देहरादून में अवैध मजार पर गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन कराई मुक्त
देहरादून में में प्रशासन की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रशासन की टीम ने देहरादून में अवैध मजार को ध्वस्त किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 9, 2026 at 10:33 AM IST
देहरादून: अवैध मजारों पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन द्वारा देहरादून शहर और आसपास सरकारी भूमि पर बने अवैध मजारों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है. प्रशासन ने बीती रात देहरादून घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बने अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. अभी तक राज्य में उन 573 अवैध मजारों को धामी सरकार ने हटाया है, जोकि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई थी.
गौर हो कि उत्तराखंड में फिर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है. बीती रात नगर प्रशासन, एमडीडीए, नगर निगम की टीम ने घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बने अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त करते हुए उसका मलबा, टीन शेड को हटा दिया गया है. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही. नगर मजिस्ट्र प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक प्रतीकों की आड़ लेकर यदि कोई अतिक्रमण की कोशिश करेगा तो राज्य सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगी। pic.twitter.com/IZAe2lcU5k
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 8, 2026
नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने बताया कि डीएम सविन बंसल के निर्देश पर उक्त अवैध संरचना का पहले सर्वे किया गया और इसके भूमि, निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए एमडीडीए द्वारा नोटिस दिया गया था. उन्होंने बताया कि संरचना को हटाने के दौरान यहां किसी भी तरह के कोई अवशेष आदि नहीं मिले.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन देहरादून जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक में स्पष्ट कहा था कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम तेज किया जाए. देहरादून शहर और आसपास दो दर्जन से अधिक अवैध मजारें बताई जा रही हैं, जोकि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई गई हैं.
बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरे राज्य में शुरू किया हुआ है, अभी तक करीब 11 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है. साथ ही 573 अवैध मजारों को भी हटाया गया है. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों से सरकारी भूमि कब्जा कर वहां मस्जिद मजारें बना दी गई और कुछ ऐसे अवैध निर्माणों को वक्फ बोर्ड में भी दर्ज कर दिया गया है.
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