शहरों में सियासी तापमान हाई, राज्य निर्वाचन आयोग का सीमांकन प्लान जारी

शिमला: राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश की शहरी राजनीति में हलचल तेज कर दी है. आयोग ने पांच शहरी निकायों के वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को नई गति दे दी है. शहरी विकास विभाग की ओर से प्रदेश में पांच नए शहरी निकायों का गठन और विस्तारीकरण किया गया है, जिसमें बिलासपुर में नवगठित नगर पंचायत झंडूता, नगर पंचायत स्वारघाट, हमीरपुर में नगर परिषद नादौन, सिरमौर में नगर पंचायत संगड़ाह और ऊना में नगर पंचायत बंगाणा इन सभी सभी शहरी निकायों के लिए आयोग की और से वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी किया गया है.

30 मार्च तक सीटों का आरक्षण

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक वार्डों के सीमांकन प्रारूप का प्रकाशन 3 मार्च को किया जाएगा. जिस पर इन नगरपालिका क्षेत्रों के तहत लोगों से 10 मार्च तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. इसी तरह से 13 मार्च तक संबंधित डीसी प्राप्त हुई आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करेंगे.

नोटिफिकेशन (Notification)

इसके बाद 7 दिन के भीतर डीसी के आदेशों के खिलाफ मंडलीय आयुक्त के पास अपील दाखिल की जा सकती है. जिस पर डिविजनल कमिश्नर 24 मार्च तक अपील का निपटारा करेंगे. वहीं, 25 मार्च या इससे पहले डीसी अंतिम परिसीमन को जारी करेंगे. इसके बाद 30 मार्च तक सीटों का आकर्षण कर इसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी.

नोटिफिकेशन (Notification)

31 मई से पहले 74 नगर निकायों में चुनाव

वहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक अन्य आदेश में हवाला दिया है कि कांगड़ा जिला की नगर परिषद ज्वालामुखी और नगर परिषद नगरोटा सूरियां, सोलन जिले का नगर निगम बद्दी व नगर पंचायत कुनिहार तथा हमीरपुर जिला की नगर पंचायत बड़सर में सरकार की ओर से कोई नया क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है. इसलिए यहां परिसीमन नहीं होगा और पूर्ववत व्यवस्था के तहत ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक प्रदेश में 31 मई से पहले 74 नगर निकायों में चुनाव करवाए जाएंगे.

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