गर्मी में हिमाचल के इन जिलों में नहीं होगी पानी की परेशानी! पूरी होंगी 9 पेयजल योजनाएं

धर्मशाला: इस साल गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या न हो इसके लेकर विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कार्य जारी है. जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन ने गर्मियों से पहले 9 बड़ी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. हालांकि कुछ छोटी योजनाएं भी हैं, जिन पर कार्य चल रहा है, लेकिन बड़ी योजनाओं के कार्य को विभाग युद्ध स्तर पर छेड़े हुए है, ताकि गर्मियों तक इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके. इस कड़ी में जिला कांगड़ा और चंबा में जल शक्ति विभाग की ओर से 9 बड़ी योजनाओं पर तीव्र गति से कार्य करवाया जा रहा है.

कांगड़ा-चंबा में गर्मियों से पहले पूरी होंगी 9 पेयजल योजनाएं

जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन के चीफ इंजीनियर दीपक गर्ग ने बताया कि, "एक योजना ऐसी है, जिसकी वर्तमान में टेस्टिंग चल रही है. अधिकतर योजनाओं को गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जबकि कुछ योजनाएं मार्च से पहले जनता को समर्पित कर दी जाएंगी. जयसिंहपुर क्षेत्र के लिए दो बड़ी योजनाएं हैं, एक चढ़ियार क्षेत्र के लिए है. इन दोनों योजनाओं करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिन्हें आगामी एक-दो माह में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. बैजनाथ-पपरोला शहर के लिए भी एक योजना है, जिसकी लागत 35 से 40 करोड़ के लगभग है, जिसे मई माह से पहले पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है."

जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन (ETV Bharat)

मार्च से पहले पूरी होगी डलहौजी शहर की योजना

दीपक गर्ग ने कहा, चंबा के डलहौजी शहर के लिए योजना को मार्च से पहले पूरा किया जाएगा. सुन्नी क्षेत्र की एक योजना पर टेस्टिंग चल रही है, उसे भी मार्च से पहले पूरा किया जाएगा. सुलह की एक योजना को भी मार्च से पहले पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. जवाली क्षेत्र के लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक की 35 करोड़ रुपए की योजना सहित इंदौरा और नूरपुर के लिए योजनाएं हैं, जिन्हें विभाग गर्मियों से पहले पूरा करने को लेकर विभाग प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि, जल शक्ति विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इन योजनाओं को पूरा करके लोगों को इसका लाभ प्रदान किया जा सके.

ये भी पढ़ें: 5 साल के लिए भर्ती होंगे "इंग्लिश-मैथ टीचर", साल में सिर्फ 10 महीने ही मिलेगा फिक्स मानदेय, गजट अधिसूचना जारी

ये भी पढ़ें: हिमाचल के लिए 3 नई रेलवे लाइनें स्वीकृत, भानुपल्ली में सिर्फ 82 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर पाई राज्य सरकार, रेल मंत्री ने संसद में दिया जवाब