'हिमाचल को 2032 तक सबसे अमीर राज्य बनाने का क्या है फॉर्मूला, रोते-रोते खत्म हो रहा कार्यकाल'

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के आठवें दिन RDG और केंद्र से मदद के मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने उद्योग मंत्री को जमकर घेरा. दरअसल, सदन में नियम 130 के तहत रोजगार के मुद्दे पर चल रही चर्चा का दूसरा दिन था. इस दौरान भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला. इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने RDG और केंद्र से मदद के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया तो नेता प्रतिपक्ष सियाराम ठाकुर ने हर्षवर्धन चौहान को जमकर घेरा.

'2032 अमीर राज्य बनाने का बताओ फॉर्मूला, रोते-रोते बीत रहा है कार्यकाल'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को घेरते हुए कहा कि, "मंत्री जी को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का फॉर्मूला बताना चाहिए. मुख्यमंत्री राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे अमीर राज्य बनाने की बात रहते हैं. रोते-रोते सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाई. सरकार के पास राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है."

सबसे ज्यादा सड़कें बनाने का बनाया रिकॉर्ड

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश सरकार का केवल एक फॉर्मूला है कि हर बात के लिए केंद्र को कोसा जाए. उन्होंने कहा कि दुनिया के जाने-माने इकोनॉमिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दो फाइनेंस कमीशन आए और हिमाचल को 18 हज़ार करोड़ RDG के रूप में मिले. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दो फाइनेंस कमीशन से 89 हज़ार 300 करोड़ की सहायता मिली.

'RDG केवल हिमाचल के लिए बंद नहीं हुई'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश को पैसा मिला और प्रदेश के विकास में लगा. नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि, उनकी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 4 हज़ार 700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ. उन्होंने कहा कि, यह एक रिकॉर्ड है जिसे आगे तोड़ना भी आसान नहीं है. RDG केवल हिमाचल के लिए बंद नहीं हुई 17 राज्यों के लिए बंद हुई, जिसमें ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेश थे.

ये भी पढ़ें: स्कूलों की तालाबंदी के मुद्दे पर सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाम मुख्यमंत्री, एक-दूसरे पर चुटीले अंदाज़ में बोला हमला

ये भी पढ़ें: 'ससुराल जाकर भी झूठ बोल आए मुख्यमंत्री, 4 साल के कार्यकाल में ही 51 हजार करोड़ का कर्ज ले चुके हैं'