विधायक मद के लिए 405 करोड़ की राशि, ग्रामीण विकास विभाग ने किया जारी

रांची: राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक मद की कुल 405 करोड़ राशि जारी कर दी.

बता दें कि राज्य में हर विधायक को प्रतिवर्ष विधायक मद में 05 करोड़ की राशि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जारी किया जाता है. विधायक मद का 405 करोड़ की राशि सभी जिलों को भेज देने के बाद अब विधायक की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों में तेजी आएगी

विधायक मद का पैसा जून महीने में ही निर्गत करने को लेकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि उन्होंने बजट सत्र के दौरान ही कहा था कि विधायक मद का पैसा जारी होने में वह देर नहीं करेंगी. आज बिना देर किए विधायक मद का पैसा जारी कर दिया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी विधायकों की अनुशंसा पर विकास कार्यों में अब तेजी आएगी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक नई योजनाओं का अनुशंसा कर सकेंगे.

झारखंड में प्रति वर्ष विधायक को 5 करोड़ देने का प्रावधान

झारखंड में सरकार द्वारा हर वर्ष विधायक मद में 05 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान है. हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास के लिए 05 करोड़ रुपये का फंड मिलता है. विधायक अपने स्वविवेक और जनता की जरूरतों के हिसाब से योजनाओं की अनुशंसा करते हैं और उपविकास आयुक्त के माध्यम से योजना पूरी की जाती है.

विधायक मद की राशि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी कर दिए गये हैं. इससे राज्य में स्थानीय विकास कार्यों को में तेजी आएगी. इससे ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं, जैसे सड़क, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन और स्ट्रीट लाइट जैसी जन-उपयोगी परियोजनाओं को पूरा कर जनता को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी.

ग्रामीण विकास विभाग और विभागीय मंत्री को धन्यवाद- राजेश कच्छप

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को धन्यवाद देते हुए विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि झारखंड में क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को गति देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. झारखंड में क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को गति देने के लिहाज से ग्रामीण विकास विभाग के इस कदम को बड़ा कदम बताया है.

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए विधायक मद की राशि समय पर जारी कर दी गई है. इस बार कुल 81 विधायकों के लिए 405 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है. जिससे स्थानीय स्तर पर लंबे समय से लंबित और नई विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा.

ट्राइबल और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग आवंटन

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 405 करोड़ रुपये की राशि को दो मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है. विभाग की ओर से जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए ट्राइबल सब प्लान के तहत 215 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं गैर-जनजातीय और सामान्य क्षेत्रों के लिए अन्य सब प्लान के अंतर्गत 190 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.

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