हिमाचल के प्री-2016 पेंशनरों को जुलाई 2026 में मिलेगा बकाया एरियर, सरकार ने जारी किया आदेश
वित्त विभाग ने प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों का शत-प्रतिशत एरियर जुलाई 2026 में चुकाने के आदेश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 9:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त (पेंशन) विभाग ने राज्य के हजारों प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने काफी समय से लंबित चल रहे पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर के भुगतान को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए निर्णय के तहत, जो सरकारी कर्मचारी या पारिवारिक पेंशनर 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए हैं, उनका शेष बचा हुआ पूरा एरियर आगामी जुलाई 2026 के महीने में एक साथ जारी कर दिया जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जुलाई 2026 में होने वाले इस भुगतान के बाद प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा. इसके बाद इस श्रेणी के पेंशनरों का कोई भी बकाया एरियर शेष नहीं रहेगा. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले दिए गए अंतरिम राहत (Interim Relief) की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों के साथ-साथ पूर्व में स्वीकृत महंगाई राहत (Dearness Relief) की 12 किस्तों की राशि को कुल एरियर से समायोजित किया जाएगा. समायोजन के बाद बची हुई शुद्ध राशि ही पेंशनरों को दी जाएगी.
अधिक भुगतान की वसूली होगी
आदेशों में कहा गया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को पहले अधिक राशि का भुगतान हुआ है और वह वसूली योग्य है, तो उसे जारी किए जाने वाले एरियर से समायोजित किया जाएगा. इसके बाद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा. वहीं सरकार ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (Pension Disbursing Authorities) और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो जुलाई 2026 के दौरान एरियर की राशि पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें. इसके लिए संबंधित प्राधिकरणों को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
पेंशनरों को बड़ी राहत
वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले से हजारों प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से लंबित एरियर का पूरा भुगतान होने से उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. इस कार्य को समय पर पूरा करने की पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय प्राधिकरणों और बैंकों को सौंपी गई है, ताकि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। सरकार के इस कदम से हजारों पेंशनभोगी परिवारों को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलेगी.
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