बजट सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति, विधानसभा की परंपराओं के विरुद्ध चल रही सरकार: जयराम ठाकुर
बजट सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष प्रदेश की सुक्खू सरकार पर हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 5:33 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अभिभाषण के साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 11वें सत्र की शुरुआत हुई. सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. सर्वदलीय बैठक से पहले भाजपा ने विधानसभा परिसर में विधायक दल की बैठक की. विधायक दल की बैठक के बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, सत्र को लेकर कन्फ्यूजन और असमंजस की स्थिति है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा की परंपराओं के विरुद्ध काम कर रही है.
'कन्फ्यूजन के साथ सत्र की शुरुआत'
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "11वें सत्र की शुरुआत के साथ ही कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है. बजट सत्र है, लेकिन बजट कब पेश होगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है. केवल 3 दिनों की बैठक की अधिसूचना जारी की गई है. इसको लेकर विधायकों में भी असमंजस की स्थिति है. आज राज्यपाल का अभिभाषण है. इसके बाद सदन स्थगित करने और फिर राज्यपाल की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की परंपरा रही है. लेकिन, सरकार नियम 102 के तहत लाए संकल्प पर चर्चा करने को आमादा है."
कब होगी डिमांड पर डिस्कशन: जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर ने कहा कि, "विधायकों में भी असमंजस की स्थिति है कि आखिर क्या होने वाला है. पूरा विपक्ष का एकमत है कि राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा के बाद ही संकल्प पर चर्चा होनी चाहिए. सरकार ऐसे माहौल से अफरा-तफरी और असमंजस की स्थिति का संदेश दे रही है. सत्र को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है. बजट पेश कब होगा, डिमांड पर डिस्कशन कब होगी, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है."
बजट सत्र पर सरकार से नेता प्रतिपक्ष के सवाल
सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सदन शुरू हुआ है, लेकिन यह बजट सत्र है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं. जब बजट सत्र शुरू होता है तो विधायकों को 15 दिन का नोटिस दिया जाता है. इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सभी सदस्य सोच रहे हैं कि प्रश्न दें या नहीं. यह भी क्लियर नहीं है कि सदन अभी 16 से 18 फरवरी तक का है. क्या ये आगे भी चलेगा या नहीं. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अभी सदन को स्थगित किया जाना चाहिए. इसके बाद इस पर मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए. अन्य प्रस्ताव बाद में भी लाए जा सकते हैं. नियम 102 के तहत लाए गए RDG के प्रस्ताव को शिफ्ट किया जाए. हम इस पर चर्चा को तैयार हैं."
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