हिमाचल में इन रिटायर्ड अधिकारियों को फिर दी जाएगी नौकरी, मिलेगा इतना वेतन

शिमला: हिमाचल में सालों से लंबित चले आ रहे राजस्व मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आम जनता को राहत देने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने रिटायर्ड तहसीदारों और अन्य अनुभवी राजस्व अधिकारियों की दोबारा से सेवाएं में लेने का फैसला लिया है. प्रदेश सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, बल्कि फाइलों के ढेर में दबे भूमि विवाद, इंतकाल और अन्य राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी.

क्यों की जा रही दोबारा नियुक्ति ?

बीते कुछ दिनों पहले डीसी शिमला द्वारा ली गई बैठकों में भी देखने को मिला है कि राजस्व से जुड़े कई मामलों में सालों से फैसले नहीं हो पाए हैं. जिससे आम लोगों को बार-बार तहसील और राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे थे. इस तरह की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है. जिससे रिटायर्ड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से न सिर्फ लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ भी कम होगा. इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जिले के सभी डीसी को इन रिटायर्ड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए हैं.

राजस्व विभाग में रिटायर्ड अधिकारियों की फिर होगी नियुक्ति (Notification)

डीसी करेंगे नियुक्ति, मिलेगा इतना वेतन

हिमाचल सरकार लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए रिटायर तहसीलदार/ नायब-तहसीलदार/ कानूनगो/ पटवारियों को फिर से नियुक्त करने जा रही हैं. इन अधिकारियों को लेकर सरकार ने पुनर्नियुक्ति के संबंध में नियम और शर्तें जारी की थी. जिसमें नायब तहसीलदार/ कानूनगो/ पटवारियों के साथ रिटायर तहसीलदारों को भी फिर से नियुक्त किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित डीसी अब सभी श्रेणियों के रिटायर्ड कर्मचारियों यानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ कानूनगो/ पटवारियों को फिर से नियुक्त करने के लिए अधिकृत होंगे. सरकार के आदेश के मुताबिक इन सेवाओं के बदले में तहसीलदार को 70,000, नायब तहसीलदार को 60,000, कानूनगो को 50,000 और पटवारी को हर महीने 40,000 पारिश्रमिक दिया जाएगा.