का मामला
विधानसभा में किसानों के फार्मर रजिस्ट्री आईडी का मामला सत्ता पक्ष के विधायक मंजीत ने उठाया और जानना चाहा कि कब तक किसानों का फार्मर आईडी बन जाएगा. इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, जिनके पास भी जमीन के कागजात हैं उनकी तुरंत फॉर्मर आईडी बन रही है और राजस्व भूमि सुधार विभाग के साथ कृषि विभाग संयुक्त रूप से अभियान भी चला रहा है, डोर टू डोर अभियान चल रहा है. कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार के किसानों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि, उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना या किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा.
अशोक चौधरी के बयान पर विजय चौधरी की सफाई
इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि हमारे नेता पूरे बिहार में किसी के साथ भेदभाव नहीं करने के लिए पिछले 20 सालों से जाने जाते हैं. इसलिए हम लोगों को बिहार की जनता आशीर्वाद देकर इस सदन में भेजती है. एनडीए सरकार ना तो किसी के साथ भेदभाव करती है और ना करेगी. हम सभी सदन के सदस्यों को और बिहार के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. हम लोगों को तो बिहार की सभी जनता ने वोट दिया है और हम लोग निरपेक्ष होकर विकास का काम करते हैं. कभी-कभी हंसी-मजाक में कुछ बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो जाती है. विजय चौधरी ने यह भी कहा कि असंसदीय बात कुछ भी हो तो उसे हटाने के लिए आसन सक्षम है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित रूप से कार्यवाही से हटा दिया जाएगा.
अशोक चौधरी के बयान पर हंगामा
अशोक चौधरी के बयान को लेकर आरजेडी का विरोध जारी है. कुमार सर्वजीत ने अशोक चौधरी के उस बयान को लेकर नाराजगी जताई, जिसमें मंत्री ने कटौती प्रस्ताव में जिनका नाम होगा उनके क्षेत्र में काम नहीं होगा, यह चेतावनी दी है. आरजेडी के दूसरे सदस्य भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं.
'उर्दू को राजभाषा का दर्जा मिला' - AIMIM
उर्दू शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर एआईएमआईएम के विधायकों का प्रदर्शन जारी है. सदस्य उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे है.

विपक्ष की ओर से घेरने की कोशिश
विपक्षी सदस्यों की ओर से आज भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी. शिक्षा की बदहाली, बेरोजगारी, पलायन, यूजीसी, आरक्षण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष धरना प्रदर्शन करता रहा है. वहीं बिहार में शराबबंदी कानून समीक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से मांग हो रही है. ऐसे में आज भी यह मुद्दा छाया रहेगा. सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं. सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा में लगातार विपक्ष पर इसको लेकर निशाना भी साधा जा रहा है. वहीं आज भी इस पर नजर रहेगी की तेजस्वी यादव कार्यवाही में भाग लेते हैं या नहीं.

दूसरे विभाग के बजट पर चर्चा
सेकंड हाफ में वित्तीय कार्य लिया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी. ऐसे में आज शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और लघु जल संसाधन विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के लिये सदन पटल पर रख जाएगा. हालांकि चर्चा शिक्षा विभाग के बजट पर ही होगी और फिर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जवाब देंगे.
11 बजे से कार्यवाही
विधानसभा की कार्यवाही की 11 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा जिसमें कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डेयरी मत्स्य एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पीएचईडी, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग शामिल है. सदस्यों के प्रश्नों का संबंधित विभाग के मंत्री या प्रभारी मंत्री जवाब देंगे. ध्यान कर्षण में भी कई विभागों के प्रश्न सदस्य पूछेंगे जिसका उत्तर विस्तृत रूप से सरकार की तरफ से दिया जाएगा.

