JPSC-JSSC न्याय मंच का ऐलान: 24 अगस्त से भर्ती सुधार यात्रा, 15 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव
JPSC-JSSC न्याय मंच ने भर्ती सुधार यात्रा निकालने का ऐलान किया है. साथ ही मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 21, 2026 at 5:48 PM IST
रांची: JPSC-JSSC न्याय मंच की ओर से शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया. प्रेस वार्ता को छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी होने के दो दिन बाद ही आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपने अधिकार और भविष्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है और अब आंदोलन को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा.
देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि 11वीं से 13वीं JPSC, SO, CDPO, JSSC CGL और अन्य मामलों में न्यायालय की शरण लेने के बाद स्टे मिला है. उनका आरोप है कि राज्य सरकार जांच में कई गड़बड़ियां सामने आने का दावा कर रही है और मंत्रियों के स्तर से भी इसके बयान दिए गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट में सरकार ने CID की जांच रिपोर्ट तक प्रस्तुत नहीं की.
उन्होंने कहा कि इससे न्याय मंच में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट में सरकार ने छात्रों का पक्ष मजबूती से नहीं रखा. देवेंद्रनाथ ने कहा कि छात्रों को उम्मीद थी कि न्यायालय के माध्यम से उन्हें राहत मिलेगी और झारखंड में भर्ती प्रक्रिया में सुधार का रास्ता खुलेगा, लेकिन सरकार की भूमिका से निराशा हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब आंदोलन और तेज होगा तथा किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
न्याय मंच ने कहा कि JSSC की ओर से लिए गए फैसलों और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में छात्रों की लड़ाई जारी रखने की बात कही गई. मंच ने मांग की कि जिन निर्दोष अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है, उन्हें न्याय मिले और जिन मामलों में गड़बड़ी या अनियमितता साबित हो, वहां जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए.
देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी निर्दोष छात्र को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है. न्याय मंच ने सरकार से स्पष्ट और ठोस कदम उठाने की मांग की.
मंच ने आंदोलन के अगले चरण की भी घोषणा की. 24 अगस्त से राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में भर्ती सुधार यात्रा शुरू की जाएगी. इसके जरिए छात्रों और आम लोगों को भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों और मंच की मांगों की जानकारी दी जाएगी.
न्याय मंच ने चेतावनी दी कि 15 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा. इसके साथ ही झारखंड में चक्का जाम और आर्थिक नाकाबंदी जैसे आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी चलाने की घोषणा की गई. मंच ने कहा कि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक किया जाएगा.
देवेंद्रनाथ ने कहा कि छात्रों का संघर्ष अब केवल परीक्षा और नियुक्ति का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और जवाबदेही की लड़ाई बन चुका है. न्याय मंच ने सरकार से न्यायालय में मजबूत पक्ष रखने, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और निर्दोष अभ्यर्थियों के हित में स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की.
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