'PM का विरोध या देश का अपमान?', AI समिट विवाद पर जयराम ने कांग्रेस को घेरा
जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध और देश का विरोध—दोनों अलग बातें हैं. लेकिन कांग्रेस अपनी "फ्रस्ट्रेशन" में यह अंतर भूल चुकी है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 8:09 PM IST
|Updated : February 21, 2026 at 8:36 PM IST
मंडी: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट (AI SUMMIT) को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए इसे देश की छवि से जुड़ा गंभीर मामला बताया है. उन्होंने कहा कि राजधानी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंच पर हुआ विरोध प्रदर्शन देश की गरिमा के खिलाफ था. उनके बयान के बाद हिमाचल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है.
अंतरराष्ट्रीय मंच पर विरोध दुर्भाग्यपूर्ण
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस मंच पर दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद हों, वहां इस तरह का विरोध भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरोध की योजना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में बनाई गई थी. उन्होंने इसे कांग्रेस की हताशा और गैर-जिम्मेदार रवैये का उदाहरण बताया. जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध और देश का विरोध—दोनों अलग बातें हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन में यह अंतर भूल चुकी है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाता है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में 1617 करोड़ का जायका प्रोजेक्ट
जयराम ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आभार भी जताया. उन्होंने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) के चरण-दो के तहत 1617 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है. इस योजना के तहत प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों और 86 स्वास्थ्य संस्थानों के ढांचे को मजबूत किया जाएगा. 1294 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी.
विश्व बैंक से 1992 करोड़ का पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट
जयराम ने कहा कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 1992 करोड़ रुपये के आपदा पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इसमें से 1792 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर 3000 करोड़ रुपये से अधिक के बाह्य सहायता प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार इसका जिक्र नहीं करती. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश को 286 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी जारी की है. इसमें पूंजी निवेश योजना और आपदा पुनर्निर्माण से जुड़ी राशि शामिल है. उन्होंने कहा कि केंद्र के निरंतर सहयोग पर कांग्रेस की चुप्पी उसकी दोहरी मानसिकता को दर्शाती है.
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