कमिश्नरी सिस्टम में न्यायालयीन प्रक्रिया सोमवार से शुरू, कोतवाली और सिविल लाइन ACP कोर्ट का प्रथम दिवस

रायपुर: कमिश्नरी व्यवस्था 23 जनवरी से लागू होने के बाद सेंट्रल जोन अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही का प्रभावी शुभारंभ सोमवार को किया गया. इस मौके पर सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में त्वरित एवं सख़्त कदम उठाए गए.

कमिश्नरी सिस्टम में न्यायालयीन प्रक्रिया आज से शुरू

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत एक प्रकरण में 02 अनावेदकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जेल वारंट तैयार किए गए. साथ ही दोनों अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस विधिवत तामील कराए गए. इसके साथ धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 5 मामलों में कुल 13 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस एवं समन जारी किए गए. जिन्हें कमिश्नरी प्रणाली के तहत त्वरित रूप से तामील कराया गया.

सिविल लाइन पुलिस

सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन के द्वारा भी लोक शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 6 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत की गई इस कार्यवाही में सभी समन एवं नोटिस समयबद्ध रूप से तामील कराए गए हैं.

शांति भंग करने वालों के खिलाफ अब जल्द होगा एक्शन

कमिश्नरेट व्यवस्था के अंतर्गत यह न्यायालयीन कार्यवाही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव, झगड़ा अथवा लोक शांति भंग करने वालों के खिलाफ अब त्वरित, विधिसम्मत एवं सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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