Rajasthan Excise Policy : शराब ठेकेदारों का विरोध प्रदर्शन, Ziro Billing पर दुकान बंद करने की चेतावनी

जयपुर: प्रदेश भर के शराब ठेकेदारों ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने सरकार की आबकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तुरंत सुधार करने की मांग की. 10 वर्षों में शराब की मात्रा 250 गुना बढ़ाने का दावा किया है. साथ ही चेतावनी दी है कि जीरो बिलिंग के बाद दुकानें बंद कर दी जाएंगी. रात 11:00 बजे तक दुकानें खोलने की मांग की गई है.

लिकर कॉन्टैक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में शराब की मात्रा करीब 250 गुना बढ़ चुकी है. इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री निर्धारित समय में कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नियम विरुद्ध शराब की गारंटी बढ़ाकर प्रदेश को शराब के दलदल में धकेल रही है.

मौजूदा समय सीमा के कारण ठेकेदारों पर गारंटी पूरी करने का दबाव बना रहता है. शराब दुकानों का संचालन समय बढ़ाकर रात 11:00 बजे तक करने की मांग की है. जब दुकानदारों पर निर्धारित गारंटी पूरी करने का दबाव है, तो बिक्री के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए. यूनियन अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि शराब कंपनियों के दबाव में ठेकेदारों को बाजार में कम मांग वाली शराब भी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

पढ़ें : शराब की दुकान हटाने की मांग लेकर ग्रामीणों ने NH-27 किया जाम, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

शराब उठाव पर लगे सभी प्रकार के राइडर हटाने की मांग की है. विभाग की ओर से हर महीने शराब उठाने का लक्ष्य दिया जाता है. लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अगले महीने 150 प्रतिशत तक उठाव का दबाव बनाया जाता है. ठेकेदारों ने गारंटी व्यवस्था को मासिक की बजाय त्रैमासिक करने की मांग की है. यूनियन का कहना है कि बिक्री पूरे साल एक समान नहीं रहती है और अलग-अलग मौसम, त्योहार और आयोजनों के कारण इसमें उतार-चढ़ाव होता है. ऐसे में त्रैमासिक व्यवस्था ज्यादा व्यवहारिक होगी.

शराब की बिक्री पर रार... (ETV Bharat Jaipur)

यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि अगर सरकार ने ठेकेदारों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. पहले चरण में जीरो बिलिंग की जाएगी. इसके बाद भी सरकार ने मांगो का समाधान नहीं किया, तो प्रदेश में शराब की दुकान बंद करने का निर्णय लिया जाएगा. आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों और यूनियन पदाधिकारियो की संयुक्त कमेटी गठित करने की मांग की गई है. कमेटी के माध्यम से ठेकेदारों और विभाग के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है.

यूनियन अध्यक्ष ने सरकार को राजनीतिक चेतावनी देते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ठेकेदारों की मांगों को अनदेखी करती है, तो आने वाले निकाय चुनाव में राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे. प्रदेश भर के ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर एकजुट है. सरकार के रुख के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी. सरकार तत्काल वार्ता करके समस्याओं का समाधान करें. शराब ठेकेदारों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा.