हिमाचल में प्राइवेट बस के लिए 390 नए रूट जारी, 1000 पेट्रोल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने की तैयारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य में निजी संचालन के तहत 390 नए बस रूट जारी किए जाएंगे, जिन पर सरकार 30 फीसदी तक सब्सिडी प्रदान करेगी. इस पहल का उद्देश्य दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों को बेहतर, नियमित और किफायती परिवहन सुविधा से जोड़ना है. नई व्यवस्था से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने परिवहन, श्रम एवं रोज़गार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की करते हुए ये बात कही.

इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि, प्रदेश में पेट्रो ईंधन चालित टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से ईवी वाहनों में बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 1000 पेट्रो ईंधन टैक्सियों को ई-टैक्सियों से बदला जाएगा. इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से टैक्सी मालिकों को 40 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

पुरानी टैक्सियों की स्क्रैपिंग

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "परिवहन विभाग को इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. पेट्रो ईंधन आधारित बदली गई पुरानी टैक्सियों की स्क्रैपिंग पंजीकृत केंद्रों में की जाएगी. प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सशक्त करने के लिए निजी बस संचालन के लिए 390 रूट के परमिट आवंटित किए जाएंगे. इसके लिए सरकार की ओर 30 फीसदी सब्सिडी भी दी जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे."

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कमिटमेंट से कार्य कर रही है. इसके लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी खरीद पर उपदान दिया जा रहा है. इलोक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि, राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना के तहत पात्र युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी के साथ उनके वाहन सरकारी विभागों से जोड़ने की गारंटी भी दी जाती है.

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