राज्यसभा चुनाव में झामुमो को गड़बड़ी की आशंका, चुनाव आयोग को लिखा पत्र, एजेंसियों को सतर्क रखने की मांग
झामुमो ने राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है.

Published : May 25, 2026 at 7:17 PM IST
रांची: झारखंड में 18 जून को प्रस्तावित राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया के दौरान आर्थिक प्रलोभन, अनैतिक बाह्य दबाव और भयादोहन की आशंका जताई है. यह पत्र पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर से जारी किया गया है.
दोनों सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित: जेएमएम
पत्र में कहा गया है कि न्यूनतम 28 विधानसभा सदस्यों के पहली वरीयता के मत से प्रस्तावित उम्मीदवारों की जीत तय होनी है. झारखंड विधानसभा में गठबंधन दलों के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है. झामुमो के 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक मिलाकर कुल 56 विधायक गठबंधन के साथ हैं. ऐसे में राज्यसभा की दोनों सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित बताई गई है.
प्रस्तावित 18 जून 2026 को झारखंड का द्विवार्षिक राज्य सभा चुनाव के संदर्भ मे..@JmmJharkhand pic.twitter.com/3HdE9pHtD7
— Supriyo Bhattacharya (@Supriyo__JMM) May 25, 2026
बीजेपी की घोषणा से गड़बड़ी की आशंका: झामुमो
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि झारखंड विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के पास 21 विधायक हैं, बावजूद इसके पार्टी द्वारा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की सार्वजनिक घोषणा की गई है. झामुमो ने इसे देखते हुए आशंका जताई है कि चुनाव के दौरान आर्थिक प्रलोभन, अनैतिक बाह्य दबाव और भयादोहन जैसी स्थितियां खड़ी हो सकती हैं. पत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के सार्वजनिक बयानों का भी हवाला दिया गया है.
सतर्कता बनाएं रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग
झामुमो ने मुख्य चुनाव आयुक्त से आग्रह किया है कि राज्यसभा चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी माहौल में संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए. साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सरकार के अधीन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सक्रिय और सतर्क रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
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