'हिमाचल में जहां नहीं पहुंची सड़क, वहां भी बनेगी, पहले ग्रामीणों को करना होगा ये जरूरी काम'

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत राज्य को बड़ी सौगात मिली है. हिमाचल में रोड निर्माण को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है. कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि, प्रदेश में जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है, वहां भी सड़क पहुंचाई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सड़क बिना विभाग के नाम लीज डीड के नहीं बनाई जाएगी.

1500 KM सड़क विस्तारीकरण के लिए ₹2300 करोड़

हिमाचल PWD मंत्री ने कहा कि, "ग्रामीणों को पहले भूमि की लीज डीड विभाग के नाम करनी होगी, तभी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर के तहत हिमाचल प्रदेश में 1500 किलोमीटर सड़कों का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार से 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है. इसमें रामपुर क्षेत्र की 19 सड़कों को भी स्वीकृति मिली है, जिन पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे."

'प्रदेश के विकास में समाज का भी सहयोग जरूरी'

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, "प्रदेश सरकार सड़क सुविधा को अंतिम गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है. बिना लीज डीड के किसी भी सड़क का निर्माण संभव नहीं होगा. इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको सड़क निर्माण अपने घर तक करवाना है तो पहले लोक निर्माण विभाग तक पहुंचने से पहले यह पता करें कि कौन व्यक्ति सड़क निर्माण के लिए जमीन दान नहीं कर रहा है. जो दान नहीं कर रहा है, उसे समझाने का प्रयास करें कि सड़क निर्माण से हिमाचल और आपके इलाके का कितना विकास होगा. विकास केवल एक तरफ से नहीं हो सकता, इसमें समाज का भी उतना ही सहयोग चाहिए."

'RDG बंद होने से हिमाचल को 60 हजार करोड़ का नुकसान'

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "आज प्रदेश के ऊपर एक वित्तीय संकट बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश जब से अस्तित्व में आया था, तब से केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) का पैसा हमें मिलता था, उसे एकदम बंद कर दिया गया है. RDG बंद होने से हिमाचल को ₹60 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. उसकी पूर्ति करना भी हमारा दायित्व बनता है. इस विषय को हम लगातार केंद्र सरकार के सामने उठा रहे हैं. अभी हाल ही हमारे मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर इसे ठीक करने के लिए कहा है. उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि अन्य राज्यों से पहाड़ी राज्य हिमाचल की तुलना करना ठीक नहीं हैं, क्योंकि यहां संसाधन सीमित है."

रामपुर दौरे पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह (@DIPR)

सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से बागवानों को भारी नुकसान

इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने बाहरी देशों से आयातित सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम किए जाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बागवानों को भारी नुकसान होगा. राज्य सरकार बागवानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से कार्य करेगी. विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि अब तक विभिन्न विकास योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से 8 हजार करोड़ रुपए लाने में प्रदेश सरकार सफल रही है.

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