साय कैबिनेट के बड़े फैसले, तेंदूपत्ता से ऑटो एक्सपो तक राहत, निवेश और कानून-व्यवस्था पर अहम निर्णय

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन फैसलों में वनवासी संग्राहकों, किसानों, मिलर्स, उद्योग, निवेशकों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. साथ ही प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है.

तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी. इससे लाखों संग्राहक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

कोदो-कुटकी-रागी को मिलेगा बढ़ावा

कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई. इससे मिलेट्स को प्रोत्साहन मिलेगा.

लघु वनोपज के लिए 30 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया.

साय कैबिनेट की मीटिंग (ETV BHARAT)

55.69 करोड़ से कर्ज मुक्ति, ब्याज बोझ खत्म

अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों को चुकाने के लिए 55.69 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई. इससे प्रतिवर्ष 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज व्यय समाप्त होगा और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी भी खत्म होगी.

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन दोगुना

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई. साथ ही अब सभी मिलर्स को पात्रता के लिए न्यूनतम 3 माह की जगह 2 माह की मिलिंग करनी होगी.

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्थायी रोजगार का सृजन होगा और उद्योगों को नई गति मिलेगी.

ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर बड़ी छूट

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह छूट पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं के लिए लागू होगी.

राइस मिलर्स को स्टाम्प शुल्क में राहत

कस्टम मिलिंग से जुड़े धान उपार्जन और परिवहन कार्यों में राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया.

पुलिस व्यवस्था को मजबूती

पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी गई.

रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

मंत्रिपरिषद ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया. इससे कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी. साय कैबिनेट के ये फैसले आर्थिक सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.