दंतेवाड़ा में सीएससी सेंटर्स की आई़डी लॉक, मानको का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

दंतेवाड़ा : कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालन में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर सीएससी मुख्यालय, नई दिल्ली ने दंतेवाड़ा जिले में सख्त कार्रवाई की गई है. जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद जिले के 33 कॉमन सर्विस सेंटरों की पहचान संख्या को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.
जांच के दौरान पाया गया कि कई कॉमन सर्विस सेंटर स्थायी भवन के बिना संचालित हो रहे थे.

केंद्रों के संचालन में हो रही थी अनियमितता

कई केंद्रों पर निर्धारित कॉमन ब्रांडिंग नहीं लगाई गई थी. कुछ स्थानों पर बैनर बिना फ्रेम के अस्थायी रूप से लगाए गए थे, जबकि कई केंद्रों में सेवा शुल्क की दर सूची (रेट चार्ट) भी प्रदर्शित नहीं थी. इसके अलावा यह भी सामने आया कि कुछ ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) अपनी अधिकृत CSC आईडी के बजाय अन्य माध्यमों से लेन-देन कर रहे थे, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है.

अन्य सीएससी सेंटर्स में भी रखी जा रही है नजर

सीएससी मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी सख्त निगरानी जारी रहेगी. आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और सीएससी टीम पुनः निरीक्षण करेगी. यदि अन्य केंद्रों में भी अनियमितताएं मिली, तो उनकी पहचान संख्या भी निरस्त की जा सकती है.

कैसे शुरु होगी बंद की गई आईडी ?

जिन ग्राम स्तरीय उद्यमियों की आईडी बंद की गई है, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थायी केंद्र संचालन, निर्धारित ब्रांडिंग, रेट चार्ट प्रदर्शन तथा सभी लेन-देन अधिकृत CSC आईडी के माध्यम से सुनिश्चित करें. सभी मानकों के पूर्ण पालन के बाद ही उनके मामलों की पुनः समीक्षा कर आईडी पुनः सक्रिय करने पर विचार किया जाएगा.

जिन VLEs की आईडी बंद की गई है, उनकी आईडी सही ब्रांडिंग, अद्यतन पुलिस वेरिफिकेशन और भौतिक सत्यापन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फिर से चालू की जाएगी. सभी VLEs से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और फिजिकल वेरिफिकेशन के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें-प्रदीप कुमार, सीएससी केंद्र प्रभारी

सीएससी ने ये भी बताया कि कॉमन ब्रांडिंग से संबंधित सामग्री CSC के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर VLE अपने केंद्रों को मानकों के अनुरूप व्यवस्थित कर सकते हैं.यह कार्रवाई जिले में पारदर्शिता, नियमों के पालन और बेहतर सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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