'वीबी जी राम जी' योजना में हिमाचल को 90:10 फंडिंग ही मिलेगी, कांग्रेस फैला रही भ्रम: जयराम ठाकुर

मंडी: कांग्रेस मनरेगा के नाम बदलने और 'विकसित भारत-जी राम जी एक्ट, 2025' के खिलाफ देशभर में हल्ला बोल की तैयारी कर ली है. वहीं, भाजपा भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार कर रही है. हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि वीबी जी-राम-जी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 90:10 के अनुपात में ही धनराशि मिलेगी.

'वीबी जी-राम-जी योजना में हिमाचल को 90:10 फंडिंग'

मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि, "कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. केंद्र सरकार ने सामान्य राज्यों के लिए भले ही 60:40 का अनुपात तय किया हो, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को विशेष श्रेणी में रखते हुए 90:10 का अनुपात बरकरार रखा गया है."

90% केंद्र और 10% राज्य सरकार करेगी वहन

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, इसका सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, जहां कुल राशि का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और मात्र 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी. पहले भी इसी अनुपात में प्रदेश को धनराशि मिलती रही है. 'वीबी जी-राम-जी योजना' के माध्यम से गांवों में स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा. अब यह योजना केवल औपचारिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे स्कूल भवन, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक ढांचे विकसित होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास संभव हो सकेगा.

रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर नई व्यवस्था

जयराम ठाकुर ने रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर भी सरकार की नई व्यवस्था को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि, पहले 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का नियम तो मौजूद था, लेकिन उसका कड़ाई से पालन नहीं होता था. अब नई व्यवस्था के तहत इसे सख्ती से लागू करने का प्रावधान किया गया है, जिससे जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि, आपदा के समय हुए नुकसान की भरपाई में भी यह योजना अहम भूमिका निभाएगी. साथ ही, ऑनलाइन प्रणाली को अपनाकर योजना को अधिक पारदर्शी बनाया गया है, ताकि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जा सके.

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