हिमाचल में OPS और बिजली बोर्ड के निजीकरण पर CM सुक्खू का बड़ा बयान, जानें कब पेश होगा बजट?

शिमला: तीन दिवसीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (16 फरवरी) से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने RDG को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला. इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने OPS और बिजली बोर्ड के निजीकरण पर बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं.

OPS पर CM सुक्खू का बड़ा बयान

OPS को लेकर हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि, "हमारी सरकार कर्मचारियों को OPS भी देगी. बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं होगा. बिजली बोर्ड को स्ट्रेंथ करेंगे. हिमाचल में हिम केयर योजना भी चलाएंगे और सहारा योजना भी चलेगी."

17 मार्च को पेश होगा बजट

सदन को संबंधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, RDG 10 हजार करोड़ बंद हो गई हैं. उन्होंने भाजपा विधायकों से पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री के पास जाने को तैयार हैं, छोटी सी बात को क्लियर करें. इसके बाद राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा शुरू करते हैं. इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि 17 मार्च को बजट पेश होना है.

'RDG खैरात नहीं, हिमाचल का अधिकार'

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि, "भाजपा आरडीजी के मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख प्रदेश की जनता के सामने रखने में विफल रही है. प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते क्या भाजपा हिमाचल के लोगों के अधिकारों के साथ खड़ी है या नहीं. मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हम हर मंच पर पूरी प्रतिबद्धता, दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे."

अनुराग ठाकुर पर CM सुक्खू का तंज

वहीं, सीएम सुक्खू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर तंज कसा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि, "सांसद अनुराग ठाकुर जी पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे हैं और आजकल स्टाइल में बयान दे रहे हैं. उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि RDG को बंद करने की बात कब हुई. मैं चार बार केंद्रीय वित्त मंत्री से मिला हूं, लेकिन उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया. RDG हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। पूर्व वित्त राज्य मंत्री को वित्त आयोग की किताब पढ़ लेनी चाहिए."

'RDG पर भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, "चौदहवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र हिमाचल वासियों के अधिकार का सत्र है. इस सत्र में RDG पर विशेष चर्चा होगी. भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वह RDG के पक्ष में है या इसके विरोध में. विपक्षी पार्टी हिमाचल प्रदेश के हितों को लेकर भी दुविधा में है, जबकि उनकी आंखों के सामने प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश के 10 हजार करोड़ रुपये छीने जा रहे हैं. हम प्रदेश के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेंगे और प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे."

ये भी पढ़ें: बजट सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति, विधानसभा की परंपराओं के विरुद्ध चल रही सरकार: जयराम ठाकुर

ये भी पढ़ें: मुकेश अग्निहोत्री बोले: भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, हिमाचल को नहीं मिल रहा अपना हक