'31 मार्च से पहले क्लियर होंगे सामाजिक सुरक्षा के लंबित मामले, अंतरजातीय विवाह पर 2 लाख प्रोत्साहन राशि'

धर्मशाला: कांगड़ा जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद समिति के अध्यक्ष एवं ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न ने कहा कि जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक अब छह माह में आयोजित की जाएगी. पहले वर्ष में एक बार समीक्षा बैठक की जाती थी, जबकि अब वर्ष में दो बार जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन करके, विभिन्न कल्याण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.

31 मार्च से पहले क्लियर होंगे सामाजिक सुरक्षा के लंबित मामले

जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष संजय रत्न ने कहा कि, "जिले में लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों को 31 मार्च से पहले क्लियर किया जाएगा. अब लोकमित्र केंद्रों की भी समय-समय पर इंस्पेक्शन की जाएगी, इस बारे में एसडीएम को निर्देश जारी किए गए हैं. वर्तमान में जनता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्रों में ही जाती है, ऐसे में उनकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है. कांगड़ा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं."

संजय रत्न ने बताया कि, 4083 मामले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिले में लंबित हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले क्लियर कर दिया जाएगा. इनमें से कुछ मामले प्रक्रिया में हैं, जबकि कुछ सरकार के विचाराधीन हैं. 1 लाख 80 हजार 294 लोगों को जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जिस पर लगभग 227 करोड़ खर्च हो चुका है. सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों की ईकेवाईसी को लेकर अधिकारियों को दिशानिर्देश जार किए गए हैं.

'अंतरजातीय विवाह 2 लाख प्रोत्साहन राशि'

संजय रत्न ने कहा कि, "अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए दी जा रही है. ऐसे मामलों में 301 आवेदन आए हैं, जबकि 181 मामले स्वीकृत हो चुके हैं. जैसे ही बजट का प्रावधान हो जाएगा, इन मामलों को भी क्लीयर कर दिया जाएगा." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग को जागरूकता कैंप लगाने के लिए कहा गया है. सीडीपीओ, टीडब्ल्यू द्वारा एसडीएम और बीडीओ के माध्यम सहित उद्यान और कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रमों में भी कल्याण विभाग भागीदारी सुनिश्चित करके लोगों को जागरूक करे.

भवन निर्माण के 7847 मामले लंबित

इसके अलावा संजय रत्न ने कहा कि, एससी/एसटी वर्ग के लोगों को घर निर्माण के लिए आवेदनों में से कुछ गुम हो गए थे, जिन्हें पहले पूरा किया जाएगा. वर्तमान में हर विधानसभा क्षेत्र का अनुपात एक समान करने की दिशा में कार्य किया है. उन्होंने कहा कि जिले में भवन निर्माण के 7,847 मामले लंबित हैं.

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